RPSC RAS प्रारंभिक 2026 — करेंट अफेयर्स प्रश्न बैंकRPSC RAS Prelims 2026 — Current Affairs Question Bank

✅ सही उत्तर: (B) 19 मार्च (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) — हिंदी पंचांग के अनुसार✅ Correct Answer: (B) 19 March (Chaitra Shukla Pratipada) — as per Hindu calendar

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

2026 में राजस्थान दिवस को हिंदी पंचांग आधारित नई परंपरा के साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (19 मार्च 2026, विक्रम संवत् 2083 का प्रारंभ) को मनाया गया। पारंपरिक रूप से यह हर वर्ष 30 मार्च 1949 (ग्रेटर राजस्थान के गठन की तिथि) को मनाया जाता रहा है; 2025 में इसे 25 मार्च को मनाया गया था। अब राज्य सरकार ने तय किया है कि आगामी वर्षों में तिथि हिंदी पंचांग के अनुसार निर्धारित होगी। In 2026, Rajasthan Day was celebrated on Chaitra Shukla Pratipada (19 March 2026, the beginning of Vikram Samvat 2083) with a new tradition based on the Hindu calendar. Traditionally, it has been celebrated annually on 30 March 1949 (the date of the formation of Greater Rajasthan); in 2025, it was celebrated on 25 March. The state government has now decided that the date will be determined according to the Hindu calendar in the coming years.

🔹 राजस्थान दिवस का इतिहास🔹 History of Rajasthan Day

• 30 मार्च 1949: जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर सहित रियासतों के विलय से "ग्रेटर राजस्थान" का गठन (सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में)30 March 1949: Formation of "Greater Rajasthan" through the merger of princely states including Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner (under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel)
• 1 नवंबर 1956: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राजस्थान का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप — इसे "राजस्थान स्थापना दिवस" कहा जाता है1 November 1956: Current geographical form of Rajasthan under the States Reorganisation Act, 1956 — called "Rajasthan Sthapna Diwas"

🔹 2026 के उत्सव की विशेषताएँ🔹 Features of the 2026 Celebration

• 14 से 19 मार्च तक छह-दिवसीय राज्यव्यापी महोत्सव14 to 19 March — six-day state-wide festival
• स्वच्छता अभियान, युवा-केंद्रित गतिविधियाँ, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँCleanliness campaigns, youth-centric activities, cultural competitions
• जनजाति, किसान, पशुपालक जैसे समाज के विभिन्न वर्गों हेतु विशेष विषयगत दिवसSpecial thematic days for various sections of society like tribes, farmers, pastoralists
• मुख्य राज्य-स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के अल्बर्ट हॉल परिसर में आयोजितMain state-level event held at Albert Hall Complex, Jaipur

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) 25 मार्च — गलत: 2025 में 25 मार्च को मनाया गया था, 2026 में नहीं।(A) 25 March — Incorrect: It was celebrated on 25 March in 2025, not in 2026.
• (B) 19 मार्च (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) — सही: 2026 में यही तिथि थी।(B) 19 March (Chaitra Shukla Pratipada) — Correct: This was the date in 2026.
• (C) 1 अप्रैल — गलत: यह वित्तीय वर्ष प्रारंभ है, राजस्थान दिवस नहीं।(C) 1 April — Incorrect: This is the start of the financial year, not Rajasthan Day.
• (D) 14 अप्रैल — गलत: यह डॉ. अंबेडकर जयंती है, राजस्थान दिवस नहीं।(D) 14 April — Incorrect: This is Dr. Ambedkar Jayanti, not Rajasthan Day.

🔹 Frequently Confused (अत्यंत महत्वपूर्ण)🔹 Frequently Confused (Extremely Important)

• राजस्थान दिवस (30 मार्च परंपरागत/2026 में 19 मार्च) ≠ राजस्थान स्थापना दिवस (1 नवंबर 1956, वर्तमान भौगोलिक स्वरूप) — यह RPSC का सबसे आम ट्रैप हैRajasthan Day (30 March traditional/19 March 2026) ≠ Rajasthan Sthapna Diwas (1 November 1956, current geographical form) — this is RPSC's most common trap

⚠️ सत्यापन आवश्यक: भविष्य में पंचांग-आधारित तिथि निर्धारण की स्थायी नीति पर्यटन विभाग की अंतिम अधिसूचना से जाँचें।⚠️ Verification required: Check the final notification from the Tourism Department for the permanent policy of calendar-based date determination in the future.

✅ सही उत्तर: (C) बांसवाड़ा, लगभग 2,800 MW✅ Correct Answer: (C) Banswara, approximately 2,800 MW

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही नदी के निकट स्थित है। इसमें 700 MW क्षमता के 4 दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) यूनिट होंगे, जिनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 2,800 MW होगी। The Mahi Banswara Nuclear Power Project is located in Banswara district of Rajasthan, near the Mahi River. It will have 4 Pressurized Heavy Water Reactor (PHWR) units of 700 MW capacity each, with a total installed capacity of approximately 2,800 MW.

🔹 PHWR रिएक्टर — क्या है?🔹 PHWR Reactor — What is it?

• ईंधन: प्राकृतिक यूरेनियम (Natural Uranium)Fuel: Natural Uranium
• शीतलक व मॉडरेटर: भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड) — दोनों के रूप मेंCoolant and Moderator: Heavy Water (Deuterium Oxide) — both as coolant and moderator
• लाभ: प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग, समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता नहींAdvantage: Use of natural uranium, no need for enriched uranium
• भारत: PHWR भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आधार हैIndia: PHWR is the backbone of India's nuclear power programme

🔹 "फ्लीट मोड" कार्यक्रम🔹 "Fleet Mode" Programme

• एक ही डिज़ाइन के कई रिएक्टर देशभर में बनाए जा रहे हैंMultiple reactors of the same design are being built across the country
• लाभ: लागत कम होती है, निर्माण गति बढ़ती है, परिचालन अनुभव साझा होता हैBenefits: Cost reduction, faster construction, shared operational experience
• माही बांसवाड़ा इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैMahi Banswara is an important part of this programme

🔹 राजस्थान के अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र🔹 Other Nuclear Power Plants in Rajasthan

• रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र (RAPS): चित्तौड़गढ़ जिला — राजस्थान का पहला व सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्रRawatbhata Nuclear Power Plant (RAPS): Chittorgarh district — Rajasthan's first and oldest nuclear power plant
• रावतभाटा की क्षमता: 6 यूनिट — कुल 1,180 MW (विभिन्न चरणों में)Rawatbhata capacity: 6 units — total 1,180 MW (in various phases)
• रावतभाटा में RAPS-1 और RAPS-2 कैंडू-प्रकार (CANDU) रिएक्टर हैं (1970 के दशक में शुरू)Rawatbhata has RAPS-1 and RAPS-2 CANDU-type reactors (started in the 1970s)

🔹 भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम🔹 India's Nuclear Power Programme

• तीन-चरणीय कार्यक्रम: होमी भाभा की परिकल्पना (1950 के दशक में)Three-stage programme: Conceived by Homi Bhabha (in the 1950s)
• चरण 1: PHWR — प्राकृतिक यूरेनियम + भारी जलStage 1: PHWR — Natural Uranium + Heavy Water
• चरण 2: FBR (Fast Breeder Reactor) — प्लूटोनियमStage 2: FBR (Fast Breeder Reactor) — Plutonium
• चरण 3: थोरियम आधारित रिएक्टर — भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोगStage 3: Thorium-based reactors — utilizing India's vast thorium reserves
• नोडल एजेंसी: परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)Nodal Agency: Department of Atomic Energy (DAE)

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) चित्तौड़गढ़, 1,400 MW — गलत: चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा है, माही बांसवाड़ा नहीं; क्षमता भी 1,400 MW नहीं है।(A) Chittorgarh, 1,400 MW — Incorrect: Rawatbhata is in Chittorgarh, not Mahi Banswara; capacity is also not 1,400 MW.
• (B) उदयपुर, 2,100 MW — गलत: उदयपुर में कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है।(B) Udaipur, 2,100 MW — Incorrect: There is no nuclear power plant in Udaipur.
• (C) बांसवाड़ा, 2,800 MW — सही: माही बांसवाड़ा परियोजना बांसवाड़ा जिले में 2,800 MW क्षमता की है।(C) Banswara, 2,800 MW — Correct: Mahi Banswara project is in Banswara district with 2,800 MW capacity.
• (D) डूंगरपुर, 3,500 MW — गलत: डूंगरपुर में कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है।(D) Dungarpur, 3,500 MW — Incorrect: There is no nuclear power plant in Dungarpur.

🔹 Frequently Confused🔹 Frequently Confused

• रावतभाटा (चित्तौड़गढ़, पुराना/स्थापित) ≠ माही बांसवाड़ा (बांसवाड़ा, नया/निर्माणाधीन) — जिलों को न मिलाएँRawatbhata (Chittorgarh, old/established) ≠ Mahi Banswara (Banswara, new/under construction) — don't mix the districts

✅ सही उत्तर: (B) प्रवीण शर्मा✅ Correct Answer: (B) Praveen Sharma

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

मार्च 2026 में आयोजित National Para Athletics Championship में पुरुष डिस्कस थ्रो F11 वर्ग में हरियाणा के मोनू घांगस (35.05 मी) ने स्वर्ण जीता, जबकि राजस्थान के प्रवीण शर्मा (33.69 मी) ने रजत पदक जीता। In the National Para Athletics Championship held in March 2026, in the Men's Discus Throw F11 category, Monu Ghangas from Haryana (35.05 m) won gold, while Praveen Sharma from Rajasthan (33.69 m) won the silver medal.

🔹 चैंपियनशिप के आँकड़े🔹 Championship Statistics

• स्थान: कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर (ओडिशा)Venue: Kalinga Stadium, Bhubaneswar (Odisha)
• तिथि: 17 से 21 मार्च 2026Date: 17 to 21 March 2026
• 24वाँ आयोजन: पिछला (2025) जेएलएन स्टेडियम, चेन्नई में हुआ था24th edition: Previous (2025) was held at JLN Stadium, Chennai
• प्रतिभागी: 28 राज्यों/टीमों (BSF, SSCB सहित) के 1,460 पैरा एथलीटParticipants: 1,460 para athletes from 28 states/teams (including BSF, SSCB)
• स्पर्धाएँ: 145 पदक स्पर्धाएँEvents: 145 medal events
• पदक तालिका में शीर्ष: हरियाणा — 39 स्वर्ण के साथTop in medal table: Haryana — with 39 gold medals

🔹 F11 वर्गीकरण — क्या है?🔹 F11 Classification — What is it?

• F11: दृष्टिबाधित (visually impaired) एथलीट श्रेणीF11: Visually impaired athlete category
• F = Field (क्षेत्र) — फेंकने/कूदने की स्पर्धाएँF = Field — throwing/jumping events
• T = Track (ट्रैक) — दौड़ने की स्पर्धाएँT = Track — running events
• पैरा-एथलेटिक्स वर्गीकरण प्रणाली — खिलाड़ियों की विकलांगता के स्तर के अनुसार वर्गीकरणPara-athletics classification system — classification according to the level of disability of athletes

🔹 राजस्थान के प्रसिद्ध पैरा-एथलीट🔹 Rajasthan's Famous Para-Athletes

• देवेंद्र झाझरिया: भाला फेंक (F46) — दो बार पैरालंपिक स्वर्ण (2004 एथेंस, 2016 रियो), अर्जुन, पद्मश्री, खेल रत्न सम्मानितDevendra Jhajharia: Javelin throw (F46) — two-time Paralympic gold (2004 Athens, 2016 Rio), awarded Arjuna, Padma Shri, Khel Ratna
• सुंदर सिंह गुर्जर: F46 वर्ग के खिलाड़ीSundar Singh Gurjar: F46 category athlete
• प्रवीण शर्मा: F11 वर्ग, डिस्कस थ्रो — राष्ट्रीय स्तर पर रजतPraveen Sharma: F11 category, discus throw — silver at national level

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) देवेंद्र झाझरिया — गलत: वे भाला फेंक (F46) में हैं, डिस्कस F11 में नहीं; राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध पैरा-एथलीट हैं, लेकिन इस स्पर्धा में नहीं।(A) Devendra Jhajharia — Incorrect: He is in javelin throw (F46), not discus F11; he is Rajasthan's most famous para-athlete, but not in this event.
• (B) प्रवीण शर्मा — सही: उन्होंने F11 डिस्कस थ्रो में रजत जीता।(B) Praveen Sharma — Correct: He won silver in F11 discus throw.
• (C) सुमित अंतिल — गलत: वे हरियाणा के भाला फेंक खिलाड़ी हैं (F64), पैरालंपिक स्वर्ण विजेता (2020 टोक्यो, 2024 पेरिस)।(C) Sumit Antil — Incorrect: He is a javelin thrower from Haryana (F64), Paralympic gold winner (2020 Tokyo, 2024 Paris).
• (D) मोना अग्रवाल — गलत: वे महिला पैरा-शूटर हैं, इस चैंपियनशिप से संबंधित नहीं।(D) Mona Agarwal — Incorrect: She is a women's para-shooter, not related to this championship.

🔹 Frequently Confused🔹 Frequently Confused

• प्रवीण शर्मा (डिस्कस थ्रो, F11, रजत) ≠ देवेंद्र झाझरिया (भाला फेंक, F46, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध पैरा-एथलीट) — दोनों अलग खिलाड़ी, अलग स्पर्धा, अलग वर्गPraveen Sharma (discus throw, F11, silver) ≠ Devendra Jhajharia (javelin throw, F46, Rajasthan's most famous para-athlete) — different players, different events, different categories

✅ सही उत्तर: (A) 16 मार्च से 3 अप्रैल 2026, डॉ. लता श्रीमाली✅ Correct Answer: (A) 16 March to 3 April 2026, Dr. Lata Shrimali

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

संस्कृति मंत्रालय द्वारा 16 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक राजस्थान में 14 लाख से अधिक हस्तलिपियों के संरक्षण व डिजिटलीकरण हेतु सर्वेक्षण आयोजित किया गया। इसके नोडल अधिकारी डॉ. लता श्रीमाली (निदेशक, राजस्थान संस्कृत अकादमी) हैं। A survey for the conservation and digitization of over 14 lakh manuscripts in Rajasthan was conducted by the Ministry of Culture from 16 March to 3 April 2026. The nodal officer is Dr. Lata Shrimali (Director, Rajasthan Sanskrit Academy).

🔹 "हर घर दस्तक" अभियान🔹 "Har Ghar Dastak" Campaign

• जन-जागरूकता हेतु चलाया गयाLaunched for public awareness
• आम नागरिकों से अपने निजी संग्रह की हस्तलिपियाँ साझा करने का आह्वानAppeal to common citizens to share manuscripts from their private collections
• इसके अंतर्गत एक "State Manuscript Heritage Council" गठित करने का प्रस्तावProposal to form a "State Manuscript Heritage Council" under this

🔹 राजस्थान की हस्तलिपि विरासत🔹 Rajasthan's Manuscript Heritage

• राजस्थान में प्राचीन हस्तलिपियाँ — संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी, अरबी भाषाओं मेंRajasthan has ancient manuscripts — in Sanskrit, Prakrit, Hindi, Rajasthani, Persian, Arabic languages
• प्रमुख विषय: धर्म, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, काव्य, इतिहास, संगीत, कलाMajor subjects: Religion, philosophy, astrology, Ayurveda, poetry, history, music, art
• हस्तलिपियाँ ताड़पत्र, भोजपत्र, कागज, चर्मपत्र पर लिखी गई हैंManuscripts are written on palm leaves, birch bark, paper, parchment

🔹 राजस्थान की प्रमुख हस्तलिपि संस्थाएँ🔹 Rajasthan's Major Manuscript Institutions

• राजस्थान संस्कृत अकादमी: जयपुर — राज्य की प्रमुख संस्थाRajasthan Sanskrit Academy: Jaipur — the state's major institution
• राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान: जोधपुरRajasthan Prachya Vidya Pratishthan: Jodhpur
• सरस्वती महल पुस्तकालय: जोधपुर — प्राचीन हस्तलिपियों का विशाल संग्रहSaraswati Mahal Library: Jodhpur — vast collection of ancient manuscripts
• महाराजा मानसिंह पुस्तकालय: जोधपुरMaharaja Man Singh Library: Jodhpur

🔹 राष्ट्रीय स्तर पर🔹 At National Level

• राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (National Mission for Manuscripts): 2003 में शुरू, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गतNational Mission for Manuscripts: Launched in 2003, under the Ministry of Culture
• उद्देश्य: देश की हस्तलिपियों की सूची, संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रकाशनObjective: Cataloguing, conservation, digitization and publication of the country's manuscripts

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) 16 मार्च-3 अप्रैल, डॉ. लता श्रीमाली — सही: सर्वेक्षण की सही अवधि और नोडल अधिकारी।(A) 16 March-3 April, Dr. Lata Shrimali — Correct: Correct survey period and nodal officer.
• (B) 1-30 अप्रैल, डॉ. महेंद्र भानावत — गलत: यह अवधि और अधिकारी सही नहीं है।(B) 1-30 April, Dr. Mahendra Bhanawat — Incorrect: This period and officer are not correct.
• (C) 1-28 फरवरी, डॉ. शक्ति कुमार शर्मा — गलत: यह अवधि और अधिकारी सही नहीं है।(C) 1-28 February, Dr. Shakti Kumar Sharma — Incorrect: This period and officer are not correct.
• (D) 5-20 जून, सुरेश रावत — गलत: यह अवधि और अधिकारी सही नहीं है।(D) 5-20 June, Suresh Rawat — Incorrect: This period and officer are not correct.

✅ सही उत्तर: (C) 31 मार्च 2027✅ Correct Answer: (C) 31 March 2027

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) योजना के अंतर्गत उन पात्र परियोजनाओं की पूर्णता समयसीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है, जिनके क्रय समझौते (PPA) 31 दिसंबर 2025 तक जारी हो चुके थे। The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has extended the completion deadline for eligible projects under the PM-KUSUM scheme to 31 March 2027, for projects whose Power Purchase Agreements (PPAs) were issued by 31 December 2025.

🔹 PM-KUSUM — क्या है?🔹 PM-KUSUM — What is it?

• लॉन्च: 2019 मेंLaunched: In 2019
• उद्देश्य: कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा अंगीकरण, विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन, डीजल निर्भरता कम करना और किसानों की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ानाObjective: Solar energy adoption in agriculture, decentralized power generation, reducing diesel dependence and enhancing farmers' energy security
• नोडल मंत्रालय: MNRE (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)Nodal Ministry: MNRE

🔹 PM-KUSUM के 3 घटक🔹 3 Components of PM-KUSUM

• घटक A: 0.5 MW से 2 MW तक के फ्लोटिंग/ग्राउंड माउंटेड सौर पार्कComponent A: Floating/ground mounted solar parks up to 2 MW
• घटक B: किसानों द्वारा निजी सौर पंपों की स्थापनाComponent B: Installation of private solar pumps by farmers
• घटक C: डीजल पंपों को सौर पंपों में ग्रिड-कनेक्टेड रूपांतरणComponent C: Grid-connected conversion of diesel pumps to solar pumps

🔹 राजस्थान संदर्भ — महत्व🔹 Rajasthan Context — Significance

• राजस्थान के पश्चिमी जिले (जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर) — उच्च सौर विकिरणWestern districts of Rajasthan (Jodhpur, Bikaner, Jaisalmer, Barmer) — high solar radiation
• किसानों के लिए सब्सिडी — केंद्र सरकार (30-60%) + राज्य सरकारSubsidies for farmers — Central government (30-60%) + State government
• डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत और अतिरिक्त आय का अवसरRelief from rising diesel prices and additional income opportunity

🔹 PM-KUSUM 2.0 (प्रस्तावित)🔹 PM-KUSUM 2.0 (Proposed)

• BESS (Battery Energy Storage System): दिन में अतिरिक्त सौर ऊर्जा संग्रहित कर शाम के पीक समय में उपयोगBESS: Storing excess solar energy during the day for use during evening peak hours
• नए घटक: सौर एग्री-वोल्टिक्स — कृषि के साथ सौर ऊर्जा उत्पादनNew component: Solar agri-voltaics — solar power generation along with agriculture

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) 31 मार्च 2026 — गलत: यह मूल समयसीमा थी, विस्तार के बाद नहीं।(A) 31 March 2026 — Incorrect: This was the original deadline, not after extension.
• (B) 31 दिसंबर 2026 — गलत: यह विस्तारित समयसीमा नहीं है।(B) 31 December 2026 — Incorrect: This is not the extended deadline.
• (C) 31 मार्च 2027 — सही: MNRE ने समयसीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई है।(C) 31 March 2027 — Correct: MNRE has extended the deadline to 31 March 2027.
• (D) 31 मार्च 2028 — गलत: यह विस्तारित समयसीमा नहीं है।(D) 31 March 2028 — Incorrect: This is not the extended deadline.

✅ सही उत्तर: (B) HCM-RIPA — उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा✅ Correct Answer: (B) HCM-RIPA — Deputy Chief Minister Dr. Premchand Bairwa

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM-RIPA) में 55वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य-स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा थे। The state-level function of the 55th National Safety Day was held at HCM-RIPA (Rajasthan State Institute of Public Administration), with Deputy Chief Minister Dr. Premchand Bairwa as the chief guest.

🔹 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस — क्या है?🔹 National Safety Day — What is it?

• तिथि: 4 मार्च (प्रतिवर्ष)Date: 4 March (annually)
• शुरुआत: 4 मार्च 1966 — नेशनल सेफ्टी काउंसिल (NSC) की स्थापना दिवस की स्मृति मेंStarted: In memory of the founding day of the National Safety Council (NSC) on 4 March 1966
• नोडल संस्था: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Safety Council), श्रम मंत्रालय के अंतर्गतNodal Agency: National Safety Council, under the Ministry of Labour
• उद्देश्य: कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता बढ़ानाObjective: Increasing awareness about safety, health and environment at the workplace

🔹 2026 की थीम🔹 2026 Theme

• "सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना""Engage, Educate & Empower People to Enhance Safety"

🔹 HCM-RIPA — परिचय🔹 HCM-RIPA — Introduction

• पूरा नाम: हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (Harish Chandra Mathur Rajasthan State Institute of Public Administration)Full Name: Harish Chandra Mathur Rajasthan State Institute of Public Administration
• स्थित: जयपुरLocated: Jaipur
• उद्देश्य: राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शObjective: Training, research and consultancy for the state's administrative officers

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) RIPA — मुख्यमंत्री — गलत: स्थल HCM-RIPA है, लेकिन मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं।(A) RIPA — Chief Minister — Incorrect: Venue is HCM-RIPA, but chief guest was Deputy CM, not CM.
• (B) HCM-RIPA — डॉ. प्रेमचंद बैरवा — सही: सही स्थल और मुख्य अतिथि।(B) HCM-RIPA — Dr. Premchand Bairwa — Correct: Correct venue and chief guest.
• (C) राजभवन — हरिभाऊ बागडे — गलत: स्थल राजभवन नहीं था, मुख्य अतिथि राज्यपाल नहीं थे।(C) Raj Bhavan — Haribhau Bagde — Incorrect: Venue was not Raj Bhavan, chief guest was not Governor.
• (D) विधानसभा — वासुदेव देवनानी — गलत: स्थल विधानसभा नहीं था, मुख्य अतिथि अध्यक्ष नहीं थे।(D) Assembly — Vasudev Devnani — Incorrect: Venue was not Assembly, chief guest was not Speaker.

✅ सही उत्तर: (C) गुरुग्राम-रेवाड़ी होते हुए अलवर तक✅ Correct Answer: (C) Through Gurugram-Rewari to Alwar

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

केंद्र सरकार दिल्ली (सराय काले खां) से गुरुग्राम, रेवाड़ी होते हुए अलवर (राजस्थान) तक नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान को सीधे जोड़ेगा। The central government is preparing to start the Namo Bharat Rapid Rail Corridor from Delhi (Sarai Kale Khan) to Alwar (Rajasthan) via Gurugram and Rewari. This corridor will directly connect Delhi, Haryana and Rajasthan.

🔹 नमो भारत (RRTS) — क्या है?🔹 Namo Bharat (RRTS) — What is it?

• RRTS: Regional Rapid Transit System — उच्च गति वाली रेल प्रणालीRRTS: Regional Rapid Transit System — high-speed rail system
• गति: 160-180 किमी/घंटाSpeed: 160-180 km/h
• उद्देश्य: दिल्ली-NCR क्षेत्र के उपनगरीय शहरों को दिल्ली से जोड़नाObjective: Connecting suburban cities of Delhi-NCR region to Delhi
• ब्रांड नाम: "नमो भारत" — PM मोदी द्वारा नामितBrand Name: "Namo Bharat" — named by PM Modi

🔹 पहला परिचालित कॉरिडोर🔹 First Operational Corridor

• दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ: साहिबाबाद-दुहाई खंड (अक्टूबर 2023 में उद्घाटन)Delhi-Ghaziabad-Meerut: Sahibabad-Duhai section (inaugurated in October 2023)
• यह भारत का पहला RRTS कॉरिडोर हैThis is India's first RRTS corridor

🔹 दिल्ली-अलवर कॉरिडोर — महत्व🔹 Delhi-Alwar Corridor — Significance

• दूरी: लगभग 200 किमीDistance: Approximately 200 km
• यात्रा समय: दिल्ली से अलवर 1.5-2 घंटे मेंTravel time: Delhi to Alwar in 1.5-2 hours
• लाभ: रोजमर्रा के यात्रियों का समय बचेगा, सड़क यातायात का दबाव कम होगाBenefits: Saves time for daily commuters, reduces road traffic pressure
• विशेष लाभ: अलवर व भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों/कर्मचारियों के लिएSpecial benefit: For workers/employees of industrial areas in Alwar and Bhiwadi

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) गुरुग्राम-भिवाड़ी → जयपुर — गलत: कॉरिडोर अलवर तक है, जयपुर तक नहीं; मार्ग भी भिवाड़ी नहीं है।(A) Gurugram-Bhiwadi → Jaipur — Incorrect: Corridor is up to Alwar, not Jaipur; route also does not include Bhiwadi.
• (B) रेवाड़ी-कोटपूतली → जयपुर — गलत: कॉरिडोर जयपुर तक नहीं, अलवर तक है।(B) Rewari-Kotputli → Jaipur — Incorrect: Corridor is up to Alwar, not Jaipur.
• (C) गुरुग्राम-रेवाड़ी → अलवर — सही: यह प्रस्तावित कॉरिडोर का सही मार्ग है।(C) Gurugram-Rewari → Alwar — Correct: This is the correct route of the proposed corridor.
• (D) भिवाड़ी-अलवर → अजमेर — गलत: कॉरिडोर अजमेर तक नहीं है।(D) Bhiwadi-Alwar → Ajmer — Incorrect: Corridor is not up to Ajmer.

🔹 Frequently Confused🔹 Frequently Confused

• पहला RRTS कॉरिडोर (दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ) ≠ दिल्ली-अलवर कॉरिडोर (निर्माणाधीन/प्रस्तावित) — दोनों अलग-अलग कॉरिडोर हैंFirst RRTS corridor (Delhi-Ghaziabad-Meerut) ≠ Delhi-Alwar corridor (under construction/proposed) — both are different corridors

✅ सही उत्तर: (B) आर.एन. रवि — पश्चिम बंगाल✅ Correct Answer: (B) R.N. Ravi — West Bengal

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

6 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राज्यपालों व उपराज्यपालों के बड़े फेरबदल की घोषणा की। आर.एन. रवि को तमिलनाडु से स्थानांतरित कर पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। On 6 March 2026, President Droupadi Murmu announced a major reshuffle of Governors and Lt. Governors. R.N. Ravi was transferred from Tamil Nadu and appointed as the Governor of West Bengal.

🔹 6 मार्च 2026 — पूर्ण फेरबदल सूची🔹 6 March 2026 — Complete Reshuffle List

• आर.एन. रवि (R.N. Ravi): तमिलनाडु → पश्चिम बंगाल (Governor)R.N. Ravi: Tamil Nadu → West Bengal (Governor)
• शिव प्रताप शुक्ल (Shiv Pratap Shukla): हिमाचल प्रदेश → तेलंगाना (Governor)Shiv Pratap Shukla: Himachal Pradesh → Telangana (Governor)
• तरनजीत सिंह संधू (Taranjit Singh Sandhu): अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत → दिल्ली (Lt. Governor)Taranjit Singh Sandhu: Former Indian Ambassador to US → Delhi (Lt. Governor)
• लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन (Lt. Gen. Syed Ata Hasnain): → बिहार (Governor)Lt. Gen. (Retd.) Syed Ata Hasnain: → Bihar (Governor)

🔹 संवैधानिक प्रावधान🔹 Constitutional Provisions

• अनुच्छेद 155: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैArticle 155: The Governor is appointed by the President
• अनुच्छेद 156: राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करता है (5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल)Article 156: The Governor holds office during the pleasure of the President (normal term of 5 years)
• अनुच्छेद 239: उपराज्यपाल — केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकArticle 239: Lt. Governor — Administrator of Union Territories

🔹 नियुक्त व्यक्तियों का परिचय🔹 Introduction of Appointees

• आर.एन. रवि: 1976 बैच के IPS अधिकारी (केरल कैडर), पूर्व IB अधिकारी, पूर्व सुरक्षा सलाहकार (NE), नागालैंड के पूर्व राज्यपाल, तमिलनाडु के पूर्व राज्यपालR.N. Ravi: 1976 batch IPS officer (Kerala cadre), former IB officer, former Security Advisor (NE), former Governor of Nagaland, former Governor of Tamil Nadu
• शिव प्रताप शुक्ल: पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त), हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपालShiv Pratap Shukla: Former Union Minister of State (Finance), former Governor of Himachal Pradesh
• तरनजीत सिंह संधू: 1988 बैच के IFS अधिकारी, अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत (2020-2024)Taranjit Singh Sandhu: 1988 batch IFS officer, former Indian Ambassador to the US (2020-2024)
• सैयद अता हसनैन: लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त), पूर्व सेना कमांडर, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ, जम्मू-कश्मीर के पूर्व संविधान सलाहकारSyed Ata Hasnain: Lt. General (Retd.), former Army Commander, strategic affairs expert, former Constitutional Advisor to J&K

🔹 महत्व🔹 Significance

• पश्चिम बंगाल — राज्यपाल (आर.एन. रवि) और मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं — यह नियुक्ति राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैWest Bengal — tense relations between Governor (R.N. Ravi) and Chief Minister (Mamata Banerjee) — this appointment is politically significant
• तरनजीत संधू दिल्ली के उपराज्यपाल — केजरीवाल (मुख्यमंत्री) और सक्सेना (पूर्व LG) के बीच विवाद के बाद नई नियुक्तिTaranjit Sandhu as Delhi LG — new appointment after controversy between Kejriwal (CM) and Saxena (former LG)

⚠️ सत्यापन आवश्यक: वर्तमान राज्यपालों/उपराज्यपालों की पूर्ण सूची गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा से ठीक पहले पुनः जाँचें, क्योंकि यह पद बार-बार बदलता है।⚠️ Verification required: Check the complete list of current Governors/Lt. Governors from the Home Ministry's official website just before the exam, as this position changes frequently.

✅ सही उत्तर: (A) भारत की पहली महिला परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रमुख✅ Correct Answer: (A) Became India's first woman nuclear power plant head

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

मार्च 2026 में आर.एम. नाचम्मई भारत की पहली महिला परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रमुख (nuclear plant head) बनकर इतिहास रचने वाली शख्सियत के रूप में सामने आईं — यह भारत के परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान में महिला नेतृत्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। In March 2026, R.M. Nachammai emerged as a historic figure by becoming India's first woman nuclear power plant head — a historic step towards women's leadership in India's nuclear energy establishment.

🔹 नियुक्ति का विवरण🔹 Appointment Details

• संयंत्र: कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Kaiga Generating Station), कर्नाटकPlant: Kaiga Generating Station, Karnataka
• पद: चीफ सुपरिंटेंडेंट (Chief Superintendent) — किसी भी चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कमान संभालने वाली पहली महिलाPosition: Chief Superintendent — first woman to command any operational nuclear power plant
• संगठन: NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Limited)Organization: NPCIL (Nuclear Power Corporation of India Limited)
• जिम्मेदारी: कैगा स्टेशन की यूनिट 3 और 4 के संचालन, रखरखाव और इंजीनियरिंग सहायता विभागों का नेतृत्वResponsibility: Leading the operations, maintenance and engineering support departments of Units 3 and 4 of Kaiga Station

🔹 कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र — परिचय🔹 Kaiga Nuclear Power Plant — Introduction

• स्थान: कर्नाटक (कारवार के निकट)Location: Karnataka (near Karwar)
• क्षमता: 4 PHWR यूनिट — कुल 880 MW (220 MW × 4)Capacity: 4 PHWR units — total 880 MW (220 MW × 4)
• यूनिट 1 और 2: 2000 में शुरू, यूनिट 3 और 4: 2007-2008 में शुरूUnits 1 and 2: Started in 2000, Units 3 and 4: Started in 2007-2008

🔹 आर.एम. नाचम्मई — परिचय🔹 R.M. Nachammai — Introduction

• शिक्षा: 1991 में मद्रास विश्वविद्यालय (University of Madras) से स्नातकEducation: Graduated from the University of Madras in 1991
• अनुभव: 35 वर्ष का अनुभव — 1991 में NPCIL से जुड़ीExperience: 35 years of experience — joined NPCIL in 1991
• पुरस्कार: विक्रम साराभाई पुरस्कार और 3 बार NPCIL विशेष योगदान पुरस्कारAwards: Vikram Sarabhai Award and 3 times NPCIL Special Contribution Award

🔹 राजस्थान संदर्भ🔹 Rajasthan Context

• राजस्थान का रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र (चित्तौड़गढ़) — भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्रRajasthan's Rawatbhata Nuclear Power Plant (Chittorgarh) — India's oldest nuclear plant
• माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना (Q52 देखें) — राजस्थान में निर्माणाधीनMahi Banswara nuclear project (see Q52) — under construction in Rajasthan
• यह तथ्य RAS परीक्षा में परमाणु ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण दोनों के संदर्भ में पूछा जा सकता हैThis fact can be asked in RAS exam in the context of both nuclear energy and women empowerment

🔹 NPCIL — परिचय🔹 NPCIL — Introduction

• स्थापना: 1987 (परमाणु ऊर्जा विभाग - DAE के अंतर्गत)Established: 1987 (under Department of Atomic Energy - DAE)
• उद्देश्य: भारत में वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा उत्पादनObjective: Commercial nuclear power production in India
• संयंत्र: 23 संयंत्र (10 राज्यों में), कुल क्षमता ~8,000 MWPlants: 23 plants (in 10 states), total capacity ~8,000 MW

✅ सही उत्तर: (B) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)✅ Correct Answer: (B) Nationally Determined Contribution (NDC)

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को मंजूरी दी, जो 2031-2035 की अवधि हेतु भारत के जलवायु लक्ष्यों को निर्धारित करता है — यह पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धता का अद्यतन संस्करण है। The Union Cabinet approved India's updated Nationally Determined Contribution (NDC) in March 2026, which sets India's climate targets for the 2031-2035 period — this is an updated version of India's commitment under the Paris Agreement.

🔹 NDC 3.0 (2031-2035) — मुख्य लक्ष्य🔹 NDC 3.0 (2031-2035) — Key Targets

• कार्बन उत्सर्जन तीव्रता (Emissions Intensity): 2005 के स्तर की तुलना में 47% तक कम करनाEmissions Intensity: Reduce by 47% compared to 2005 levels
• गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता: कुल स्थापित विद्युत क्षमता में 60% हिस्सेदारीNon-fossil fuel energy capacity: 60% share in total installed power capacity
• कार्बन सिंक (Carbon Sink): वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5 से 4.0 अरब टन CO₂ के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंकCarbon Sink: Additional carbon sink of 3.5 to 4.0 billion tonnes of CO₂ equivalent through forest and tree cover
• नेट-ज़ीरो: ये सभी लक्ष्य 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के दीर्घकालिक रोडमैप का हिस्सा हैंNet-Zero: All these targets are part of the long-term roadmap for net-zero emissions by 2070

🔹 पंचामृत (Panchamrit) — COP26 में PM मोदी के 5 संकल्प (2021)🔹 Panchamrit — PM Modi's 5 Pledges at COP26 (2021)

• 1. 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता1. 500 GW non-fossil fuel energy capacity by 2030
• 2. 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 50%2. 50% renewable energy share in energy mix by 2030
• 3. 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी3. 1 billion tonne reduction in carbon emissions by 2030
• 4. 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी4. 45% reduction in GDP emissions intensity by 2030
• 5. 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन5. Net-zero emissions by 2070

🔹 NDC — परिचय🔹 NDC — Introduction

• पूरा नाम: Nationally Determined Contribution (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान)Full Name: Nationally Determined Contribution
• संधि: पेरिस जलवायु समझौता (2015) के अंतर्गत हर सदस्य देश द्वारा प्रस्तुतTreaty: Submitted by every member country under the Paris Climate Agreement (2015)
• UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change — जलवायु परिवर्तन पर मूल UN संधि (1992 में स्थापित)UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change — foundational UN treaty on climate change (established in 1992)

🔹 भारत की पिछली NDC🔹 India's Previous NDCs

• NDC 1.0 (2015): 33-35% उत्सर्जन तीव्रता में कमी (2005 के स्तर से), 40% गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमताNDC 1.0 (2015): 33-35% reduction in emissions intensity (from 2005 levels), 40% non-fossil fuel energy capacity
• NDC 2.0 (2022): 45% उत्सर्जन तीव्रता में कमी, 50% गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमताNDC 2.0 (2022): 45% reduction in emissions intensity, 50% non-fossil fuel energy capacity
• NDC 3.0 (2026, 2031-2035): 47% उत्सर्जन तीव्रता में कमी, 60% गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमताNDC 3.0 (2026, 2031-2035): 47% reduction in emissions intensity, 60% non-fossil fuel energy capacity

सत्यापन आवश्यक: NDC 3.0 दस्तावेज़ को UNFCCC को प्रस्तुत कर दिया गया है। पूर्ण दस्तावेज़ पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट से जाँचें।Verification required: NDC 3.0 document has been submitted to UNFCCC. Check the full document from the Environment Ministry's website.

✅ सही उत्तर: (C) Modified UDAN Scheme✅ Correct Answer: (C) Modified UDAN Scheme

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

मार्च 2026 में मंत्रिमंडल ने Modified UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) Scheme को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और सुदृढ़ करना व छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। In March 2026, the Cabinet approved the Modified UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) Scheme, aimed at further strengthening regional air connectivity and connecting small cities by air.

🔹 UDAN योजना — क्या है?🔹 UDAN Scheme — What is it?

• पूरा नाम: Ude Desh ka Aam Nagrik (देश के आम नागरिक की उड़ान)Full Name: Ude Desh ka Aam Nagrik (Fly the common citizen of the country)
• लॉन्च: 2016 मेंLaunched: In 2016
• नोडल मंत्रालय: नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)Nodal Ministry: Ministry of Civil Aviation
• उद्देश्य: अविकसित/कम सेवा वाले हवाई अड्डों को विकसित करना और सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध करानाObjective: Developing underserved/unserved airports and providing affordable air travel

🔹 Modified UDAN — नई विशेषताएँ🔹 Modified UDAN — New Features

• बजट: अतिरिक्त ₹2,500 करोड़ का प्रावधानBudget: Additional provision of ₹2,500 crore
• नए हवाई अड्डे: 50 नए हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों का विकासNew airports: Development of 50 new airports/heliports
• पानी के जहाज (Seaplanes): पानी के जहाजों (seaplanes) को भी योजना में शामिल किया गयाSeaplanes: Seaplanes have also been included in the scheme
• इंटरनेशनल कनेक्टिविटी: पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय UDAN मार्गInternational connectivity: International UDAN routes with neighbouring countries

🔹 राजस्थान संदर्भ🔹 Rajasthan Context

• राजस्थान के छोटे शहरों (जैसे जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर) को हवाई सेवाएँAir services to small cities of Rajasthan (like Jaisalmer, Bikaner, Udaipur, Ajmer, Kota, Jodhpur)
• राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा — जैसलमेर, उदयपुर, जयपुरPromoting tourism in Rajasthan — Jaisalmer, Udaipur, Jaipur
• भिवाड़ी-अलवर औद्योगिक क्षेत्र के लिए हवाई संपर्कAir connectivity for Bhiwadi-Alwar industrial area

🔹 मार्च 2026 की अन्य मंत्रिमंडल स्वीकृतियाँ🔹 Other Cabinet Approvals in March 2026

• BHAVYA: औद्योगिक पार्क विकास (Q68 देखें)BHAVYA: Industrial park development (see Q68)
• Small Hydro Power Development Scheme: लघु जल विद्युत (Q69 देखें)Small Hydro Power Development Scheme: Small hydro power (see Q69)
• Jal Jeevan Mission expansion: ग्रामीण पेयजल आपूर्ति (Q67 देखें)Jal Jeevan Mission expansion: Rural drinking water supply (see Q67)
• Modified UDAN: क्षेत्रीय हवाई संपर्कModified UDAN: Regional air connectivity

🔹 Frequently Confused🔹 Frequently Confused

• UDAN (हवाई संपर्क) ≠ BHAVYA (औद्योगिक पार्क) ≠ Small Hydro Power Scheme (लघु जल विद्युत) — मार्च 2026 की चारों मंत्रिमंडल स्वीकृतियों के क्षेत्र न मिलाएँUDAN (air connectivity) ≠ BHAVYA (industrial parks) ≠ Small Hydro Power Scheme (small hydro) — don't mix the sectors of the four Cabinet approvals of March 2026

✅ सही उत्तर: (C) Payments Vision 2028✅ Correct Answer: (C) Payments Vision 2028

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

RBI ने मार्च 2026 में "Payments Vision 2028" दस्तावेज़ प्रस्तुत किया, जो आगामी वर्षों में भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र (UPI, RTGS, NEFT आदि) के विस्तार, सुरक्षा व नवाचार की दिशा तय करता है। इसकी मुख्य थीम "Shaping India's Payment Frontier" (भारत के भुगतान मोर्चे को आकार देना) रखी गई है। RBI presented the "Payments Vision 2028" document in March 2026, which sets the direction for the expansion, security and innovation of India's digital payment system (UPI, RTGS, NEFT, etc.) in the coming years. Its main theme is "Shaping India's Payment Frontier".

🔹 Payments Vision 2028 — मुख्य लक्ष्य🔹 Payments Vision 2028 — Key Goals

• डिजिटल लेनदेन बढ़ाना: 2028 तक डिजिटल लेनदेन में 3 गुना वृद्धिIncreasing digital transactions: 3x increase in digital transactions by 2028
• UPI का विस्तार: UPI को वैश्विक स्तर पर विस्तारित करना (UPI-International)UPI expansion: Expanding UPI to global level (UPI-International)
• भुगतान सुरक्षा: डिजिटल भुगतान में साइबर सुरक्षा को मजबूत करनाPayment security: Strengthening cyber security in digital payments
• वित्तीय समावेशन: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक डिजिटल भुगतान पहुँचFinancial inclusion: Extending digital payments to rural and remote areas
• उपभोक्ता संरक्षण: भुगतान विफलताओं और धोखाधड़ी में मुआवजा तंत्रConsumer protection: Compensation mechanism in payment failures and frauds

🔹 RBI की पिछली Payments Vision🔹 RBI's Previous Payments Vision

• Payments Vision 2025: 2019-2025 की अवधि के लिए (2025 में समाप्त)Payments Vision 2025: For the period 2019-2025 (ended in 2025)
• उपलब्धियाँ: UPI का विस्तार (लगभग 15,000 करोड़ लेनदेन), डिजिटल भुगतान में 100% वृद्धिAchievements: UPI expansion (approx 15,000 crore transactions), 100% increase in digital payments

🔹 RBI — महत्वपूर्ण तथ्य🔹 RBI — Important Facts

• स्थापना: 1 अप्रैल 1935 (भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934)Established: 1 April 1935 (Reserve Bank of India Act, 1934)
• गवर्नर: संजय मल्होत्रा (2024 से)Governor: Sanjay Malhotra (since 2024)
• रेपो रेट: 5.25% (अप्रैल व जून 2026 MPC में यथावत)Repo Rate: 5.25% (unchanged in April and June 2026 MPC)
• मुख्यालय: मुंबईHeadquarters: Mumbai
• वर्तमान RBI गवर्नर: संजय मल्होत्रा (26वें गवर्नर)Current RBI Governor: Sanjay Malhotra (26th Governor)

🔹 इसी अवधि की अन्य RBI घोषणा🔹 Other RBI Announcement in the Same Period

• RBI ने छोटे डिजिटल फ्रॉड (धोखाधड़ी) के मामलों में ₹25,000 तक मुआवजे का प्रस्ताव भी रखा (Q70 देखें)RBI also proposed up to ₹25,000 compensation for small digital fraud cases (see Q70)
• दोनों पहलें उपभोक्ता सुरक्षा व डिजिटल भुगतान तंत्र को सुदृढ़ करने से जुड़ी हैंBoth initiatives are related to strengthening consumer protection and the digital payment system

✅ सही उत्तर: (B) 8.25%✅ Correct Answer: (B) 8.25%

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

5 मार्च 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 239वीं बैठक हुई, जिसमें FY26 हेतु PF जमा पर ब्याज दर 8.25% पर बरकरार रखने की अनुशंसा की गई। On 5 March 2026, the 239th meeting of EPFO's Central Board of Trustees (CBT) was held under the chairmanship of Labour and Employment Minister Mansukh Mandaviya, which recommended retaining the interest rate on PF deposits at 8.25% for FY26.

🔹 EPFO — परिचय🔹 EPFO — Introduction

• EPFO: Employees' Provident Fund Organisation (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)EPFO: Employees' Provident Fund Organisation
• स्थापना: 1952 (भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत)Established: 1952 (under the Provident Fund Act, 1952)
• नोडल मंत्रालय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालयNodal Ministry: Ministry of Labour and Employment
• सदस्य: लगभग 7.5 करोड़ से अधिक सदस्यMembers: Over 7.5 crore members
• कोष: लगभग 20 लाख करोड़ से अधिक का कोषCorpus: Over 20 lakh crore corpus

🔹 239वीं CBT बैठक — अन्य प्रमुख निर्णय🔹 239th CBT Meeting — Other Key Decisions

• एमनेस्टी स्कीम: छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों (Exempted Establishments) हेतु एकबारगी एमनेस्टी स्कीम स्वीकृतAmnesty Scheme: One-time amnesty scheme approved for Exempted Establishments
• नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: EPF Scheme 2026, Employees Pension Scheme (EPS) 2026, Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme 2026 — अधिसूचना स्वीकृतNew Social Security Schemes: EPF Scheme 2026, EPS 2026, EDLI Scheme 2026 — notification approved
• निष्क्रिय EPFO खाते: ₹1,000 या उससे कम शेष वाले निष्क्रिय EPFO खातों में दावा निपटान के स्वतः आरंभ (auto-initiation) हेतु पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृतInactive EPFO Accounts: Pilot project for auto-initiation of claim settlement in inactive EPFO accounts with balance of ₹1,000 or less
• IBPS भर्ती: IBPS को EPFO की ओर से सीधी भर्ती व पदोन्नति परीक्षाएँ आयोजित करने की स्वीकृतिIBPS Recruitment: Approval for IBPS to conduct direct recruitment and promotion examinations for EPFO

🔹 EPFO ब्याज दर — पिछले वर्षों की तुलना🔹 EPFO Interest Rate — Year-wise Comparison

• FY25 (2024-25): 8.25%FY25 (2024-25): 8.25%
• FY24 (2023-24): 8.25%FY24 (2023-24): 8.25%
• FY23 (2022-23): 8.15%FY23 (2022-23): 8.15%
• FY22 (2021-22): 8.10%FY22 (2021-22): 8.10%
• FY21 (2020-21): 8.50%FY21 (2020-21): 8.50%
• FY20 (2019-20): 8.50%FY20 (2019-20): 8.50%

⚠️ सत्यापन आवश्यक: ब्याज दर की अंतिम पुष्टि वित्त मंत्रालय की अधिसूचना से जाँचें।⚠️ Verification required: Check final confirmation of the interest rate from the Finance Ministry's notification.

✅ सही उत्तर: (A) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B)✅ Correct Answer: (A) Ministry of Information & Broadcasting (I&B)

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

31 मार्च 2026 को नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet - ACC) ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल को मंजूरी दी। चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) का सचिव नियुक्त किया गया। On 31 March 2026, the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) approved a major administrative reshuffle. Chanchal Kumar was appointed as Secretary of the Ministry of Information & Broadcasting (I&B).

🔹 31 मार्च 2026 — पूर्ण प्रशासनिक फेरबदल🔹 31 March 2026 — Complete Administrative Reshuffle

• चंचल कुमार (Chanchal Kumar): → I&B मंत्रालय (सचिव)Chanchal Kumar: → Ministry of I&B (Secretary)
• सुब्रत दास (Subrat Das): → डाक विभाग (सचिव) — वंदिता कौल का स्थान लेते हुएSubrat Das: → Department of Posts (Secretary) — replacing Vandita Kaul
• रोहित कंसल (Rohit Kansal): → ग्रामीण विकास विभाग (सचिव)Rohit Kansal: → Department of Rural Development (Secretary)
• भुवनेश कुमार (Bhuvnesh Kumar): UIDAI से स्थानांतरित होकर → पर्यटन मंत्रालय (सचिव)Bhuvnesh Kumar: transferred from UIDAI → Ministry of Tourism (Secretary)

🔹 ACC (नियुक्ति समिति) — क्या है?🔹 ACC — What is it?

• ACC: Appointments Committee of the Cabinet (मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति)ACC: Appointments Committee of the Cabinet
• अध्यक्ष: प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी)Chairperson: Prime Minister (Narendra Modi)
• सदस्य: गृह मंत्री (अमित शाह)Member: Home Minister (Amit Shah)
• कार्य: केंद्र सरकार में वरिष्ठ IAS/अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की नियुक्तियों व स्थानांतरण को मंजूरीFunction: Approves appointments and transfers of senior IAS/All India Service officers in the central government

🔹 नियुक्त अधिकारियों का परिचय🔹 Introduction of Appointed Officers

• चंचल कुमार: 1990 बैच के IAS (केरल कैडर), पूर्व नगर विकास सचिव, पूर्व संचार सचिवChanchal Kumar: 1990 batch IAS (Kerala cadre), former Urban Development Secretary, former Communications Secretary
• सुब्रत दास: 1992 बैच के IAS (ओडिशा कैडर)Subrat Das: 1992 batch IAS (Odisha cadre)
• रोहित कंसल: 1990 बैच के IAS (AGMUT कैडर), पूर्व मीडिया सलाहकार (PMO)Rohit Kansal: 1990 batch IAS (AGMUT cadre), former Media Advisor (PMO)
• भुवनेश कुमार: 1992 बैच के IAS (हरियाणा कैडर), पूर्व UIDAI CEOBhuvnesh Kumar: 1992 batch IAS (Haryana cadre), former UIDAI CEO

🔹 I&B मंत्रालय — परिचय🔹 I&B Ministry — Introduction

• मंत्री: अश्विनी वैष्णव (सूचना एवं प्रसारण मंत्री)Minister: Ashwini Vaishnaw (Minister of I&B)
• कार्य: मीडिया, प्रसारण, सिनेमा, सूचना सेवाएँ, पीआईबी, दूरदर्शन, आकाशवाणीFunctions: Media, broadcasting, cinema, information services, PIB, Doordarshan, Akashvani

✅ सही उत्तर: (B) National Highways Green Cover Index✅ Correct Answer: (B) National Highways Green Cover Index

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ISRO के उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए "National Highways Green Cover Index" की शुरुआत की, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित आवरण (वृक्षारोपण/वनस्पति) की निगरानी व मापन करता है। The National Highways Authority of India (NHAI) launched the "National Highways Green Cover Index" using ISRO satellite data, which monitors and measures the green cover (plantation/vegetation) along national highways.

🔹 सूचकांक का महत्व🔹 Importance of the Index

• हरित राजमार्ग: NHAI ने हरित राजमार्ग नीति (2015) के तहत राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा हैGreen Highways: NHAI has set a target of plantation along highways under the Green Highways Policy (2015)
• निगरानी: ISRO के रिमोट सेंसिंग डेटा से हरित आवरण में बदलाव की निगरानीMonitoring: Change in green cover monitoring through ISRO's remote sensing data
• कार्बन क्रेडिट: इस सूचकांक से कार्बन क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैंCarbon Credit: This index can help earn carbon credits
• पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): राजमार्ग परियोजनाओं के EIA में सहायकEnvironmental Impact Assessment (EIA): Helpful in EIA of highway projects

🔹 ISRO के उपग्रह एवं डेटा🔹 ISRO Satellites and Data

• भुवन (Bhuvan): ISRO का भू-पोर्टल — भूमि/वनस्पति निगरानीBhuvan: ISRO's geo-portal — land/vegetation monitoring
• Resourcesat: AWiFS और LISS-III डेटा — वनस्पति सूचकांक (NDVI)Resourcesat: AWiFS and LISS-III data — vegetation index (NDVI)
• NRSC (National Remote Sensing Centre): हैदराबाद — ISRO की रिमोट सेंसिंग नोडल एजेंसीNRSC: Hyderabad — ISRO's remote sensing nodal agency

🔹 हरित राजमार्ग नीति, 2015🔹 Green Highways Policy, 2015

• लॉन्च: 2015 मेंLaunched: In 2015
• उद्देश्य: राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा देनाObjective: Promoting plantation along national highways
• लक्ष्य: राजमार्गों पर 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्यTarget: Planting 1 crore trees along highways
• नोडल मंत्रालय: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयNodal Ministry: Ministry of Road Transport and Highways

🔹 NHAI — परिचय🔹 NHAI — Introduction

• स्थापना: 1988 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988)Established: 1988 (National Highways Authority of India Act, 1988)
• उद्देश्य: राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधनObjective: Development, maintenance and management of national highways
• राजस्थान में NHAI परियोजनाएँ: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, जयपुर-किशनगढ़, कोटा-बूंदी, अजमेर-पुष्करNHAI projects in Rajasthan: Delhi-Mumbai Expressway, Jaipur-Kishangarh, Kota-Bundi, Ajmer-Pushkar

✅ सही उत्तर: (C) $30.1 बिलियन✅ Correct Answer: (C) $30.1 billion

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

अप्रैल-दिसंबर 2025 (वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीने) की अवधि में भारत का चालू खाता घाटा (CAD) $30.1 बिलियन दर्ज किया गया, जो मार्च 2026 में जारी आर्थिक आँकड़ों में सामने आया। India's Current Account Deficit (CAD) was recorded at $30.1 billion in the April-December 2025 period (the first 9 months of FY 2025-26), which emerged in the economic data released in March 2026.

🔹 पूरे FY25-26 (2025-26) का CAD🔹 Full FY25-26 CAD

• पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का चालू खाता घाटा $25.2 बिलियन रहाIndia's Current Account Deficit for the full financial year 2025-26 was $25.2 billion
• यह भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 0.6% हैThis is 0.6% of India's GDP
• चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में भारत ने $7.1 बिलियन का चालू खाता सरप्लस (Surplus) दर्ज कियाIn the fourth quarter (January-March 2026), India recorded a Current Account Surplus of $7.1 billion

🔹 चालू खाते के घटक (विश्लेषण)🔹 Components of Current Account (Analysis)

• 1. वस्तु व्यापार (Merchandise Trade) — घाटा: व्यापार घाटा $337.3 बिलियन (आयात > निर्यात) — कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात के कारण1. Merchandise Trade — Deficit: Trade deficit $337.3 billion (imports > exports) — due to imports of crude oil, electronics
• 2. सेवा निर्यात (Services Exports) — अधिशेष: सेवाओं से शुद्ध कमाई $216.6 बिलियन — IT/सॉफ्टवेयर, व्यावसायिक परामर्श के निर्यात में उछाल2. Services Exports — Surplus: Net services receipts $216.6 billion — boost in IT/software, business consulting exports
• 3. प्रेषित धन (Remittances) — अधिशेष: विदेशी भारतीयों से प्रेषित धन $143.6 बिलियन (पिछले वर्ष से 16.3% अधिक)3. Remittances — Surplus: Remittances from overseas Indians $143.6 billion (16.3% higher than last year)

🔹 चालू खाता घाटा — क्या है?🔹 Current Account Deficit — What is it?

• परिभाषा: किसी देश के वस्तु/सेवा व्यापार, आय व हस्तांतरण के आयात-निर्यात का अंतरDefinition: The difference between imports and exports of a country's goods/services trade, income and transfers
• भुगतान संतुलन (Balance of Payments): चालू खाता, पूँजी खाता और वित्तीय खाता — BOP के तीन प्रमुख घटकBalance of Payments (BOP): Current account, capital account and financial account — the three main components of BOP
• महत्व: CAD देश की विदेशी मुद्रा की स्थिति, मुद्रा विनिमय दर और विदेशी ऋण को प्रभावित करता हैSignificance: CAD affects the country's foreign exchange position, exchange rate and external debt

🔹 Exam Tip — RAS मुख्य परीक्षा🔹 Exam Tip — RAS Mains

• यह अवधारणा RAS मुख्य परीक्षा के "अर्थव्यवस्था" खंड में महत्वपूर्ण हैThis concept is important in the "Economy" section of RAS Mains
• भुगतान संतुलन (BOP) — राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा के बीच अंतरBalance of Payments (BOP) — difference between Fiscal Deficit and Current Account Deficit

✅ सही उत्तर: (D) जल जीवन मिशन✅ Correct Answer: (D) Jal Jeevan Mission

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (हर घर जल) के विस्तार को मंजूरी दी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुँचाने के लक्ष्य को गति मिल सके। In March 2026, the Union Cabinet approved the expansion of the Jal Jeevan Mission (Har Ghar Jal) to accelerate the goal of providing tap water to 100% households in rural areas.

🔹 जल जीवन मिशन 2.0 (JJM 2.0) — मुख्य विशेषताएँ🔹 Jal Jeevan Mission 2.0 (JJM 2.0) — Key Features

• नया नाम: जल जीवन मिशन 2.0 (JJM 2.0)New Name: Jal Jeevan Mission 2.0 (JJM 2.0)
• समय-सीमा: दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गईDeadline: Extended to December 2028
• बजट: ₹3.60 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹8.69 लाख करोड़Budget: Increased from ₹3.60 lakh crore to ₹8.69 lakh crore
• केंद्र की हिस्सेदारी: ₹3.59 लाख करोड़Centre's share: ₹3.59 lakh crore
• कवरेज: 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवार — वर्तमान में 81%+ कवर, दिसंबर 2028 तक 100%Coverage: 19.36 crore rural households — currently 81%+ covered, 100% by December 2028

🔹 JJM 2.0 — नीतिगत बदलाव🔹 JJM 2.0 — Policy Changes

• सेवा-केंद्रित दृष्टिकोण: केवल बुनियादी ढाँचा बनाना नहीं, बल्कि निरंतर सेवा वितरणService-centric approach: Not just building infrastructure, but continuous service delivery
• 24×7 आपूर्ति: ग्रामीण क्षेत्रों में 24×7 पानी की आपूर्ति — चरणबद्ध तरीके से24×7 supply: 24×7 water supply in rural areas — in a phased manner
• प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति: प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल (BIS: 10500 मानकों के अनुरूप)Per capita water supply: 55 litres per day of clean drinking water (as per BIS: 10500 standards)

🔹 JJM 2.0 — डिजिटल गवर्नेंस🔹 JJM 2.0 — Digital Governance

• 'सुजलम भारत' फ्रेमवर्क: राष्ट्रीय डिजिटल ढाँचा — प्रत्येक गाँव को 'सुजल गाँव/सेवा क्षेत्र आईडी''Sujalam Bharat' Framework: National digital framework — each village to have 'Sujal Gaon/Service Area ID'
• सोर्स-टू-टैप मैपिंग: जल स्रोत से लेकर घर के नल तक की पूरी पाइपलाइन की डिजिटल मैपिंगSource-to-Tap Mapping: Digital mapping of the entire pipeline from water source to household tap

🔹 JJM 2.0 — सामुदायिक भागीदारी🔹 JJM 2.0 — Community Participation

• 'जल अर्पण' पहल: ग्राम पंचायतों और ग्राम जल स्वच्छता समितियों (VWSCs) की भागीदारी अनिवार्य'Jal Arpan' Initiative: Participation of Gram Panchayats and Village Water and Sanitation Committees (VWSCs) mandatory
• संचालन और रख-रखाव (O&M): गाँव स्वयं जल प्रणालियों का O&M संभालेंगेOperations and Maintenance (O&M): Villages will handle O&M of water systems themselves
• स्रोत स्थिरता: धूसर जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण अनिवार्यSource Sustainability: Greywater management, rainwater harvesting, groundwater recharge mandatory

🔹 राजस्थान संदर्भ🔹 Rajasthan Context

• राजस्थान बजट 2026-27 में नल जल आपूर्ति हेतु लगभग ₹6,800 करोड़ आवंटन (फरवरी भाग देखें)Rajasthan Budget 2026-27 allocated approximately ₹6,800 crore for tap water supply (see February part)
• राजस्थान में भूजल स्तर में गिरावट — JJM 2.0 के तहत जल संरक्षण पर बलDeclining groundwater level in Rajasthan — emphasis on water conservation under JJM 2.0

⚠️ सत्यापन आवश्यक: JJM 2.0 की पूर्ण अधिसूचना जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट से जाँचें।⚠️ Verification required: Check the full notification of JJM 2.0 from the Ministry of Jal Shakti's website.

✅ सही उत्तर: (B) औद्योगिक पार्क विकास✅ Correct Answer: (B) Industrial park development

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

मार्च 2026 में मंत्रिमंडल ने "BHAVYA" औद्योगिक पार्क पहल को स्वीकृति दी। BHAVYA का पूरा नाम Bharat Audyogik Vikas Yojana (भारत औद्योगिक विकास योजना) है। इसका उद्देश्य देशभर में विश्व-स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना व निवेश को आकर्षित करना है। In March 2026, the Cabinet approved the "BHAVYA" Industrial Park initiative. BHAVYA stands for Bharat Audyogik Vikas Yojana. The aim is to develop world-class industrial infrastructure across the country and attract investment.

🔹 BHAVYA — मुख्य लक्ष्य🔹 BHAVYA — Key Objectives

• 100 इंडस्ट्रियल पार्क: अगले छह वर्षों (2026-27 से 2031-32) में 100 विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क100 Industrial Parks: 100 world-class industrial parks in the next six years (2026-27 to 2031-32)
• बजट आवंटन: ₹33,660 करोड़Budget Allocation: ₹33,660 crore
• रोजगार सृजन: 15 लाख प्रत्यक्ष (Direct) रोजगार के अवसरEmployment Generation: 15 lakh direct employment opportunities
• वित्तीय सहायता: कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹1 करोड़ प्रति एकड़Financial Assistance: ₹1 crore per acre for core infrastructure
• भूमि मानक: सामान्य राज्यों में 100-1,000 एकड़, पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों में 25 एकड़Land Norms: 100-1,000 acres in general states, 25 acres in hilly/north-eastern states

🔹 BHAVYA — "प्लग-एंड-प्ले" मॉडल🔹 BHAVYA — "Plug-and-Play" Model

• तुरंत उत्पादन: निवेशकों को भूमि, बिजली, पानी, सड़क, हाई-स्पीड कनेक्टिविटी — पहले से तैयारReady-to-use: Investors get land, electricity, water, roads, high-speed connectivity — pre-prepared
• लालफीताशाही का अंत: "From Intent to Production" — कंपनियाँ सीधे काम शुरू कर सकेंगीEnd of Red-tapism: "From Intent to Production" — companies can start work directly
• कनेक्टिविटी सपोर्ट: बाहरी बुनियादी ढाँचे (सड़क, रेल, हवाई) के लिए कुल लागत का 25% अतिरिक्तConnectivity Support: 25% additional of total cost for external infrastructure (roads, rail, air)

🔹 BHAVYA पोर्टल🔹 BHAVYA Portal

• डिजिटल ट्रैकिंग: परियोजनाओं की ऑनलाइन सबमिशन, मूल्यांकन और रियल-टाइम लाइव मॉनिटरिंगDigital Tracking: Online submission, evaluation and real-time live monitoring of projects
• नोडल मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयNodal Ministry: Ministry of Commerce and Industry

🔹 राजस्थान संदर्भ🔹 Rajasthan Context

• राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 (फरवरी भाग, Q46 देखें) — राज्य स्तर पर औद्योगिक पार्क विकासRajasthan Industrial Park Promotion Policy 2026 (see February part, Q46) — state-level industrial park development
• राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर औद्योगिक पार्क विकास पर एक साथ बल — यह तुलनात्मक प्रश्न के रूप में RPSC में पूछा जा सकता हैSimultaneous focus on industrial park development at both state and central levels — this can be asked as a comparative question in RPSC

✅ सही उत्तर: (C) लघु जल विद्युत (Small Hydro)✅ Correct Answer: (C) Small hydro power

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

मार्च 2026 में मंत्रिमंडल ने Small Hydro Power Development Scheme को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य 25 MW तक क्षमता वाली छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देना है — यह नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण (renewable energy mix) में विविधता लाने की दिशा में एक कदम है। In March 2026, the Cabinet approved the Small Hydro Power Development Scheme, aimed at promoting small hydro power projects of up to 25 MW capacity — a step towards diversifying the renewable energy mix.

🔹 लघु जल विद्युत (SHP) — क्या है?🔹 Small Hydro Power (SHP) — What is it?

• क्षमता: 25 MW तक की जल विद्युत परियोजनाएँCapacity: Hydro power projects up to 25 MW
• बड़ी जल विद्युत (Large Hydro): 25 MW से अधिक की परियोजनाएँLarge Hydro: Projects above 25 MW
• लाभ: पर्यावरण अनुकूल, नवीकरणीय, बाढ़ नियंत्रण में सहायकBenefits: Environment friendly, renewable, helpful in flood control
• दूरदराज के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त — जहाँ बड़े बाँध संभव नहींSuitable for remote areas — where large dams are not possible

🔹 योजना की मुख्य विशेषताएँ🔹 Key Features of the Scheme

• बजट: ₹5,000 करोड़ (अगले 5 वर्षों में)Budget: ₹5,000 crore (over the next 5 years)
• सब्सिडी: लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 40% तक केंद्रीय सब्सिडीSubsidy: Up to 40% central subsidy for small hydro projects
• लक्ष्य: 2030 तक 5,000 MW लघु जल विद्युत क्षमताTarget: 5,000 MW small hydro capacity by 2030
• नोडल मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)Nodal Ministry: Ministry of New and Renewable Energy (MNRE)

🔹 राजस्थान संदर्भ🔹 Rajasthan Context

• राजस्थान में जल विद्युत की क्षमता सीमित है (चंबल नदी पर बाँध)Rajasthan has limited hydro power potential (dams on Chambal river)
• प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएँ: राणा प्रताप सागर (172 MW), गांधी सागर (115 MW), जवाहर सागर (99 MW) — सभी चंबल नदी परMajor hydro projects: Rana Pratap Sagar (172 MW), Gandhi Sagar (115 MW), Jawahar Sagar (99 MW) — all on Chambal river
• राजस्थान सौर और पवन ऊर्जा में अग्रणी है, लघु जल विद्युत राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण का एक छोटा हिस्सा हैRajasthan is a leader in solar and wind energy, small hydro is a small part of Rajasthan's renewable energy mix

🔹 नवीकरणीय ऊर्जा — श्रेणियाँ🔹 Renewable Energy — Categories

• सौर ऊर्जा (Solar): सूर्य सेSolar: From the sun
• पवन ऊर्जा (Wind): हवा सेWind: From wind
• जल विद्युत (Hydro): पानी से — बड़ी (Large) > 25 MW, लघु (Small) ≤ 25 MWHydro: From water — Large > 25 MW, Small ≤ 25 MW
• भू-तापीय (Geothermal): पृथ्वी की गर्मी सेGeothermal: From the earth's heat
• बायोमास (Biomass): जैविक पदार्थों सेBiomass: From organic matter

🔹 Frequently Confused🔹 Frequently Confused

• Small Hydro Power Scheme (25 MW) ≠ Large Hydro Projects (>25 MW) — RAS प्रारंभिक परीक्षा के ऊर्जा संसाधन टॉपिक में यह अंतर महत्वपूर्ण हैSmall Hydro Power Scheme (25 MW) ≠ Large Hydro Projects (>25 MW) — this difference is important in the Energy Resources topic of RAS Prelims

✅ सही उत्तर: (A) ₹25,000✅ Correct Answer: (A) ₹25,000

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

RBI ने मार्च 2026 में एक प्रस्ताव रखा जिसके तहत छोटे डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों को ₹25,000 तक का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था होगी — यह उपभोक्ता संरक्षण व डिजिगतल भुगतान तंत्र में विश्वास बढ़ाने की दिशा में कदम है। RBI proposed in March 2026 that victims of small digital payment frauds would be provided compensation of up to ₹25,000 — a step towards consumer protection and building trust in the digital payment system.

🔹 प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएँ🔹 Key Features of the Proposal

• मुआवजा राशि: ₹25,000 तकCompensation amount: Up to ₹25,000
• पात्रता: छोटे डिजिटल फ्रॉड के पीड़ित (जैसे UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग)Eligibility: Victims of small digital frauds (e.g., UPI, card, net banking)
• शर्त: पीड़ित द्वारा 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करना अनिवार्यCondition: Mandatory for the victim to file a complaint within 72 hours
• जिम्मेदारी: बैंक/भुगतान सेवा प्रदाता को जाँच करनी होगी और 10 दिनों के भीतर मुआवजा देना होगाResponsibility: Bank/payment service provider must investigate and provide compensation within 10 days

🔹 मुआवजे की पात्रता — स्पष्टीकरण🔹 Compensation Eligibility — Clarification

• स्वयं की लापरवाही: यदि पीड़ित ने OTP/बैंकिंग जानकारी स्वयं साझा की है, तो मुआवजा नहीं दिया जाएगाOwn negligence: If the victim voluntarily shared OTP/banking information, compensation will not be given
• बैंक की चूक: यदि बैंक/सिस्टम में खराबी के कारण फ्रॉड हुआ है, तो मुआवजा देना होगाBank's fault: If the fraud occurred due to bank/system failure, compensation must be given
• समय सीमा: 72 घंटे के भीतर शिकायत — अन्यथा मुआवजा नहींTime limit: Complaint within 72 hours — otherwise no compensation

🔹 RBI — पिछली पहलें🔹 RBI — Previous Initiatives

• RBI Ombudsman Scheme, 2021: बैंकिंग शिकायतों के निवारण के लिएRBI Ombudsman Scheme, 2021: For redressal of banking complaints
• UPI सुरक्षा: UPI लेनदेन के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MPIN + डिवाइस)UPI Security: 2-factor authentication for UPI transactions (MPIN + device)
• डिजिटल भुगतान सुरक्षा: नियमित सुरक्षा अपडेट और जागरूकता अभियानDigital payment security: Regular security updates and awareness campaigns

🔹 इसी अवधि की अन्य RBI घोषणा🔹 Other RBI Announcement in the Same Period

• Payments Vision 2028 (Q62 देखें) — डिजिटल भुगतान तंत्र की दीर्घकालिक दिशाPayments Vision 2028 (see Q62) — long-term direction of the digital payment system
• दोनों पहलें उपभोक्ता सुरक्षा व डिजिटल भुगतान तंत्र को सुदृढ़ करने से जुड़ी हैं — दोनों को एक साथ याद रखेंBoth initiatives are related to strengthening consumer protection and the digital payment system — remember both together

✅ सही उत्तर: (B) अली खामेनेई (सर्वोच्च नेता)✅ Correct Answer: (B) Ali Khamenei (Supreme Leader)

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इज़राइल के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई — यह हमला तेहरान में नेतृत्व परिसर पर हुआ था। इस घटना ने पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र को एक व्यापक युद्ध (2026 Iran war) में धकेल दिया। On 28 February 2026, Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed in US-Israel joint airstrikes — the attack was on the leadership compound in Tehran. This event pushed the entire West Asia region into a major war (2026 Iran war).

🔹 ईरान के सर्वोच्च नेता — क्या है?🔹 Iran's Supreme Leader — What is it?

• राज्य का प्रमुख: ईरान का सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक अधिकारीHead of State: Iran's highest political and religious authority
• संवैधानिक स्थिति: 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद स्थापितConstitutional status: Established after the 1979 Islamic Revolution
• अब तक के सर्वोच्च नेता: रूहुल्लाह खोमैनी (1979-1989), अली खामेनेई (1989-2026), मोजतबा खामेनेई (2026-वर्तमान)Supreme Leaders so far: Ruhollah Khomeini (1979-1989), Ali Khamenei (1989-2026), Mojtaba Khamenei (2026-present)

🔹 अंतरिम नेतृत्व परिषद (1-8 मार्च 2026)🔹 Interim Leadership Council (1-8 March 2026)

• खामेनेई की हत्या के बाद तीन-सदस्यीय अंतरिम नेतृत्व परिषद का गठनAfter Khamenei's assassination, a three-member Interim Leadership Council was formed
• सदस्य: राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ, न्यायपालिका प्रमुख गोलाम-होसैन मोहसेनी-एजेईMembers: President Masoud Pezeshkian, Parliament Speaker Mohammad Baqer Qalibaf, Judiciary Chief Gholam-Hossein Mohseni-Ejei
• अराफी: अलीरज़ा अराफी भी अंतरिम परिषद के सदस्य रहेArafi: Alireza Arafi was also a member of the interim council
• अवधि: 1 से 8 मार्च 2026 तकPeriod: 1 to 8 March 2026

🔹 2026 ईरान युद्ध — प्रभाव🔹 2026 Iran War — Impact

• क्षेत्र: पश्चिम एशिया (ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, सऊदी अरब)Region: West Asia (Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Israel, Saudi Arabia)
• तेल की कीमतें: वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ीं (हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के निकट संघर्ष)Oil prices: Oil prices rose globally (conflict near the Strait of Hormuz)
• भारत पर प्रभाव: भारत के तेल आयात और प्रवासी भारतीयों (विशेषकर खाड़ी देशों में) पर प्रभावImpact on India: Impact on India's oil imports and overseas Indians (especially in Gulf countries)

✅ सही उत्तर: (C) मोजतबा खामेनेई (अली खामेनेई के पुत्र)✅ Correct Answer: (C) Mojtaba Khamenei (son of Ali Khamenei)

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

8 मार्च 2026 को ईरान की एसेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स (Assembly of Experts) ने अली खामेनेई के पुत्र मोजतबा खामेनेई (56 वर्ष) को ईरान का तीसरा सर्वोच्च नेता नामित किया। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने इसे "देश के लिए गरिमा व शक्ति के नए युग" की शुरुआत बताया। On 8 March 2026, Iran's Assembly of Experts appointed Mojtaba Khamenei (56 years), son of Ali Khamenei, as Iran's third Supreme Leader. President Masoud Pezeshkian called it the beginning of "a new era of dignity and power for the country".

🔹 मोजतबा खामेनेई — परिचय🔹 Mojtaba Khamenei — Introduction

• जन्म: 1969, तेहरानBorn: 1969, Tehran
• शिक्षा: इस्लामिक धार्मिक शिक्षा (हौज़ा इल्मिया)Education: Islamic religious education (Hawza Ilmiya)
• राजनीतिक स्थिति: कभी किसी सार्वजनिक चुनाव में नहीं उतरेPolitical status: Never contested any public election
• प्रभाव: लंबे समय से अपने पिता के आंतरिक घेरे में एक प्रभावशाली व्यक्तिInfluence: A influential figure in his father's inner circle for a long time
• नियुक्ति के बाद: सार्वजनिक उपस्थिति और स्वास्थ्य को लेकर सवाल; उनके नाम से जारी बयानों में सैन्य प्रतिरोध जारी रखने का आह्वानAfter appointment: Questions about public presence and health; statements issued in his name called for continued military resistance

🔹 एसेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स — क्या है?🔹 Assembly of Experts — What is it?

• ईरान की संवैधानिक संस्था: जो सर्वोच्च नेता का चुनाव और निगरानी करती हैConstitutional body of Iran: Which elects and supervises the Supreme Leader
• सदस्य: 88 धार्मिक विद्वान (विशेषज्ञ)Members: 88 religious scholars (experts)
• चुनाव: जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव (8 साल की अवधि)Election: Direct election by the public (8-year term)

🔹 ईरान — राजनीतिक संरचना🔹 Iran — Political Structure

• सर्वोच्च नेता (Supreme Leader): राज्य का प्रमुख (आजीवन पद)Supreme Leader: Head of State (lifetime position)
• राष्ट्रपति (President): सरकार का प्रमुख (4 साल की अवधि)President: Head of Government (4-year term)
• संसद (Majlis): 290 सदस्य (4 साल की अवधि)Parliament (Majlis): 290 members (4-year term)
• न्यायपालिका: सर्वोच्च नेता द्वारा नियुक्तJudiciary: Appointed by the Supreme Leader

🔹 Frequently Confused🔹 Frequently Confused

• अलीरज़ा अराफी — अंतरिम नेतृत्व परिषद के सदस्य (1-8 मार्च), सर्वोच्च नेता नहीं बनेAlireza Arafi — member of the Interim Leadership Council (1-8 March), did not become Supreme Leader
• मोहसिन रज़ाई — सैन्य सलाहकार, सर्वोच्च नेता नहींMohsen Rezaei — Military Advisor, not Supreme Leader

✅ सही उत्तर: (B) न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका✅ Correct Answer: (B) New York, United States

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

महिला स्थिति आयोग (CSW) का 70वाँ सत्र (CSW70) संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में 9 से 20 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ। यह सत्र UN Women व ECOSOC के तत्वावधान में आयोजित होता है। The 70th session (CSW70) of the Commission on the Status of Women was held at the United Nations Headquarters, New York, from 9 to 20 March 2026. This session is organized under the auspices of UN Women and ECOSOC.

🔹 CSW — क्या है?🔹 CSW — What is it?

• स्थापना: 1946 (संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद - ECOSOC के अंतर्गत)Established: 1946 (under the UN Economic and Social Council - ECOSOC)
• सदस्य: 45 देश (हर 4 साल में चुने जाते हैं)Members: 45 countries (elected every 4 years)
• कार्य: लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर वैश्विक नीतियाँ बनानाFunctions: Formulating global policies on gender equality and women's empowerment

🔹 CSW70 — 2026 की थीम🔹 CSW70 — 2026 Theme

• "सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना और मजबूत करना""Ensuring and strengthening access to justice for all women and girls"
• उद्देश्य: समावेशी कानूनी प्रणालियों को बढ़ावा देना, भेदभावपूर्ण कानूनों/नीतियों/प्रथाओं को समाप्त करना, ढाँचागत बाधाओं को दूर करनाObjective: Promoting inclusive legal systems, eliminating discriminatory laws/policies/practices, removing structural barriers

🔹 भारतीय प्रतिनिधिमंडल🔹 Indian Delegation

• नेतृत्व: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, श्रीमती सावित्री ठाकुरLeader: Union Minister of State for Women and Child Development, Smt. Savitri Thakur

🔹 राजस्थान संदर्भ🔹 Rajasthan Context

• राजस्थान की महिला-केंद्रित योजनाएँ — मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, आपकी बेटी योजना, राजस्थान महिला निधि, लखपति दीदी अभियानRajasthan's women-centric schemes — Mukhyamantri Kanya Sumangala, Aapki Beti Yojana, Rajasthan Mahila Nidhi, Lakhpati Didi Abhiyan
• इन योजनाओं को वैश्विक लैंगिक समानता एजेंडे (SDG-5) से जोड़कर RAS मुख्य परीक्षा के उत्तरों में उपयोग किया जा सकता हैThese schemes can be linked to the global gender equality agenda (SDG-5) and used in RAS Mains answers

✅ सही उत्तर: (D) 22-29 मार्च 2026✅ Correct Answer: (D) 22-29 March 2026

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) का 7वाँ सत्र (UNEA-7) 22 से 29 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता क्षरण, प्रदूषण तथा पर्यावरण को प्रौद्योगिकी व स्वास्थ्य से जोड़ने वाले नए व उभरते मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। The 7th session of the United Nations Environment Assembly (UNEA-7) was held from 22 to 29 March 2026, discussing climate change, biodiversity loss, pollution and new and emerging issues linking environment with technology and health.

🔹 UNEA — क्या है?🔹 UNEA — What is it?

• स्थापना: 2012 (रियो+20 सम्मेलन के बाद)Established: 2012 (after Rio+20 Conference)
• संगठन: UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) की सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्थाOrganization: The highest decision-making body of UNEP (United Nations Environment Programme)
• मुख्यालय: नैरोबी, केन्याHeadquarters: Nairobi, Kenya
• सदस्य: 193 देशMembers: 193 countries

🔹 UNEA-7 — मुख्य विषय🔹 UNEA-7 — Key Topics

• जलवायु परिवर्तन: अनुकूलन और शमन रणनीतियाँClimate change: Adaptation and mitigation strategies
• जैव-विविधता: संरक्षण और सतत उपयोगBiodiversity: Conservation and sustainable use
• प्रदूषण: प्लास्टिक, वायु, जल, मृदा प्रदूषणPollution: Plastic, air, water, soil pollution
• प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य: पर्यावरणीय प्रभावTechnology and health: Environmental impact

🔹 Frequently Confused🔹 Frequently Confused

• CSW70 (न्यूयॉर्क, 9-20 मार्च, महिला सशक्तिकरण) ≠ UNEA-7 (नैरोबी, 22-29 मार्च, पर्यावरण) — दोनों अलग UN निकाय, अलग विषय, अलग स्थानCSW70 (New York, 9-20 March, women's empowerment) ≠ UNEA-7 (Nairobi, 22-29 March, environment) — different UN bodies, different topics, different locations

✅ सही उत्तर: (A) Independent International Scientific Panel on AI✅ Correct Answer: (A) Independent International Scientific Panel on AI

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

मार्च 2026 में फिलीपींस की पत्रकार व 2021 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया रेसा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा "Independent International Scientific Panel on AI" का सह-अध्यक्ष (Co-Chair) चुना गया। In March 2026, Filipina journalist and 2021 Nobel Peace Prize winner Maria Ressa was appointed as Co-Chair of the "Independent International Scientific Panel on AI" by the United Nations.

🔹 मारिया रेसा — परिचय🔹 Maria Ressa — Introduction

• जन्म: 2 अक्टूबर 1963, मनीला, फिलीपींसBorn: 2 October 1963, Manila, Philippines
• पत्रकारिता: Rappler (फिलीपींस की न्यूज़ वेबसाइट) की सह-संस्थापक और CEOJournalism: Co-founder and CEO of Rappler (Philippines news website)
• नोबेल शांति पुरस्कार (2021): पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु दिमित्री मुरातोव के साथ संयुक्त रूप सेNobel Peace Prize (2021): Jointly with Dmitry Muratov for journalism and protecting freedom of expression

🔹 पैनल का उद्देश्य🔹 Purpose of the Panel

• AI शासन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के वैश्विक शासन हेतु सिफारिशेंAI Governance: Recommendations for global governance of Artificial Intelligence (AI)
• जोखिम और अवसर: AI के जोखिमों और अवसरों का आकलनRisks and Opportunities: Assessment of risks and opportunities of AI
• मानव अधिकार: AI के मानव अधिकारों पर प्रभावHuman Rights: Impact of AI on human rights

🔹 मारिया रेसा — अन्य UN नियुक्तियाँ🔹 Maria Ressa — Other UN Appointments

• 2022: संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा Internet Governance Forum के नेतृत्व पैनल में नियुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत2022: Appointed by the UN Secretary-General to the leadership panel of the Internet Governance Forum, served as Vice-Chair

🔹 संबंधित स्थैतिक GK🔹 Related Static GK

• नोबेल शांति पुरस्कार: अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार (1895), ओस्लो, नॉर्वे में प्रदानNobel Peace Prize: As per Alfred Nobel's will (1895), awarded in Oslo, Norway
• AI शासन: OECD AI Principles (2019), UNESCO AI Ethics Recommendation (2021), EU AI Act (2024)AI Governance: OECD AI Principles (2019), UNESCO AI Ethics Recommendation (2021), EU AI Act (2024)
• IndiaAI Mission: भारत की AI पहल (मार्च 2024 में स्वीकृत, ₹10,372 करोड़)IndiaAI Mission: India's AI initiative (approved in March 2024, ₹10,372 crore)

✅ सही उत्तर: (B) लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति✅ Correct Answer: (B) First President to fly in a combat helicopter

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

हाल ही जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वदेशी लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' में उड़ान भरी। इसके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गईं। Recently in Jaisalmer, President Droupadi Murmu flew in the indigenous Light Combat Helicopter 'Prachand'. With this, President Droupadi Murmu became the first Indian President to fly in a combat helicopter.

🔹 LCH प्रचंड — क्या है?🔹 LCH Prachand — What is it?

• निर्माता: HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड)Manufacturer: HAL (Hindustan Aeronautics Limited)
• प्रकार: हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर (Light Combat Helicopter)Type: Light Combat Helicopter
• विशेषता: ऊँचाई वाले क्षेत्रों (जैसे सियाचिन) में परिचालन हेतु डिज़ाइन किया गयाSpecialty: Designed for operations in high-altitude areas (like Siachen)
• भूमिका: स्वदेशी निर्मित, यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैRole: Indigenously built, it is an important step towards Aatmanirbhar Bharat

🔹 राष्ट्रपति मुर्मु — सैन्य उपलब्धियाँ🔹 President Murmu — Military Achievements

• पहली: LCH 'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपतिFirst: First President to fly in LCH 'Prachand'
• इससे पहले: 2023 में सुखोई-30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थीEarlier: Flew in Sukhoi-30 fighter jet in 2023
• वे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैंShe is also the country's first tribal woman President

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) पहली महिला राष्ट्रपति जिन्होंने कोई हेलीकॉप्टर उड़ाया — गलत: उन्होंने 2023 में सुखोई-30 उड़ाया था, इसलिए यह "पहली" नहीं है।(A) First woman President to fly any helicopter — Incorrect: She flew Sukhoi-30 in 2023, so this is not "first".
• (B) लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति — सही: LCH 'प्रचंड' एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और वे इसमें उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति हैं।(B) First President to fly in a combat helicopter — Correct: LCH 'Prachand' is a combat helicopter and she is the first President to fly in it.
• (C) पहली राष्ट्रपति जिन्होंने राजस्थान का दौरा किया — गलत: कई राष्ट्रपतियों ने राजस्थान का दौरा किया है, यह पहली बार नहीं है।(C) First President to visit Rajasthan — Incorrect: Many Presidents have visited Rajasthan, this is not the first time.
• (D) पहली राष्ट्रपति जिन्होंने पोखरण देखा — गलत: यह सही नहीं है, उन्होंने पोखरण नहीं देखा (यह जैसलमेर था)।(D) First President to see Pokhran — Incorrect: This is not correct, they did not see Pokhran (it was Jaisalmer).

🔹 संबंधित स्थैतिक GK🔹 Related Static GK

• यह हेलीकॉप्टर वायु शक्ति-2026 अभ्यास (फरवरी भाग-2, Q1) के दौरान भी चर्चा में रहाThis helicopter was also discussed during the Vayu Shakti-2026 exercise (February Part-2, Q1)
• राष्ट्रपति सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर-इन-चीफ होती हैंThe President is the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces

✅ सही उत्तर: (C) अनुज अग्निहोत्री✅ Correct Answer: (C) Anuj Agnihotri

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

UPSC सिविल सेवा परीक्षा-2025 में देशभर में प्रथम स्थान राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने प्राप्त किया। Anuj Agnihotri from Rajasthan secured the first rank in India in the UPSC Civil Services Examination-2025.

🔹 UPSC CSE 2025 — मुख्य तथ्य🔹 UPSC CSE 2025 — Key Facts

• टॉप 5: अनुज अग्निहोत्री (प्रथम), शक्ति दुबे (द्वितीय), हर्षिता गोयल (तृतीय), डोंगरे अर्चित पराग (चतुर्थ), [अन्य] (पंचम)Top 5: Anuj Agnihotri (1st), Shakti Dubey (2nd), Harshita Goyal (3rd), Dongre Archit Parag (4th), [other] (5th)
• कुल चयनित: लगभग 1,000 अभ्यर्थी (विभिन्न श्रेणियों में)Total selected: Approximately 1,000 candidates (in various categories)
• परीक्षा आयोजन: UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) द्वाराExam conducted by: UPSC (Union Public Service Commission)

🔹 महत्व (राजस्थान के लिए)🔹 Significance (For Rajasthan)

• राज्य से किसी अभ्यर्थी का अखिल भारतीय स्तर पर सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना गौरव का विषय हैAn aspirant from the state securing first rank at the all-India level in the Civil Services Examination is a matter of pride
• यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था व प्रशासनिक सेवा की तैयारी संस्कृति को उजागर करता हैThis highlights the state's education system and administrative service preparation culture
• राजस्थान से IAS, IPS, IFS जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी इस वर्ष उल्लेखनीय रहीThe number of selected candidates from Rajasthan for prestigious services like IAS, IPS, IFS was also noteworthy this year

🔹 संबंधित स्थैतिक GK🔹 Related Static GK

• UPSC: 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित, संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 315-323)UPSC: Established on 1 October 1926, constitutional body (Articles 315-323)
• UPSC अध्यक्ष: (वर्तमान) — परीक्षा के समय प्रेम सिंहUPSC Chairman: (current) — Prem Singh at the time of the exam
• RAS (राजस्थान प्रशासनिक सेवा): RPSC द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षाRAS: State service examination conducted by RPSC

✅ सही उत्तर: (A) शंभूपुरा (तालेड़ा के पास, बूंदी जिला)✅ Correct Answer: (A) Shambhupura (near Talera, Bundi district)

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

7 मार्च 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। यह एयरपोर्ट बूंदी जिले के तालेड़ा के पास शंभूपुरा में बनाया जा रहा है, जो कोटा शहर से लगभग 15 किमी की दूरी पर है। On 7 March 2026, Lok Sabha Speaker Om Birla and Chief Minister Bhajan Lal Sharma laid the foundation stone of the Kota-Bundi Greenfield Airport. This airport is being built at Shambhupura near Talera in Bundi district, approximately 15 km from Kota city.

🔹 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट — क्या है?🔹 Greenfield Airport — What is it?

• परिभाषा: बिल्कुल नई जगह पर शुरू से बनाया गया हवाई अड्डा (मौजूदा अवसंरचना के उन्नयन के विपरीत)Definition: An airport built from scratch on a completely new site (as opposed to upgrading existing infrastructure)
• नोडल एजेंसी: AAI (Airports Authority of India) और राज्य सरकारNodal Agency: AAI (Airports Authority of India) and state government
• मंजूरी: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) द्वाराApproval: By the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)

🔹 महत्व (कोटा के लिए)🔹 Significance (For Kota)

• कोटा: राजस्थान का प्रमुख शैक्षणिक व औद्योगिक केंद्रKota: Rajasthan's major educational and industrial hub
• कोटा चार-चरणीय IIT/JEE कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ देशभर से छात्र आते हैंKota is famous for four-phase IIT/JEE coaching, attracting students from across the country
• कोटा की हवाई संपर्क आवश्यकता को पूरा करेगा — वर्तमान में कोटा में कोई वाणिज्यिक हवाई अड्डा नहीं हैIt will fulfill Kota's air connectivity need — currently there is no commercial airport in Kota
• निकटवर्ती बूंदी (ऐतिहासिक पर्यटन स्थल) को भी कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगाNearby Bundi (historical tourist site) will also benefit from connectivity

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) शंभूपुरा (तालेड़ा के पास, बूंदी) — सही: शिलान्यास का सही स्थान।(A) Shambhupura (near Talera, Bundi) — Correct: The correct location of the foundation stone laying.
• (B) रामगंज मंडी, कोटा — गलत: यह कोटा का एक क्षेत्र है, एयरपोर्ट का स्थान नहीं।(B) Ramganj Mandi, Kota — Incorrect: This is a locality of Kota, not the airport site.
• (C) केशवरायपाटन, बूंदी — गलत: यह बूंदी का एक कस्बा है, एयरपोर्ट का स्थान नहीं।(C) Keshavrayapatan, Bundi — Incorrect: This is a town in Bundi, not the airport site.
• (D) इटावा, कोटा — गलत: यह कोटा का एक क्षेत्र है, एयरपोर्ट का स्थान नहीं।(D) Itawa, Kota — Incorrect: This is a locality of Kota, not the airport site.

✅ सही उत्तर: (D) छोटे उल्लंघनों पर कारावास के स्थान पर आर्थिक जुर्माना✅ Correct Answer: (D) Imposing financial penalties instead of imprisonment for minor violations

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026, 5 मार्च 2026 को राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ। पूर्व के अधिनियम छोटे उल्लंघन या तकनीकी चूक के लिए भी कारावास जैसी आपराधिक शास्तियाँ अधिरोपित करते थे, जिससे अत्यधिक मुकदमेबाजी होने से न्यायिक प्रणाली पर भार पड़ता था तथा आमजन व व्यवसायियों को अनावश्यक कठिनाइयाँ होती थीं। The Rajasthan Jan Vishwas (Provisions Amendment) Bill, 2026 was passed in the Rajasthan Assembly on 5 March 2026. Earlier Acts imposed criminal penalties like imprisonment even for minor violations or technical omissions, leading to excessive litigation, burden on the judicial system, and unnecessary hardships to the common public and businesses.

🔹 विधेयक की मुख्य विशेषताएँ🔹 Key Features of the Bill

• अपराध-मुक्तिकरण (Decriminalization): छोटे उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से बाहर निकालनाDecriminalization: Removing minor violations from the criminal category
• आर्थिक जुर्माना: कारावास के स्थान पर आर्थिक जुर्मानाFinancial Penalty: Financial penalty instead of imprisonment
• न्यायिक भार कम करना: न्यायालयों पर अनावश्यक मुकदमेबाजी का बोझ कम करनाReducing Judicial Burden: Reducing the burden of unnecessary litigation on courts
• Ease of Doing Business: व्यापारियों को राहत प्रदान करनाEase of Doing Business: Providing relief to businesses

🔹 महत्व🔹 Significance

• यह "व्यापार करने में सुगमता" (Ease of Doing Business) व "जीवन यापन में सुगमता" (Ease of Living) दोनों को बढ़ावा देने वाला सुधार हैThis is a reform promoting both "Ease of Doing Business" and "Ease of Living"
• केंद्र सरकार के "जन विश्वास अधिनियम" (2023) की तर्ज पर राज्य स्तर पर अपराध-मुक्तिकरण (decriminalization) की पहलInitiative for decriminalization at the state level on the lines of the central government's "Jan Vishwas Act" (2023)

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) नए कराधान प्रावधान — गलत: यह कराधान से संबंधित नहीं है।(A) New taxation provisions — Incorrect: This is not related to taxation.
• (B) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया — गलत: यह भूमि अधिग्रहण से संबंधित नहीं है।(B) Land acquisition process — Incorrect: This is not related to land acquisition.
• (C) सरकारी भर्ती प्रक्रिया — गलत: यह भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नहीं है।(C) Government recruitment process — Incorrect: This is not related to recruitment.
• (D) कारावास के स्थान पर जुर्माना — सही: विधेयक का मुख्य उद्देश्य अपराध-मुक्तिकरण है।(D) Financial penalties instead of imprisonment — Correct: The main objective of the bill is decriminalization.

🔹 संबंधित स्थैतिक GK🔹 Related Static GK

• जन विश्वास अधिनियम, 2023: केंद्र सरकार द्वारा 183 अधिनियमों से 800+ आपराधिक प्रावधानों को हटानाJan Vishwas Act, 2023: Removal of 800+ criminal provisions from 183 Acts by the central government
• Ease of Doing Business (EoDB): भारत विश्व बैंक रैंकिंग में 2014 में 142वें से 2020 में 63वें स्थान पर पहुँचाEase of Doing Business: India improved from 142nd in 2014 to 63rd in 2020 in World Bank ranking

✅ सही उत्तर: (B) जिला कलेक्टर की✅ Correct Answer: (B) District Collector

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राजस्थान अशांत क्षेत्र (अचल संपत्ति हस्तांतरण नियंत्रण) विधेयक, 2026 का उद्देश्य आधिकारिक रूप से 'अशांत' घोषित क्षेत्रों में संपत्ति की बिक्री व हस्तांतरण को नियंत्रित करना है, ताकि जबरन पलायन रोका जा सके व सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। The Rajasthan Disturbed Areas (Immovable Property Transfer Control) Bill, 2026 aims to regulate the sale and transfer of property in officially declared 'disturbed' areas, to prevent forced migration and maintain communal harmony.

🔹 विधेयक की मुख्य विशेषताएँ🔹 Key Features of the Bill

• पूर्व लिखित अनुमति: किसी भी व्यक्ति को जिला कलेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना संपत्ति हस्तांतरण (बिक्री, उपहार या पट्टा) की अनुमति नहीं होगीPrior written permission: No person will be allowed to transfer property (sale, gift or lease) without the prior written permission of the District Collector
• जाँच: अनुमति देने से पूर्व कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जाँच करनी होगी कि हस्तांतरण पूर्णतः स्वेच्छा से हो रहा है, न कि दबाव, भय, धमकी या सांप्रदायिक तनाव के कारण हुई 'मजबूरन बिक्री' का परिणामInquiry: Before granting permission, the Collector must conduct necessary inquiry to ensure that the transfer is completely voluntary and not a result of 'forced sale' due to pressure, fear, threat or communal tension
• अशांत क्षेत्र घोषित करना: यदि राज्य सरकार को संतोष हो कि दंगे/सांप्रदायिक तनाव से सार्वजनिक शांति को खतरा है, तो वह किसी क्षेत्र को निश्चित अवधि हेतु 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर सकती हैDeclaration of disturbed area: If the state government is satisfied that public peace is threatened by riots/communal tension, it may declare any area as a 'disturbed area' for a specified period

🔹 महत्व🔹 Significance

• यह विधेयक सांप्रदायिक दंगों के बाद अल्पसंख्यकों के जबरन पलायन को रोकने में सहायक होगाThis bill will help prevent forced migration of minorities after communal riots
• संपत्ति के कम मूल्य पर बिक्री को रोका जा सकेगाIt will prevent the sale of property at low prices
• यह कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैThis is an important step towards maintaining law and order

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) राज्य सरकार — गलत: अनुमति जिला कलेक्टर की होगी, राज्य सरकार की नहीं (हालाँकि राज्य सरकार 'अशांत' घोषित करती है)।(A) State Government — Incorrect: Permission will be of the District Collector, not the state government (though the state government declares the area 'disturbed').
• (B) जिला कलेक्टर — सही: विधेयक के अनुसार पूर्व लिखित अनुमति जिला कलेक्टर की अनिवार्य होगी।(B) District Collector — Correct: As per the bill, prior written permission of the District Collector will be mandatory.
• (C) उच्च न्यायालय — गलत: इसमें उच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।(C) High Court — Incorrect: No High Court permission is required.
• (D) राजस्व मंडल — गलत: इसमें राजस्व मंडल की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।(D) Revenue Board — Incorrect: No Revenue Board permission is required.

✅ सही उत्तर: (C) दो-बच्चों की सीमा तथा कुष्ठ रोग आधारित अयोग्यता✅ Correct Answer: (C) Two-child norm and leprosy-based disqualification

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राजस्थान ने लगभग 30 वर्ष पुराने उस नियम को समाप्त कर दिया, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया था — साथ ही कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) के आधार पर होने वाली अयोग्यता को भी समाप्त कर दिया गया। Rajasthan abolished the approximately 30-year-old rule that prohibited persons with more than two children from contesting local body elections — along with this, the leprosy-based disqualification was also removed.

🔹 पुराना नियम — क्या था?🔹 Old Rule — What was it?

• राजस्थान पंचायती राज अधिनियम-1994: धारा 19 के तहत दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता की पात्रता समाप्त हो जाती थीRajasthan Panchayati Raj Act-1994: Under Section 19, having more than two children would disqualify a person from membership of Panchayati Raj institutions
• मूल उद्देश्य: तीव्र जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करनाOriginal objective: To control rapid population growth
• नगरपालिका अधिनियम 2009: "खतरनाक रोग" की सूची में कुष्ठ रोग शामिल था, जो अयोग्यता का कारण थाMunicipal Act 2009: Leprosy was included in the list of "dangerous diseases", which caused disqualification

🔹 क्यों हटाया गया?🔹 Why was it removed?

• जनसंख्या वृद्धि दर में कमी: अब यह नियम अप्रासंगिक माना गयाDeclining population growth: The rule is now considered irrelevant
• मानवाधिकार: कुष्ठ रोग से पीड़ित/उपचारित व्यक्तियों के साथ भेदभाव रोकनाHuman rights: Preventing discrimination against persons with leprosy
• सामाजिक-आर्थिक कारण: कुष्ठ रोग संक्रामक नहीं है (उपचार के बाद) और न ही यह नैतिक/शारीरिक अयोग्यता का कारण हैSocio-economic reasons: Leprosy is not contagious (after treatment) and does not cause moral/physical disqualification

🔹 महत्व🔹 Significance

• यह मानवाधिकार-अनुकूल सुधार हैThis is a human rights-friendly reform
• कुष्ठ रोग प्रभावित लोगों को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार मिलाPeople affected by leprosy got the right to political participation
• पंचायती राज मंत्री: मदन दिलावरPanchayati Raj Minister: Madan Dilawar

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता — गलत: यह नियम समाप्त नहीं किया गया।(A) Minimum educational qualification — Incorrect: This rule was not abolished.
• (B) आयु सीमा 25 वर्ष — गलत: आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ।(B) Age limit of 25 years — Incorrect: No change in age limit.
• (C) दो-बच्चों की सीमा तथा कुष्ठ रोग — सही: ये दोनों नियम समाप्त किए गए।(C) Two-child norm and leprosy — Correct: Both these rules were abolished.
• (D) स्थायी निवास प्रमाण-पत्र — गलत: यह प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त नहीं हुई।(D) Permanent residence certificate — Incorrect: The requirement of this certificate was not abolished.

✅ सही उत्तर: (B) औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, एयरोस्पेस एंड डिफेंस नीति, सेमीकंडक्टर नीति✅ Correct Answer: (B) Industrial Park Promotion Policy, Aerospace and Defence Policy, Semiconductor Policy

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

18 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित "उद्यमी संवाद समारोह" को संबोधित करते हुए तीन नीतियाँ लॉन्च कीं: राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, तथा राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। On 18 March 2026, Chief Minister Bhajan Lal Sharma, addressing the "Udyami Samvad Samaroh" organized at Rajasthan International Center, launched three policies: Rajasthan Industrial Park Promotion Policy, Rajasthan Aerospace and Defence Policy, and Rajasthan Semiconductor Policy.

🔹 तीनों नीतियों का संक्षिप्त परिचय🔹 Brief Introduction of the Three Policies

• औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति: राज्य में निजी व सार्वजनिक औद्योगिक पार्कों के विकास को प्रोत्साहित करना (फरवरी भाग-3, Q2 में इस नीति की कैबिनेट मंजूरी 25 फरवरी को होने का उल्लेख है)Industrial Park Promotion Policy: Encouraging development of private and public industrial parks in the state (Cabinet approval of this policy was on 25 February, mentioned in February Part-3, Q2)
• एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी: राज्य को एयरोस्पेस व रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनानाAerospace and Defence Policy: Making the state a hub for aerospace and defence manufacturing
• सेमीकंडक्टर पॉलिसी: राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करनाSemiconductor Policy: Establishing semiconductor manufacturing ecosystem in the state

🔹 महत्व🔹 Significance

• यह वही तिथि है जिस दिन राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026 औपचारिक रूप से जारी हुई थीThis is the same date on which the Rajasthan Industrial Park Promotion Policy-2026 was formally issued
• कैबिनेट मंजूरी (25 फरवरी) व औपचारिक लॉन्च (18 मार्च) की तिथियाँ न मिलाएँDon't confuse the dates of Cabinet approval (25 February) and formal launch (18 March)

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य — गलत: ये नीतियाँ लॉन्च नहीं हुईं।(A) Agriculture, Education, Health — Incorrect: These policies were not launched.
• (B) औद्योगिक पार्क, एयरोस्पेस-डिफेंस, सेमीकंडक्टर — सही: ये तीनों नीतियाँ लॉन्च हुईं।(B) Industrial Park, Aerospace-Defence, Semiconductor — Correct: These three policies were launched.
• (C) पर्यटन, IT, स्टार्टअप — गलत: ये नीतियाँ इस अवसर पर लॉन्च नहीं हुईं।(C) Tourism, IT, Startup — Incorrect: These policies were not launched on this occasion.
• (D) जल, ऊर्जा, वन — गलत: ये नीतियाँ लॉन्च नहीं हुईं।(D) Water, Energy, Forest — Incorrect: These policies were not launched.

✅ सही उत्तर: (C) 7 वर्ष✅ Correct Answer: (C) 7 years

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 (18 मार्च 2026 लॉन्च) के अंतर्गत पात्र प्रोजेक्ट्स को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, स्टाम्प शुल्क व भू-रूपांतरण शुल्क में 75% छूट तथा 25% पुनर्भरण का प्रावधान है। Under the Rajasthan Semiconductor Policy-2026 (launched on 18 March 2026), eligible projects will get 100% exemption on electricity duty for 7 years, 75% exemption on stamp duty and land conversion charges, along with 25% reimbursement.

🔹 नीति के अन्य प्रोत्साहन🔹 Other Incentives in the Policy

• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन: के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदानIndia Semiconductor Mission: 60% grant of approved capital subsidy
• टर्म लोन: पर 5% ब्याज अनुदानTerm Loan: 5% interest subsidy
• कवरेज: सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिज़ाइन, उत्पादन, परीक्षण व पैकेजिंग जैसे सभी चरणCoverage: All stages of semiconductor research, design, production, testing and packaging

🔹 प्राथमिक कॉरिडोर🔹 Primary Corridors

• जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्रJodhpur-Pali-Marwar industrial area
• कांकणी औद्योगिक क्षेत्रKankani industrial area
• अन्य औद्योगिक क्लस्टर भी प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएँगेOther industrial clusters will also be developed as primary semiconductor corridors

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) 3 वर्ष — गलत: छूट 7 वर्षों के लिए है।(A) 3 years — Incorrect: Exemption is for 7 years.
• (B) 5 वर्ष — गलत: छूट 7 वर्षों के लिए है।(B) 5 years — Incorrect: Exemption is for 7 years.
• (C) 7 वर्ष — सही: सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत 7 वर्षों की विद्युत शुल्क छूट।(C) 7 years — Correct: 7 years electricity duty exemption under the Semiconductor Policy.
• (D) 10 वर्ष — गलत: छूट 7 वर्षों के लिए है।(D) 10 years — Incorrect: Exemption is for 7 years.

🔹 संबंधित स्थैतिक GK🔹 Related Static GK

• Semiconductor Mission 2.0: केंद्रीय (फरवरी भाग-1, Q39 में उल्लेख) — राजस्थान की यह नीति इससे संबद्ध हैSemiconductor Mission 2.0: Central (mentioned in February Part-1, Q39) — Rajasthan's policy is linked to this
• केंद्र व राज्य स्तर पर समानांतर प्रोत्साहन ढाँचाParallel incentive framework at central and state level

✅ सही उत्तर: (D) मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान✅ Correct Answer: (D) Mukhyamantri Viksit Gram-Ward Abhiyan

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

19 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के अवसर पर "मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान" का शुभारंभ किया, जिसकी अवधि 19 मार्च से 15 मई तक है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों व नगरीय वार्डों हेतु स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। On 19 March 2026, Chief Minister Bhajan Lal Sharma launched the "Mukhyamantri Viksit Gram-Ward Abhiyan" on the occasion of Rajasthan Day, which will be operational from 19 March to 15 May. Under this campaign, a development roadmap will be prepared for all Gram Panchayats and urban wards of the state according to local aspirations.

🔹 अभियान की मुख्य विशेषताएँ🔹 Key Features of the Campaign

• निचले स्तर से योजना (Bottom-up Planning): ग्राम/वार्ड स्तर की आकांक्षाओं को विकास योजनाओं में शामिल किया जाएगाBottom-up Planning: Local aspirations will be incorporated into development plans
• भागीदारी: स्थानीय जनप्रतिनिधियों व नागरिकों की सक्रिय भागीदारीParticipation: Active participation of local representatives and citizens
• विकास रोडमैप: प्रत्येक ग्राम पंचायत/वार्ड के लिए विशिष्ट विकास योजनाDevelopment Roadmap: Specific development plan for each Gram Panchayat/ward

🔹 महत्व🔹 Significance

• यह अभियान "विकसित भारत @2047" व "विकसित राजस्थान @2047" की व्यापक परिकल्पना का ग्राम/वार्ड स्तर तक विस्तार हैThis campaign is an extension of the broader vision of "Viksit Bharat @2047" and "Viksit Rajasthan @2047" to the gram/ward level
• नीचे से ऊपर (bottom-up) योजना निर्माण का उदाहरण — RAS मुख्य परीक्षा के विकेंद्रीकृत योजना टॉपिक से जुड़ता हैExample of bottom-up planning — relates to the decentralized planning topic in RAS Mains

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) मुख्यमंत्री ग्राम ज्योति — गलत: यह अभियान इस नाम से नहीं है।(A) Mukhyamantri Gram Jyoti — Incorrect: The campaign is not by this name.
• (B) राज विकास पथ — गलत: यह अभियान इस नाम से नहीं है।(B) Raj Vikas Path — Incorrect: The campaign is not by this name.
• (C) ग्राम स्वराज — गलत: यह अभियान इस नाम से नहीं है (ग्राम स्वराज एक अलग अवधारणा है)।(C) Gram Swaraj — Incorrect: The campaign is not by this name (Gram Swaraj is a different concept).
• (D) मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान — सही: यही अभियान शुरू किया गया।(D) Mukhyamantri Viksit Gram-Ward Abhiyan — Correct: This is the campaign that was launched.

✅ सही उत्तर: (A) लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल; 16 लाख से अधिक लखपति दीदी✅ Correct Answer: (A) Lado Protsahan Yojana Portal; more than 16 lakh Lakhpati Didis

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हनुमानगढ़ के धान मंडी में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर आयोजित राज्य-स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए "लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल" लॉन्च किया। राज्य में 16 लाख से अधिक "लखपति दीदी" बनाई जा चुकी हैं, तथा वर्ष 2023 की तुलना में महिला अत्याचार के प्रकरणों में लगभग 10% की कमी आई है। Chief Minister Bhajan Lal Sharma, addressing the state-level programme organized at the Dhan Mandi in Hanumangarh on International Women's Day (8 March), launched the "Lado Protsahan Yojana Portal". More than 16 lakh "Lakhpati Didis" have been created in the state, and cases of atrocities against women have declined by approximately 10% compared to 2023.

🔹 "लखपति दीदी" — क्या है?🔹 "Lakhpati Didi" — What is it?

• पहल: केंद्र सरकार की पहल, स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं को वार्षिक ₹1 लाख से अधिक आय अर्जित करने योग्य बनानाInitiative: Central government initiative to enable women of Self Help Groups (SHGs) to earn over ₹1 lakh annually
• नोडल एजेंसी (राजस्थान): राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद)Nodal Agency (Rajasthan): Rajivika (Rajasthan Rural Livelihood Development Council)
• लक्ष्य: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनानाGoal: Making women self-reliant

🔹 लाडो प्रोत्साहन योजना🔹 Lado Protsahan Yojana

• उद्देश्य: बालिकाओं के जन्म, शिक्षा व विवाह के लिए वित्तीय प्रोत्साहनObjective: Financial incentives for girls at birth, education and marriage
• पोर्टल: लाडो प्रोत्साहन योजना का डिजिटल क्रियान्वयनPortal: Digital implementation of the Lado Protsahan Yojana

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) लाडो प्रोत्साहन पोर्टल; 16 लाख+ — सही: सही पोर्टल और आंकड़ा।(A) Lado Protsahan Portal; 16 lakh+ — Correct: Correct portal and figure.
• (B) महिला शक्ति; 10 लाख — गलत: यह पोर्टल नहीं है, आंकड़ा भी कम है।(B) Mahila Shakti; 10 lakh — Incorrect: This is not the portal, the figure is also less.
• (C) नारी सशक्तिकरण; 20 लाख — गलत: यह पोर्टल नहीं है, आंकड़ा भी अधिक है।(C) Nari Sashaktikaran; 20 lakh — Incorrect: This is not the portal, the figure is also higher.
• (D) बेटी बचाओ; 5 लाख — गलत: यह पोर्टल नहीं है, आंकड़ा भी कम है।(D) Beti Bachao; 5 lakh — Incorrect: This is not the portal, the figure is also less.

✅ सही उत्तर: (C) छल्ला अभियान (बर्ड रिंगिंग)✅ Correct Answer: (C) Chhalla Abhiyan (Bird Ringing)

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 42 साल बाद "छल्ला अभियान" (बर्ड रिंगिंग अभियान) शुरू किया गया है, जिसका संचालन वन विभाग व बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों की लोकेशन जानना है — पक्षियों के पैरों में छल्ले (rings) पहनाकर उनकी उड़ान व प्रवास का अध्ययन किया जाएगा। After 42 years, the "Chhalla Abhiyan" (Bird Ringing Campaign) has been started in Keoladeo National Park, being conducted by the Forest Department and the Bombay Natural History Society (BNHS). The aim is to track the location of migratory birds — rings will be placed on birds' legs to study their flight and migration patterns.

🔹 बर्ड रिंगिंग — क्या है?🔹 Bird Ringing — What is it?

• परिभाषा: पक्षियों के पैरों पर नंबर वाली धातु/प्लास्टिक की अंगूठी पहनानाDefinition: Placing numbered metal/plastic rings on birds' legs
• उद्देश्य: पक्षियों की प्रवास दूरी, मार्ग, जीवनकाल, आबादी का अध्ययनPurpose: Studying birds' migration distance, routes, lifespan, population
• वैज्ञानिक पद्धति: वैश्विक स्तर पर पक्षी प्रवास अध्ययन की मानक पद्धतिScientific method: Standard method for studying bird migration at the global level

🔹 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान🔹 Keoladeo National Park

• स्थान: भरतपुर, राजस्थानLocation: Bharatpur, Rajasthan
• UNESCO: 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषितUNESCO: Declared a World Heritage Site in 1985
• प्रवासी पक्षी: साइबेरिया, मध्य एशिया से सर्दियों में आते हैंMigratory birds: Come from Siberia, Central Asia in winter
• प्रमुख प्रजातियाँ: साइबेरियन क्रेन (अब विरल), कम सारस, पेंटेड स्टॉर्कMajor species: Siberian Crane (now rare), Lesser Florican, Painted Stork

🔹 BNHS — परिचय🔹 BNHS — Introduction

• पूरा नाम: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटीFull Name: Bombay Natural History Society
• स्थापना: 1883 (मुंबई)Established: 1883 (Mumbai)
• कार्य: भारत में वन्यजीव अनुसंधान व संरक्षण की सबसे पुरानी व प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एकFunction: One of India's oldest and most prestigious institutions for wildlife research and conservation

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) पंख अभियान — गलत: यह नाम सही नहीं है।(A) Pankh Abhiyan — Incorrect: This name is not correct.
• (B) उड़ान ट्रैकिंग — गलत: यह नाम सही नहीं है।(B) Udaan Tracking — Incorrect: This name is not correct.
• (C) छल्ला अभियान (बर्ड रिंगिंग) — सही: यही अभियान शुरू किया गया।(C) Chhalla Abhiyan (Bird Ringing) — Correct: This is the campaign that was started.
• (D) प्रवासी पक्षी गणना — गलत: यह गणना नहीं बल्कि रिंगिंग अभियान है।(D) Migratory Bird Census — Incorrect: This is a ringing campaign, not a census.

✅ सही उत्तर: (B) रवि बिश्नोई (क्रिकेट), सचिन (कबड्डी), मानिनी कौशिक (शूटर), दिव्य कृति सिंह (घुड़सवारी)✅ Correct Answer: (B) Ravi Bishnoi (Cricket), Sachin (Kabaddi), Manini Kaushik (Shooter), Divya Kriti Singh (Equestrian)

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राजस्थान सरकार ने मार्च 2026 में खेल कोटे के तहत 4 खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस में DSP पद पर नियुक्त किया — रवि बिश्नोई (क्रिकेटर), सचिन (कबड्डी), मानिनी कौशिक (शूटर), व दिव्य कृति सिंह (घुड़सवारी)। इन्हें 'आउट ऑफ टर्न' पॉलिसी (सामान्य भर्ती प्रक्रिया से इतर, उपलब्धि के आधार पर सीधी नियुक्ति) के तहत यह पद दिया गया। The Rajasthan government appointed 4 players as DSP in Rajasthan Police under the sports quota in March 2026 — Ravi Bishnoi (Cricket), Sachin (Kabaddi), Manini Kaushik (Shooter), and Divya Kriti Singh (Equestrian). They were given this position under the 'Out of Turn' policy (direct appointment based on achievement, outside the normal recruitment process).

🔹 'आउट ऑफ टर्न' नीति — क्या है?🔹 'Out of Turn' Policy — What is it?

• परिभाषा: उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य भर्ती प्रक्रिया के बिना सरकारी सेवा में सीधी नियुक्तिDefinition: Direct appointment of outstanding players in government service without the normal recruitment process
• उद्देश्य: खेल संस्कृति बढ़ाना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करनाObjective: Promoting sports culture and encouraging players

🔹 नियुक्त खिलाड़ियों का परिचय🔹 Introduction of Appointed Players

• रवि बिश्नोई: राजस्थान/जोधपुर के प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर (लेग स्पिनर), IPL में भागीदारी, भारत के लिए T20I खेल चुके हैंRavi Bishnoi: Famous Indian cricketer from Rajasthan/Jodhpur (leg spinner), IPL participation, has played T20Is for India
• सचिन: राजस्थान के प्रमुख कबड्डी खिलाड़ीSachin: Prominent Kabaddi player from Rajasthan
• मानिनी कौशिक: शूटिंग (निशानेबाजी) की खिलाड़ीManini Kaushik: Shooting player
• दिव्य कृति सिंह: घुड़सवारी (Equestrian) की खिलाड़ीDivya Kriti Singh: Equestrian player

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) युज़वेंद्र चहल, अवनि लेखरा, दीपिका कुमारी, मनु भाकर — गलत: ये खिलाड़ी राजस्थान पुलिस में DSP नियुक्त नहीं हुए (हालाँकि ये राजस्थान/भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं)।(A) Yuzvendra Chahal, Avani Lekhara, Deepika Kumari, Manu Bhaker — Incorrect: These players were not appointed as DSP in Rajasthan Police (though they are famous players from Rajasthan/India).
• (B) रवि बिश्नोई, सचिन, मानिनी कौशिक, दिव्य कृति सिंह — सही: ये चारों खिलाड़ी नियुक्त किए गए।(B) Ravi Bishnoi, Sachin, Manini Kaushik, Divya Kriti Singh — Correct: These four players were appointed.
• (C) देवेंद्र झाझरिया, प्रवीण शर्मा, अनंतजीत, दर्शना — गलत: ये खिलाड़ी नियुक्त नहीं हुए (हालाँकि देवेंद्र झाझरिया राजस्थान के प्रसिद्ध पैरा-एथलीट हैं)।(C) Devendra Jhajharia, Praveen Sharma, Anantjeet, Darshana — Incorrect: These players were not appointed (though Devendra Jhajharia is a famous para-athlete from Rajasthan).
• (D) रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक, बुमराह — गलत: ये राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर हैं, राजस्थान पुलिस में नियुक्त नहीं हुए।(D) Rohit Sharma, Virat Kohli, Hardik, Bumrah — Incorrect: These are national-level cricketers, not appointed in Rajasthan Police.

✅ सही उत्तर: (D) मार्च 2026 में, ध्वनिमत से✅ Correct Answer: (D) In March 2026, by voice vote

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

जयपुर के आमेर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। हाल ही विधानसभा में "महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2025" ध्वनिमत से पारित हुआ। Maharana Pratap Sports University will be established in Amer, Jaipur. The "Maharana Pratap Sports University Jaipur Bill, 2025" was recently passed in the Assembly by voice vote.

🔹 विश्वविद्यालय के बारे में🔹 About the University

• स्थान: आमेर, जयपुरLocation: Amer, Jaipur
• नाम: महाराणा प्रताप के नाम पर — मेवाड़ के प्रतापी शासक, हल्दीघाटी युद्ध (1576) के लिए प्रसिद्धName: Named after Maharana Pratap — the valiant ruler of Mewar, famous for the Battle of Haldighati (1576)
• उद्देश्य: राज्य में खेलों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को उच्च-स्तरीय प्रशिक्षणObjective: Promoting sports in the state and providing high-level training to players

🔹 ध्वनिमत (Voice Vote) — क्या है?🔹 Voice Vote — What is it?

• परिभाषा: विधानसभा में विधेयक पारित करने की एक विधि जिसमें मतों की गणना नहीं होती, बल्कि सदस्य मौखिक रूप से पक्ष/विपक्ष में अपनी आवाज़ देते हैंDefinition: A method of passing a bill in the Assembly where votes are not counted, but members express their support/opposition verbally
• सरलता: यह सबसे तेज़ और सरल प्रक्रिया हैSimplicity: This is the fastest and simplest procedure

🔹 संबंधित स्थैतिक GK🔹 Related Static GK

• महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर: 1962 में स्थापित — इस नए खेलकूद विश्वविद्यालय से न मिलाएँMaharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur: Established in 1962 — don't confuse with this new sports university

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) फरवरी बजट सत्र — गलत: यह फरवरी में नहीं, मार्च में पारित हुआ।(A) February budget session — Incorrect: It was passed in March, not February.
• (B) जनवरी 2026 — गलत: यह जनवरी में नहीं पारित हुआ।(B) January 2026 — Incorrect: It was not passed in January.
• (C) अप्रैल 2026 — गलत: यह अप्रैल में नहीं, मार्च में पारित हुआ।(C) April 2026 — Incorrect: It was not passed in April.
• (D) मार्च 2026, ध्वनिमत से — सही: विधेयक मार्च 2026 में ध्वनिमत से पारित हुआ।(D) March 2026, by voice vote — Correct: The bill was passed in March 2026 by voice vote.

✅ सही उत्तर: (A) देश का पहला राज्य✅ Correct Answer: (A) The first state in the country

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राजस्थान जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत नई गाइडलाइन्स के अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ MoU करने वाला देश का पहला राज्य बना है। Under the new guidelines of Rajasthan Jal Jeevan Mission 2.0, Rajasthan became the first state in the country to sign an MoU with the central Ministry of Jal Shakti.

🔹 जल जीवन मिशन 2.0 — क्या है?🔹 Jal Jeevan Mission 2.0 — What is it?

• मूल योजना: 15 अगस्त 2019 को लॉन्च (मार्च भाग-1, Q67 में उल्लेख)Original scheme: Launched on 15 August 2019 (mentioned in March Part-1, Q67)
• मिशन 2.0: अगला चरण — शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के बाद रखरखाव व दीर्घकालिक स्थिरता (sustainability) पर केंद्रितMission 2.0: The next phase — focused on maintenance and long-term sustainability after achieving 100% target
• लक्ष्य: "हर घर जल" — हर ग्रामीण परिवार तक नल से जलGoal: "Har Ghar Jal" — tap water to every rural household

🔹 MoU का महत्व🔹 Significance of the MoU

• सहयोग: केंद्र व राज्य के बीच तकनीकी और वित्तीय सहयोगCollaboration: Technical and financial cooperation between centre and state
• प्रथम होना: राजस्थान ने पहल करके अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कियाBeing first: Rajasthan set an example for other states by taking the initiative

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) देश का पहला राज्य — सही: राजस्थान ने MoU करने में पहल की।(A) The first state in the country — Correct: Rajasthan took the initiative in signing the MoU.
• (B) देश का तीसरा राज्य — गलत: यह तीसरा नहीं, पहला है।(B) The third state — Incorrect: It is not third, it is first.
• (C) उत्तर भारत का पहला राज्य — गलत: यह उत्तर भारत का पहला नहीं, देश का पहला है।(C) The first state in North India — Incorrect: It is not the first in North India, it is the first in the country.
• (D) देश का पाँचवाँ राज्य — गलत: यह पाँचवाँ नहीं, पहला है।(D) The fifth state — Incorrect: It is not fifth, it is first.

✅ सही उत्तर: (B) थीम: "वन एवं अर्थव्यवस्था"; वन: अटल वन✅ Correct Answer: (B) Theme: "Forests and Economics"; Forest: Atal Van

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

21 मार्च (अंतरराष्ट्रीय वन दिवस) 2026 पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी थीम "वन एवं अर्थव्यवस्था" (Forests and Economics) रही। मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा थे। इस अवसर पर जयपुर जिले के शाहपुरा तहसील में विकसित "अटल वन" का उद्घाटन भी किया गया। On 21 March (International Forest Day) 2026, a state-level programme was organized at Rajasthan International Center, with the theme "Forests and Economics". The chief guest was Minister of State for Forest and Environment Sanjay Sharma. On this occasion, "Atal Van" developed in Shahpura tehsil of Jaipur district was also inaugurated.

🔹 कार्यक्रम की अन्य विशेषताएँ🔹 Other Features of the Programme

• "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन"Ek Ped Maa Ke Naam" campaign based coffee table book released
• CRESEP परियोजना: जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के अंतर्गत राजीविका के साथ MoUCRESEP Project: MoU with Rajivika under the Climate Change Response and Ecosystem Service Enhancement Project
• "DigiVan" डिजिटल प्लेटफॉर्म के नए मॉड्यूल (PoC-3 व PoC-4) लाइव किए गए — वन्यजीव आवास निगरानी व कार्बन क्रेडिट प्रबंधन में सहायक"DigiVan" digital platform's new modules (PoC-3 and PoC-4) were made live — helpful in wildlife habitat monitoring and carbon credit management

🔹 अटल वन — क्या है?🔹 Atal Van — What is it?

• स्थान: शाहपुरा तहसील, जयपुरLocation: Shahpura tehsil, Jaipur
• नाम: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम परName: Named after former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee
• उद्देश्य: वन क्षेत्र बढ़ाना, जैव-विविधता संरक्षणObjective: Increasing forest area, biodiversity conservation

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) "वन एवं स्वास्थ्य"; हरित वन — गलत: थीम और वन दोनों सही नहीं हैं।(A) "Forests and Health"; Harit Van — Incorrect: Both theme and forest are not correct.
• (B) "वन एवं अर्थव्यवस्था"; अटल वन — सही: सही थीम और वन।(B) "Forests and Economics"; Atal Van — Correct: Correct theme and forest.
• (C) "वन एवं नवाचार"; स्मृति वन — गलत: थीम और वन दोनों सही नहीं हैं।(C) "Forests and Innovation"; Smriti Van — Incorrect: Both theme and forest are not correct.
• (D) "वन एवं जलवायु"; संकल्प वन — गलत: थीम और वन दोनों सही नहीं हैं।(D) "Forests and Climate"; Sankalp Van — Incorrect: Both theme and forest are not correct.

✅ सही उत्तर: (C) "टीबी मुक्त भारत अभियान" — 100 दिवसीय✅ Correct Answer: (C) "TB Mukt Bharat Abhiyan" — 100-day

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

24 मार्च 2026 को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सवाई मानसिंह (SMS) मेडिकल कॉलेज के सभागार में राज्य में "टीबी मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय" का शुभारंभ किया। On the occasion of World TB Day on 24 March 2026, Medical and Health Minister Gajendra Singh Khinvsar launched the "TB Mukt Bharat Abhiyan-100 Day" campaign in the state at the Sawai Mansingh (SMS) Medical College Auditorium.

🔹 विश्व टीबी दिवस — क्या है?🔹 World TB Day — What is it?

• तिथि: 24 मार्च (प्रतिवर्ष)Date: 24 March (annually)
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 24 मार्च 1882 को डॉ. रॉबर्ट कोच ने तपेदिक/क्षय रोग (TB) जीवाणु की खोज कीHistorical background: On 24 March 1882, Dr. Robert Koch discovered the tuberculosis (TB) bacterium
• उद्देश्य: TB के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्मूलन के प्रयासों को तेज करनाObjective: Increasing awareness about TB and accelerating elimination efforts

🔹 100-दिवसीय अभियान का महत्व🔹 Significance of the 100-day Campaign

• लक्ष्य: TB के मामलों की सक्रिय खोज और उपचारGoal: Active case finding and treatment of TB cases
• भारत का लक्ष्य: 2025 तक TB उन्मूलन (वैश्विक SDG लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पहले)India's goal: TB elimination by 2025 (5 years before the global SDG target of 2030)
• यह 100-दिवसीय अभियान इसी दिशा में एक सतत प्रयास हैThis 100-day campaign is a continuous effort in this direction

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) टीबी हारेगा-देश जीतेगा — गलत: यह अभियान इस नाम से नहीं है।(A) TB Harega-Desh Jeetega — Incorrect: This campaign is not by this name.
• (B) निःक्षय भारत — गलत: यह केंद्र सरकार की मौजूदा योजना है, इस अवसर पर लॉन्च नहीं हुआ।(B) Nikshay Bharat — Incorrect: This is an existing central government scheme, not launched on this occasion.
• (C) टीबी मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय — सही: यही अभियान शुरू किया गया।(C) TB Mukt Bharat Abhiyan-100 Day — Correct: This is the campaign that was launched.
• (D) स्वस्थ फेफड़े — गलत: यह अभियान इस नाम से नहीं है।(D) Swasth Phephde — Incorrect: This campaign is not by this name.

✅ सही उत्तर: (A) 200 से अधिक GCC; लगभग 1.5 लाख रोजगार✅ Correct Answer: (A) Over 200 GCCs; approximately 1.5 lakh jobs

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

25 मार्च को जयपुर में एक-दिवसीय "राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कॉन्क्लेव 2026" आयोजित हुआ। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) पॉलिसी 2025 का उद्देश्य राज्य को वैश्विक निवेश व तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाना है — इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक राज्य में 200 से अधिक GCC स्थापित करने तथा लगभग 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। A one-day "Rajasthan Global Capability Centres Conclave 2026" was organized in Jaipur on 25 March. The Global Capability Centres (GCC) Policy 2025 aims to make the state a major hub for global investment and technological innovation — under this policy, the target is to establish over 200 GCCs and create approximately 1.5 lakh jobs in the state by 2030.

🔹 GCC — क्या है?🔹 GCC — What is it?

• पूरा नाम: Global Capability Centre (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर)Full Name: Global Capability Centre
• परिभाषा: बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में स्थापित केंद्र, जो IT, अनुसंधान, वित्त व परिचालन सहायता प्रदान करते हैंDefinition: Centres established by multinational companies in India that provide IT, research, finance and operational support
• पारंपरिक केंद्र: बेंगलुरु, हैदराबाद — अब राजस्थान इस क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश कर रहा हैTraditional hubs: Bengaluru, Hyderabad — now Rajasthan is trying to enter this sector

🔹 GCC पॉलिसी 2025 — राजस्थान का लक्ष्य🔹 GCC Policy 2025 — Rajasthan's Goal

• GCC की संख्या: 200 से अधिक (वर्तमान में ~50)Number of GCCs: Over 200 (currently ~50)
• रोजगार: लगभग 1.5 लाखEmployment: Approximately 1.5 lakh
• निवेश: ₹20,000 करोड़ से अधिकInvestment: Over ₹20,000 crore

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) 200+ GCC; 1.5 लाख रोजगार — सही: GCC पॉलिसी 2025 का लक्ष्य।(A) 200+ GCCs; 1.5 lakh jobs — Correct: GCC Policy 2025 target.
• (B) 100 GCC; 50,000 रोजगार — गलत: यह लक्ष्य कम है।(B) 100 GCCs; 50,000 jobs — Incorrect: This target is less.
• (C) 500 GCC; 3 लाख रोजगार — गलत: यह लक्ष्य अधिक है।(C) 500 GCCs; 3 lakh jobs — Incorrect: This target is higher.
• (D) 50 GCC; 25,000 रोजगार — गलत: यह लक्ष्य कम है (वर्तमान स्थिति के आसपास)।(D) 50 GCCs; 25,000 jobs — Incorrect: This target is less (around current status).

✅ सही उत्तर: (C) ₹81.12 करोड़✅ Correct Answer: (C) ₹81.12 crore

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

भारत सरकार ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ₹81.12 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसके तहत प्रदेश के 262 स्थानों पर कुल 591 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएँगे। The Government of India has approved financial assistance of ₹81.12 crore to the Rajasthan Renewable Energy Corporation for setting up public charging stations for electric vehicles in the state. Under this, a total of 591 EV charging stations will be set up at 262 locations in the state.

🔹 EV चार्जिंग अवसंरचना — महत्व🔹 EV Charging Infrastructure — Significance

• EV पैठ: भारत का 2030 तक 30% EV पैठ का लक्ष्य (NITI Aayog रिपोर्ट, जनवरी भाग-2 देखें)EV penetration: India's target of 30% EV penetration by 2030 (see NITI Aayog report, January Part-2)
• चार्जिंग अवसंरचना: EV अपनाने के लिए पर्याप्त चार्जिंग सुविधाएँ आवश्यकCharging infrastructure: Adequate charging facilities are essential for EV adoption

🔹 राजस्थान — EV पारिस्थितिकी तंत्र🔹 Rajasthan — EV Ecosystem

• होंडा EV संयंत्र: टपूकड़ा (अलवर) — Q25 देखेंHonda EV Plant: Tapukara (Alwar) — see Q25
• राजस्थान EV नीति: राज्य स्तर पर EV को बढ़ावा देने की नीतिRajasthan EV Policy: Policy to promote EV at the state level
• समग्र दृष्टिकोण: चार्जिंग अवसंरचना (₹81.12 करोड़) + विनिर्माण (होंडा) — दोनों मिलकर राज्य के EV पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैंHolistic approach: Charging infrastructure (₹81.12 crore) + manufacturing (Honda) — together strengthen the state's EV ecosystem

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) ₹50 करोड़ — गलत: यह कम आंकड़ा है।(A) ₹50 crore — Incorrect: This is a lower figure.
• (B) ₹65 करोड़ — गलत: यह कम आंकड़ा है।(B) ₹65 crore — Incorrect: This is a lower figure.
• (C) ₹81.12 करोड़ — सही: स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि।(C) ₹81.12 crore — Correct: The approved financial assistance amount.
• (D) ₹100 करोड़ — गलत: यह अधिक आंकड़ा है।(D) ₹100 crore — Incorrect: This is a higher figure.

✅ सही उत्तर: (D) 144 वर्ष✅ Correct Answer: (D) 144 years

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

हाल ही स्वर्ण नगरी जैसलमेर में दादा गुरुदेव जिनदत्त सुरीश्वर महाराज के चादर महोत्सव के अवसर पर 144 वर्ष बाद "दिव्य चादर" किले से बाहर लाई गई। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे केवल वस्त्र नहीं, बल्कि जैसलमेर की रक्षा व आस्था का प्रतीक बताया। Recently, on the occasion of the Chadar Mahotsav of Dada Gurudev Jindatt Surishwar Maharaj in the Golden City Jaisalmer, the "Divya Chadar" was brought out of the fort after 144 years. Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat called it not just a cloth, but a symbol of Jaisalmer's protection and faith.

🔹 जैसलमेर — पृष्ठभूमि🔹 Jaisalmer — Background

• स्वर्ण नगरी: जैसलमेर को "सोनार किला" (Golden Fort) के कारण स्वर्ण नगरी कहा जाता हैGolden City: Jaisalmer is called the Golden City because of the "Sonar Kila" (Golden Fort)
• जैसलमेर किला: UNESCO विश्व धरोहर स्थल "Hill Forts of Rajasthan" में शामिल (फरवरी भाग-2, Q11 देखें)Jaisalmer Fort: UNESCO World Heritage Site included in "Hill Forts of Rajasthan" (see February Part-2, Q11)
• जैन जुड़ाव: जैसलमेर के जैन मंदिर व ग्रंथ भंडार प्रसिद्ध हैंJain connection: Jaisalmer's Jain temples and manuscript libraries are famous

🔹 चादर महोत्सव — सांस्कृतिक महत्व🔹 Chadar Mahotsav — Cultural Significance

• धार्मिक परंपरा: जैन धर्म से जुड़ी एक प्राचीन परंपराReligious tradition: An ancient tradition associated with Jainism
• सांप्रदायिक सद्भाव: यह उत्सव सांप्रदायिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हैCommunal harmony: This festival symbolizes communal harmony and cultural unity
• केंद्रीय मंत्री शेखावत (जोधपुर से सांसद) का इस अवसर पर विशेष वक्तव्य उल्लेखनीय हैThe special statement by Union Minister Shekhawat (MP from Jodhpur) on this occasion is noteworthy

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) 44 वर्ष — गलत: यह 144 वर्ष नहीं है।(A) 44 years — Incorrect: This is not 144 years.
• (B) 74 वर्ष — गलत: यह 144 वर्ष नहीं है।(B) 74 years — Incorrect: This is not 144 years.
• (C) 100 वर्ष — गलत: यह 144 वर्ष नहीं है।(C) 100 years — Incorrect: This is not 144 years.
• (D) 144 वर्ष — सही: 144 वर्ष बाद दिव्य चादर बाहर लाई गई।(D) 144 years — Correct: The Divya Chadar was brought out after 144 years.

✅ सही उत्तर: (B) NEP 2020 आधारित अध्यादेश लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय✅ Correct Answer: (B) First university to implement NEP 2020-based ordinance

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (MDSU), अजमेर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 आधारित अध्यादेश लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बना है। Maharshi Dayanand Saraswati University (MDSU), Ajmer has become the first university in the state to implement the National Education Policy (NEP) 2020-based ordinance.

🔹 NEP 2020 — मुख्य प्रावधान🔹 NEP 2020 — Key Provisions

• 4-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम: मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा4-year undergraduate programme: Multidisciplinary education
• मल्टीपल एंट्री-एक्जिट: छात्र कई बार प्रवेश/निकास ले सकते हैंMultiple Entry-Exit: Students can take multiple entries/exits
• अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC): क्रेडिट का संचयन और स्थानांतरणAcademic Bank of Credits (ABC): Accumulation and transfer of credits
• रिसर्च और इनोवेशन: अनुसंधान पर बलResearch and Innovation: Emphasis on research

🔹 MDSU की इस उपलब्धि का महत्व🔹 Significance of MDSU's Achievement

• MDSU का यह कदम राजस्थान में उच्च शिक्षा सुधार की दिशा में अग्रणी पहल हैMDSU's step is a pioneering initiative towards higher education reform in Rajasthan
• यह RAS मुख्य परीक्षा के "शिक्षा नीति" टॉपिक से सीधा संबंध रखता हैThis is directly related to the "Education Policy" topic in RAS Mains

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) पहला डिजिटल विश्वविद्यालय — गलत: MDSU डिजिटल विश्वविद्यालय नहीं है।(A) First digital university — Incorrect: MDSU is not a digital university.
• (B) NEP 2020 अध्यादेश लागू करने वाला पहला — सही: MDSU ने यह उपलब्धि हासिल की।(B) First to implement NEP 2020 ordinance — Correct: MDSU achieved this.
• (C) पहला ग्रीन कैंपस — गलत: यह उपलब्धि नहीं है।(C) First green campus — Incorrect: This is not the achievement.
• (D) पहला अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त — गलत: यह उपलब्धि नहीं है।(D) First internationally accredited — Incorrect: This is not the achievement.

✅ सही उत्तर: (C) संगीत नाटक अकादमी✅ Correct Answer: (C) Sangeet Natak Akademi

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

अनवर खां मांगणियार (बाड़मेर) को संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया — यह पहली बार है जब किसी लोक कलाकार को इस पद पर नियुक्त किया गया है। Anwar Khan Manganiyar (Barmer) was appointed as Vice President of the Sangeet Natak Akademi — this is the first time that a folk artist has been appointed to this position.

🔹 मांगणियार समुदाय🔹 Manganiyar Community

• क्षेत्र: राजस्थान (विशेषकर बाड़मेर-जैसलमेर क्षेत्र)Region: Rajasthan (especially Barmer-Jaisalmer area)
• परंपरा: पीढ़ियों से लोक संगीत परंपरा का संरक्षणTradition: Preserving folk music tradition for generations
• वाद्ययंत्र: खरताल, ढोलक, सारंगी, मुरली, अलगोजाInstruments: Khartal, Dholak, Sarangi, Murali, Algoza

🔹 संगीत नाटक अकादमी — परिचय🔹 Sangeet Natak Akademi — Introduction

• स्थापना: 1952 (भारत सरकार द्वारा)Established: 1952 (by the Government of India)
• कार्य: संगीत, नृत्य व नाटक की राष्ट्रीय अकादमीFunction: National Academy of Music, Dance and Drama
• पुरस्कार: संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (प्रतिवर्ष) — कला के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एकAward: Sangeet Natak Akademi Award (annually) — one of the highest national honours in the arts

🔹 Frequently Confused🔹 Frequently Confused

• यह घटना पद्म श्री विजेता उस्ताद गफरुद्दीन खान मेवाती (Q23 देखें, भपंग वादक) से अलग है — दोनों राजस्थान के लोक कलाकार हैं परंतु अलग-अलग वाद्ययंत्र/भूमिका मेंThis event is different from Padma Shri winner Ustad Gafruddin Khan Mewati (see Q23, Bhapang player) — both are folk artists from Rajasthan but in different instruments/roles

✅ सही उत्तर: (A) जितेंद्र कुमार सोनी — "भरखमा"✅ Correct Answer: (A) Jitendra Kumar Soni — "Bharkhama"

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में 2025 के वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए (पुरस्कार राशि: ₹1 लाख नकद, तांबे की पट्टिका व शॉल)। राजस्थानी भाषा में यह पुरस्कार जितेंद्र कुमार सोनी को उनके कहानी संग्रह "भरखमा" के लिए मिला। The Sahitya Akademi presented the annual Sahitya Akademi Awards 2025 in 24 Indian languages (cash prize: ₹1 lakh, copper plaque and shawl). In the Rajasthani language, this award was given to Jitendra Kumar Soni for his story collection "Bharkhama".

🔹 अन्य भाषाओं के विजेता (तुलना हेतु)🔹 Winners in Other Languages (For Comparison)

• हिंदी: ममता कालिया — संस्मरण "जीते जी इलाहाबाद"Hindi: Mamta Kalia — Memoir "Jeete Ji Ilahabad"
• अंग्रेजी: नवतेज सरना — उपन्यास "Crimson Spring"English: Navtej Sarna — Novel "Crimson Spring"
• संस्कृत: साधु भद्रेशदास — कविता "प्रस्थानचतुस्तये ब्रह्मघोषः"Sanskrit: Sadhu Bhadreshdas — Poetry "Prasthanachatustaye Brahmaghosha"

🔹 Frequently Confused (अत्यंत महत्वपूर्ण)🔹 Frequently Confused (Extremely Important)

• संतोष चौधरी को कहानी संग्रह "काया री कळझळ" के लिए "पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार" (एक अलग, राज्य-स्तरीय पुरस्कार) मिलेगा — इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार (राष्ट्रीय) से न मिलाएँSantosh Chaudhary will receive the "Pokarmal Rajrani Goyal Smriti Rajasthani Katha Sahitya Award" (a separate, state-level award) for the story collection "Kaya Ri Kaljhal" — don't confuse this with the Sahitya Akademi Award (national)

✅ सही उत्तर: (D) पंडून का कड़ा✅ Correct Answer: (D) Pandun Ka Kada

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कृत व भपंग वादक उस्ताद गफरुद्दीन खान मेवाती व उनके समूह द्वारा जवाहर कला केंद्र (JKK) में "पंडून का कड़ा" गायन में महाभारत की कथा को लोक गायन शैली में प्रस्तुत किया गया। Padma Shri awardee and Bhapang player Ustad Gafruddin Khan Mewati and his group presented the story of Mahabharata in the folk singing style "Pandun Ka Kada" at Jawahar Kala Kendra (JKK).

🔹 भपंग — क्या है?🔹 Bhapang — What is it?

• प्रकार: एकतारा-प्रकार का पारंपरिक वाद्ययंत्रType: Traditional one-stringed instrument
• क्षेत्र: मेवात क्षेत्र (अलवर-भरतपुर) — राजस्थान-हरियाणा सीमाRegion: Mewat region (Alwar-Bharatpur) — Rajasthan-Haryana border
• विशेषता: मुख से ध्वनि निकालकर बजाया जाता हैSpecialty: Played by producing sound from the mouth

🔹 "पंडून का कड़ा" — सांस्कृतिक महत्व🔹 "Pandun Ka Kada" — Cultural Significance

• परंपरा: मेव समुदाय की लोक गायन परंपराTradition: Folk singing tradition of the Meo community
• विषय: महाभारत (पांडवों) की कथाSubject: The story of Mahabharata (Pandavas)
• सांस्कृतिक समन्वय: हिंदू महाकाव्य परंपरा व मुस्लिम मेव समुदाय के सांस्कृतिक समन्वय (सिंक्रेटिज्म) का अनूठा उदाहरणCultural synthesis: A unique example of cultural syncretism between Hindu epic tradition and the Muslim Meo community

🔹 Frequently Confused🔹 Frequently Confused

• गफरुद्दीन खान मेवाती (यहाँ भपंग वादक के रूप में प्रस्तुति) व जनवरी भाग-3, Q4 में उल्लिखित "गफरुद्दीन मेवाती जोगी" (पद्म श्री, कला श्रेणी) — ध्यान दें ये संभवतः एक ही व्यक्ति के नाम की दो वर्तनी/संदर्भ हैं; परीक्षा हेतु आधिकारिक पद्म पुरस्कार सूची में दर्ज सटीक नाम को प्राथमिकता देंGafruddin Khan Mewati (presentation as Bhapang player here) and "Gafruddin Mewati Jogi" mentioned in January Part-3, Q4 (Padma Shri, Art category) — note that these are possibly two spellings/references of the same person; for exam purposes, prioritize the exact name as recorded in the official Padma Awards list

✅ सही उत्तर: (B) फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड✅ Correct Answer: (B) Food and Nutrition Security Analysis Dashboard

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा विकसित "फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड" को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। The "Food and Nutrition Security Analysis Dashboard" developed by the state's Directorate of Economics and Statistics has been awarded the prestigious Skoch Gold Award 2025.

🔹 स्कॉच अवार्ड — क्या है?🔹 Skoch Award — What is it?

• प्रदाता: स्कॉच ग्रुप (Skoch Group)Provider: Skoch Group
• क्षेत्र: भारत में सुशासन, डिजिटल नवाचार व सामाजिक प्रभाव से जुड़ी परियोजनाएँField: Projects related to good governance, digital innovation and social impact in India
• मान्यता: भारत में सुशासन के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एकRecognition: One of the most prestigious awards in the field of good governance in India

🔹 डैशबोर्ड का महत्व🔹 Significance of the Dashboard

• डेटा-आधारित शासन: खाद्य सुरक्षा और पोषण स्तर का विश्लेषणData-driven governance: Analysis of food security and nutrition levels
• लाभ: नीति निर्माण व सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायकBenefit: Helpful in policy formulation and implementation of social welfare schemes
• राजस्थान की उपलब्धि: डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में राज्य का यह योगदान उल्लेखनीय हैRajasthan's achievement: The state's contribution in the field of digital innovation is noteworthy

✅ सही उत्तर: (A) टपूकड़ा✅ Correct Answer: (A) Tapukara

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होंडा के पहले EV मॉडल "होंडा 0 अल्फा" का अनावरण किया। होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र राजस्थान के टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। Chief Minister Bhajan Lal Sharma unveiled Honda's first EV model "Honda 0 Alpha". Honda's first electric vehicle plant will be established in Tapukara industrial area of Rajasthan.

🔹 टपूकड़ा — परिचय🔹 Tapukara — Introduction

• जिला: अलवरDistrict: Alwar
• स्थिति: दिल्ली-NCR के निकट, राजस्थान-हरियाणा सीमा परLocation: Near Delhi-NCR, on the Rajasthan-Haryana border
• औद्योगिक महत्व: ऑटोमोबाइल व मैन्युफैक्चरिंग निवेश हेतु आकर्षक स्थानIndustrial significance: Attractive location for automobile and manufacturing investment

🔹 राजस्थान के अन्य औद्योगिक क्षेत्र (तुलना हेतु)🔹 Other Industrial Areas of Rajasthan (For Comparison)

• भिवाड़ी: अलवर जिला, औद्योगिक क्षेत्र (RIICO द्वारा विकसित)Bhiwadi: Alwar district, industrial area (developed by RIICO)
• नीमराणा: अलवर जिला, औद्योगिक क्षेत्र (RIICO द्वारा विकसित)Neemrana: Alwar district, industrial area (developed by RIICO)
• खुशखेड़ा: भरतपुर जिला, औद्योगिक क्षेत्रKhushkheda: Bharatpur district, industrial area
• टपूकड़ा: अलवर जिला — यहाँ होंडा का EV संयंत्र स्थापित होगाTapukara: Alwar district — Honda's EV plant will be established here

🔹 महत्व (EV पारिस्थितिकी तंत्र)🔹 Significance (EV Ecosystem)

• यह EV चार्जिंग अवसंरचना (Q18) के साथ राज्य के EV पारिस्थितिकी तंत्र को समग्र रूप से मजबूत करता हैThis, along with EV charging infrastructure (Q18), holistically strengthens the state's EV ecosystem
• चार्जिंग अवसंरचना (₹81.12 करोड़) + विनिर्माण (होंडा) — दोनों मिलकर राज्य के EV पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैंCharging infrastructure (₹81.12 crore) + manufacturing (Honda) — together strengthen the state's EV ecosystem

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) टपूकड़ा — सही: होंडा का EV संयंत्र टपूकड़ा में स्थापित होगा।(A) Tapukara — Correct: Honda's EV plant will be established in Tapukara.
• (B) भिवाड़ी — गलत: भिवाड़ी एक अन्य औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन होंडा का संयंत्र टपूकड़ा में है।(B) Bhiwadi — Incorrect: Bhiwadi is another industrial area, but Honda's plant is in Tapukara.
• (C) नीमराणा — गलत: नीमराणा एक अन्य औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन होंडा का संयंत्र टपूकड़ा में है।(C) Neemrana — Incorrect: Neemrana is another industrial area, but Honda's plant is in Tapukara.
• (D) खुशखेड़ा — गलत: खुशखेड़ा भरतपुर में है, होंडा का संयंत्र अलवर (टपूकड़ा) में है।(D) Khushkheda — Incorrect: Khushkheda is in Bharatpur, Honda's plant is in Alwar (Tapukara).

✅ सही उत्तर: (C) प्रदेश की दूसरी डायमंड्स लैब✅ Correct Answer: (C) State's second Diamonds Lab

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर में प्रदेश की दूसरी डायमंड्स लैब का उद्घाटन किया। Union Minister Arjun Ram Meghwal inaugurated the state's second Diamonds Lab at the Acharya Tulsi Cancer Research Center in Bikaner.

🔹 आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर🔹 Acharya Tulsi Cancer Research Center

• स्थान: बीकानेर, राजस्थानLocation: Bikaner, Rajasthan
• नामकरण: जैन आचार्य तुलसी के नाम पर — प्रसिद्ध जैन संत और अनुवादक (जैन ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद)Named after: Jain Acharya Tulsi — famous Jain saint and translator (translated Jain scriptures into Hindi)
• कार्य: कैंसर अनुसंधान और उपचार हेतु प्रमुख केंद्रFunction: Major center for cancer research and treatment

🔹 डायमंड्स लैब — क्या है?🔹 Diamonds Lab — What is it?

• कार्य: हीरा प्रमाणन और परीक्षण प्रयोगशालाFunction: Diamond certification and testing laboratory
• महत्व: रत्न-आभूषण उद्योग हेतु आवश्यक — हीरे की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का परीक्षणImportance: Essential for the gems-jewellery industry — testing of quality and authenticity of diamonds
• राजस्थान में: यह दूसरी डायमंड्स लैब है (पहली संभवतः जयपुर या अन्य शहर में)In Rajasthan: This is the second Diamonds Lab (the first is possibly in Jaipur or another city)

🔹 अर्जुन राम मेघवाल — परिचय🔹 Arjun Ram Meghwal — Introduction

• पद: केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री (राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार)Position: Union Minister of State for Law and Justice (Independent Charge)
• लोकसभा सदस्य: बीकानेर (राजस्थान) से सांसदLok Sabha MP: From Bikaner (Rajasthan)
• पूर्व: संसदीय कार्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रीFormer: Minister of Parliamentary Affairs, Minister of Jal Shakti

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब — गलत: यह डायमंड्स लैब है, जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं।(A) First genome sequencing lab — Incorrect: This is a Diamonds Lab, not genome sequencing.
• (B) पहली न्यूक्लियर मेडिसिन लैब — गलत: यह डायमंड्स लैब है, न्यूक्लियर मेडिसिन नहीं।(B) First nuclear medicine lab — Incorrect: This is a Diamonds Lab, not nuclear medicine.
• (C) प्रदेश की दूसरी डायमंड्स लैब — सही: बीकानेर में दूसरी डायमंड्स लैब का उद्घाटन हुआ।(C) State's second Diamonds Lab — Correct: The second Diamonds Lab was inaugurated in Bikaner.
• (D) पहली स्टेम सेल लैब — गलत: यह डायमंड्स लैब है, स्टेम सेल नहीं।(D) First stem cell lab — Incorrect: This is a Diamonds Lab, not stem cell.

✅ सही उत्तर: (B) ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन व आर्मेनिया सरकार✅ Correct Answer: (B) Open Innovation Lotus Foundation and Government of Armenia

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

"राजस्थान सीसाइड स्टार्टअप समिट-2026" का आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक आमेर, जयपुर में हुआ। यह राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से, ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन व आर्मेनिया सरकार द्वारा आयोजित किया गया। The "Rajasthan Seaside Startup Summit-2026" was organized from 27 February to 1 March 2026 at Amer, Jaipur. It was organized by the Open Innovation Lotus Foundation and the Government of Armenia in collaboration with the state's Department of Information Technology and Communication.

🔹 समिट की विशेषताएँ🔹 Features of the Summit

• अंतरराष्ट्रीय साझेदारी: एक विदेशी सरकार (आर्मेनिया) की सीधी भागीदारी — यह राजस्थान की वैश्विक स्टार्टअप कूटनीति में एक अनूठा उदाहरण हैInternational partnership: Direct participation of a foreign government (Armenia) — a unique example of Rajasthan's global startup diplomacy
• IT मंत्री: कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने समिट में "इनोवेशन पवेलियन" का उद्घाटन कियाIT Minister: Colonel Rajyavardhan Rathore inaugurated the "Innovation Pavilion" at the summit

🔹 Frequently Confused — समान आयोजन🔹 Frequently Confused — Similar Event

• यह फरवरी भाग-1, Q47 (जयपुर स्टार्टअप समिट, "Pitch Battle Grand Finale") से एक ही आयोजन के रूप में जोड़कर याद रखें — यह उसी समिट का विस्तृत विवरण है, स्थान: आमेरRemember this as the same event as February Part-1, Q47 (Jaipur Startup Summit, "Pitch Battle Grand Finale") — this is the detailed description of the same summit, venue: Amer

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) NASSCOM व सिलिकॉन वैली — गलत: ये आयोजक नहीं थे।(A) NASSCOM and Silicon Valley — Incorrect: These were not the organizers.
• (B) ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन व आर्मेनिया सरकार — सही: ये दोनों सह-आयोजक थे।(B) Open Innovation Lotus Foundation and Government of Armenia — Correct: These two were the co-organizers.
• (C) विश्व बैंक व UNDP — गलत: ये आयोजक नहीं थे।(C) World Bank and UNDP — Incorrect: These were not the organizers.
• (D) इज़राइल दूतावास व स्टार्टअप इंडिया — गलत: ये आयोजक नहीं थे।(D) Embassy of Israel and Startup India — Incorrect: These were not the organizers.

🔹 संबंधित स्थैतिक GK🔹 Related Static GK

• Startup India: 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्चStartup India: Launched by PM Modi in 2016
• iStart Rajasthan: राज्य सरकार की स्टार्टअप सहयोग योजनाiStart Rajasthan: State government's startup collaboration scheme

✅ सही उत्तर: (D) जीतेंद्र शर्मा✅ Correct Answer: (D) Jeetendra Sharma

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

हाल ही नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड ग्लोबल फेस्टिवल एवं वर्ल्ड ग्लोबल समिट 2026 के दौरान जयपुर के संस्कृतिकर्मी जीतेंद्र शर्मा को वर्ष 2026 का 'वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवॉर्ड' प्रदान किया गया। Recently, during the International World Global Festival and World Global Summit 2026 held in New Delhi, cultural personality Jeetendra Sharma from Jaipur was awarded the 'World Global Impact Award' for the year 2026.

🔹 पुरस्कार के बारे में🔹 About the Award

• प्रदाता: वर्ल्ड ग्लोबल फेस्टिवल एवं समिट आयोजकProvider: World Global Festival and Summit organizers
• उद्देश्य: संस्कृति, कला, सामाजिक कार्य आदि में उत्कृष्ट योगदानObjective: Outstanding contribution in culture, art, social work, etc.
• स्थान: नई दिल्ली (अंतरराष्ट्रीय मंच)Location: New Delhi (international platform)

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) कैलाश खेर — गलत: वे प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं, इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुए।(A) Kailash Kher — Incorrect: He is a famous playback singer, not honoured with this award.
• (B) विनय कुमार सक्सेना — गलत: वे दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं।(B) Vinay Kumar Saxena — Incorrect: He is the Lt. Governor of Delhi, not honoured with this award.
• (C) मालिनी अवस्थी — गलत: वे लोक गायिका हैं, इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं।(C) Malini Awasthi — Incorrect: She is a folk singer, not honoured with this award.
• (D) जीतेंद्र शर्मा — सही: उन्हें यह पुरस्कार मिला।(D) Jeetendra Sharma — Correct: He received this award.

✅ सही उत्तर: (A) लगभग 199 किमी; 22 स्टेशन✅ Correct Answer: (A) Approximately 199 km; 22 stations

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

दिल्ली से गुरुग्राम, रेवाड़ी होते हुए अलवर तक प्रस्तावित नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर (मार्च भाग-1, Q57 में इसका सामान्य उल्लेख था) लगभग 199 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कुल 22 स्टेशन बनाए जाएँगे। The proposed Namo Bharat Rapid Rail Corridor from Delhi to Alwar via Gurugram and Rewari (generally mentioned in March Part-1, Q57) will be approximately 199 kilometers long, with a total of 22 stations.

🔹 कॉरिडोर का पूर्ण मार्ग🔹 Full Route of the Corridor

• प्रारंभ: दिल्ली (सराय काले खां)Start: Delhi (Sarai Kale Khan)
• मार्ग: गुरुग्राम → धारूहेड़ा → नीमराना → बहरोड़ → शाहजहांपुर → अलवरRoute: Gurugram → Dharuhera → Neemrana → Behror → Shahjahanpur → Alwar
• रफ्तार: 160 किमी/घंटा (सेमी-हाई-स्पीड)Speed: 160 km/h (semi-high-speed)
• यात्रा समय: दिल्ली और अलवर के बीच 2 घंटे से भी कमTravel time: Less than 2 hours between Delhi and Alwar

🔹 महत्व🔹 Significance

• औद्योगिक क्षेत्र: नीमराना, बहरोड़ व शाहजहांपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली से सीधे जुड़ेंगेIndustrial areas: Industrial areas like Neemrana, Behror and Shahjahanpur will be directly connected to Delhi
• रोजगार: दिल्ली-NCR में काम करने वाले यात्रियों के लिए लाभकारीEmployment: Beneficial for commuters working in Delhi-NCR

🔹 Frequently Confused🔹 Frequently Confused

• यह मार्च भाग-1, Q57 से नया विस्तृत विवरण है (लंबाई, स्टेशन संख्या, पूर्ण मार्ग) — मूल तथ्य (कॉरिडोर का अस्तित्व) वहाँ पहले ही कवर हो चुका है, यहाँ केवल तकनीकी विवरण नए हैंThis is a new detailed description from March Part-1, Q57 (length, number of stations, full route) — the basic fact (existence of the corridor) was already covered there, only technical details are new here

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) 199 किमी; 22 स्टेशन — सही: सही लंबाई और स्टेशन संख्या।(A) 199 km; 22 stations — Correct: Correct length and number of stations.
• (B) 150 किमी; 15 स्टेशन — गलत: यह कम आंकड़ा है।(B) 150 km; 15 stations — Incorrect: This is a lower figure.
• (C) 250 किमी; 30 स्टेशन — गलत: यह अधिक आंकड़ा है।(C) 250 km; 30 stations — Incorrect: This is a higher figure.
• (D) 100 किमी; 12 स्टेशन — गलत: यह कम आंकड़ा है।(D) 100 km; 12 stations — Incorrect: This is a lower figure.

✅ सही उत्तर: (B) इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला-2026✅ Correct Answer: (B) Industry Meet and Kisan Mela-2026

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

अजमेर स्थित राष्ट्रीय मसाला बीजीय अनुसंधान संस्थान, तबीजी में हाल ही "इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला-2026" आयोजित किया गया। The "Industry Meet and Kisan Mela-2026" was recently organized at the National Research Centre on Seed Spices, Tabiji, Ajmer.

🔹 संस्थान का परिचय🔹 Introduction of the Institute

• पूरा नाम: राष्ट्रीय मसाला बीजीय अनुसंधान संस्थान (National Research Centre on Seed Spices)Full Name: National Research Centre on Seed Spices
• स्थान: तबीजी, अजमेरLocation: Tabiji, Ajmer
• संगठन: ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के अंतर्गतOrganization: Under ICAR (Indian Council of Agricultural Research)
• कार्य: मसाला बीज फसलों (धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, अजवाइन आदि) पर अनुसंधानFunction: Research on seed spice crops (coriander, cumin, fenugreek, fennel, ajwain, etc.)

🔹 राजस्थान — मसाला उत्पादन🔹 Rajasthan — Spice Production

• राजस्थान भारत के प्रमुख मसाला उत्पादक राज्यों में से एक हैRajasthan is among the major spice-producing states of India
• जीरा: राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक राज्य हैCumin: Rajasthan is India's largest cumin producing state
• धनिया: राजस्थान धनिया का भी प्रमुख उत्पादक हैCoriander: Rajasthan is also a major producer of coriander
• प्रमुख जिले: जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, नागौरMajor districts: Jodhpur, Pali, Barmer, Jaisalmer, Ajmer, Nagaur

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान सम्मेलन — गलत: यह कार्यक्रम किसान मेला था।(A) National Spice Research Conference — Incorrect: The event was a Kisan Mela.
• (B) इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला — सही: यही कार्यक्रम आयोजित हुआ।(B) Industry Meet and Kisan Mela — Correct: This is the event that was organized.
• (C) मसाला निर्यात प्रोत्साहन — गलत: यह कार्यक्रम निर्यात प्रोत्साहन नहीं था।(C) Spice Export Promotion — Incorrect: This was not an export promotion event.
• (D) बीज प्रौद्योगिकी सम्मेलन — गलत: यह कार्यक्रम बीज प्रौद्योगिकी नहीं था।(D) Seed Technology Conference — Incorrect: This was not a seed technology conference.

✅ सही उत्तर: (C) शेखासर तालाब✅ Correct Answer: (C) Sheikhsar Talab

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फलौदी जिला स्थित शेखासर तालाब पर करवाए गए जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat inaugurated the restoration and beautification works of Sheikhsar Talab in Phalodi district.

🔹 फलौदी — परिचय🔹 Phalodi — Introduction

• जिला: 2023 में बने नए जिलों में शामिल (जोधपुर संभाग)District: Among the new districts formed in 2023 (Jodhpur division)
• क्षेत्र: पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्रRegion: Desert area of western Rajasthan
• प्रसिद्धि: नमक उत्पादन (सांभर झील के निकट) और पशुधन व्यापार के लिए जाना जाता हैFamous for: Salt production (near Sambhar Lake) and livestock trade

🔹 तालाब का महत्व🔹 Significance of the Pond

• जल संरक्षण: पारंपरिक तालाब (जोहड़, बावड़ी, तालाब) जल संरक्षण की स्थानीय परंपरा का हिस्सा हैंWater conservation: Traditional ponds (johad, baori, talab) are part of the local water conservation tradition
• पर्यटन: जीर्णोद्धार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगाTourism: Restoration will promote tourism
• जलवायु अनुकूलन: मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल संचयन महत्वपूर्ण हैClimate adaptation: Water harvesting is important in desert areas

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) रामसर तालाब — गलत: यह शेखासर है, रामसर नहीं (रामसर एक अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है)।(A) Ramsar Talab — Incorrect: This is Sheikhsar, not Ramsar (Ramsar is an international wetland treaty).
• (B) खींवसर तालाब — गलत: यह शेखासर है, खींवसर नहीं (खींवसर एक अन्य स्थान है)।(B) Khinvsar Talab — Incorrect: This is Sheikhsar, not Khinvsar (Khinvsar is another location).
• (C) शेखासर तालाब — सही: गजेंद्र सिंह शेखावत ने शेखासर तालाब का लोकार्पण किया।(C) Sheikhsar Talab — Correct: Gajendra Singh Shekhawat inaugurated Sheikhsar Talab.
• (D) कोलायत तालाब — गलत: कोलायत बीकानेर के निकट एक प्रसिद्ध तालाब है, शेखासर नहीं।(D) Kolayat Talab — Incorrect: Kolayat is a famous pond near Bikaner, not Sheikhsar.

✅ सही उत्तर: (A) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU)✅ Correct Answer: (A) Association of Indian Universities (AIU)

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने उदयपुर में जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के डबोक परिसर में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) की "वेस्ट ज़ोन वाइस चांसलर मीट 2025-26" का शुभारंभ किया। Governor Haribhau Bagde inaugurated the "West Zone Vice Chancellor Meet 2025-26" of the Association of Indian Universities (AIU) at the Dabok campus of Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth in Udaipur.

🔹 AIU — परिचय🔹 AIU — Introduction

• स्थापना: 1925 (मूल नाम: "इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड")Established: 1925 (original name: "Inter-University Board")
• कार्य: भारत के विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधि संगठनFunction: Representative organization of Indian universities
• भूमिका: उच्च शिक्षा नीति और अंतर-विश्वविद्यालय समन्वय में महत्वपूर्णRole: Important in higher education policy and inter-university coordination

🔹 जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ🔹 Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth

• स्थान: उदयपुर, राजस्थानLocation: Udaipur, Rajasthan
• डबोक परिसर: विश्वविद्यालय का एक परिसरDabok Campus: A campus of the university
• इतिहास: राजस्थान के पुराने विश्वविद्यालयों में से एकHistory: One of the oldest universities of Rajasthan

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) AIU — सही: AIU ने यह मीट आयोजित की।(A) AIU — Correct: AIU organized this meet.
• (B) UGC — गलत: UGC एक नियामक निकाय है, AIU प्रतिनिधि संगठन है।(B) UGC — Incorrect: UGC is a regulatory body, AIU is a representative organization.
• (C) AICTE — गलत: AICTE तकनीकी शिक्षा से संबंधित है।(C) AICTE — Incorrect: AICTE is related to technical education.
• (D) NAAC — गलत: NAAC मान्यता/प्रत्यायन से संबंधित है।(D) NAAC — Incorrect: NAAC is related to accreditation.

✅ सही उत्तर: (D) कृषि भूमि प्रबंधन कार्बन परियोजना✅ Correct Answer: (D) Agricultural Land Management Carbon Project

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राजस्थान कृषि विभाग ने IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी कर "कृषि भूमि प्रबंधन कार्बन परियोजना" शुरू की है, जिसका उद्देश्य किसानों को कार्बन क्रेडिट व अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सहायता करना है। The Rajasthan Agriculture Department, in partnership with IORA Ecological Solutions, launched the "Agricultural Land Management Carbon Project" to help farmers earn carbon credits and additional income.

🔹 परियोजना की विशेषताएँ🔹 Project Features

• पायलट क्षेत्र: बानसूर (कोटपूतली-बहरोड़ जिला), महवा (दौसा जिला), मालपुरा (टोंक जिला)Pilot areas: Bansur (Kotputli-Behror district), Mahwa (Dausa district), Malpura (Tonk district)
• कार्बन क्रेडिट: किसान न्यूनतम जुताई, कवर क्रॉपिंग जैसी पद्धतियों से कार्बन क्रेडिट अर्जित करेंगेCarbon Credits: Farmers will earn carbon credits through practices like minimum tillage, cover cropping
• अतिरिक्त आय: कार्बन क्रेडिट की बिक्री से किसानों को अतिरिक्त आय होगीAdditional Income: Farmers will get additional income from the sale of carbon credits

🔹 कार्बन क्रेडिट — क्या है?🔹 Carbon Credit — What is it?

• परिभाषा: कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी के लिए एक व्यापार योग्य परमिटDefinition: A tradeable permit for reduction in carbon dioxide emissions
• एक कार्बन क्रेडिट: 1 टन CO₂ के बराबर उत्सर्जन कमीOne carbon credit: Reduction of 1 tonne of CO₂ equivalent emissions
• कार्बन क्रेडिट बाजार: वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट का व्यापारCarbon credit market: Trade of carbon credits at the global level

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) ग्रीन कार्बन राजस्थान — गलत: यह परियोजना का नाम नहीं है।(A) Green Carbon Rajasthan — Incorrect: This is not the project name.
• (B) कृषि जलवायु अनुकूलन — गलत: यह परियोजना का नाम नहीं है।(B) Agricultural Climate Adaptation — Incorrect: This is not the project name.
• (C) मृदा कार्बन संवर्धन — गलत: यह परियोजना का नाम नहीं है।(C) Soil Carbon Enhancement — Incorrect: This is not the project name.
• (D) कृषि भूमि प्रबंधन कार्बन — सही: यही परियोजना शुरू की गई।(D) Agricultural Land Management Carbon — Correct: This is the project that was launched.

✅ सही उत्तर: (B) IoT आधारित तकनीक✅ Correct Answer: (B) IoT-based technology

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में IoT (Internet of Things) आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग व नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित 'डायमंड अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। Rajasthan State Gas Limited (RSGL), a joint venture of the Rajasthan government, has been honoured with the prestigious 'Diamond Award' at the national level for its effective use and innovation of IoT (Internet of Things)-based technology in smart gas distribution.

🔹 IoT — क्या है?🔹 IoT — What is it?

• पूरा नाम: Internet of Things (इंटरनेट ऑफ थिंग्स)Full Name: Internet of Things
• परिभाषा: इंटरनेट से जुड़े सेंसर/उपकरणों का नेटवर्क, जो रीयल-टाइम डेटा संग्रहण व स्वचालित निगरानी में सहायकDefinition: A network of sensors/devices connected to the internet, enabling real-time data collection and automated monitoring
• उपयोग: स्मार्ट सिटी, यूटिलिटी प्रबंधन, स्मार्ट मीटरिंग में व्यापक उपयोगUsage: Extensively used in smart cities, utility management, smart metering

🔹 RSGL में IoT का उपयोग🔹 IoT Usage in RSGL

• स्मार्ट मीटरिंग: गैस की खपत की रीयल-टाइम निगरानीSmart metering: Real-time monitoring of gas consumption
• लीक डिटेक्शन: गैस रिसाव की स्वचालित पहचानLeak detection: Automated detection of gas leaks
• बिलिंग: स्वचालित और सटीक बिलिंगBilling: Automated and accurate billing
• ग्राहक सेवा: बेहतर ग्राहक अनुभवCustomer service: Better customer experience

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) ब्लॉकचेन — गलत: RSGL ने IoT का उपयोग किया है, ब्लॉकचेन का नहीं।(A) Blockchain — Incorrect: RSGL has used IoT, not blockchain.
• (B) IoT — सही: RSGL को IoT आधारित तकनीक के लिए सम्मानित किया गया।(B) IoT — Correct: RSGL was honoured for IoT-based technology.
• (C) AI — गलत: RSGL ने AI का नहीं, IoT का उपयोग किया है।(C) AI — Incorrect: RSGL has used IoT, not AI.
• (D) क्लाउड — गलत: RSGL ने क्लाउड का नहीं, IoT का उपयोग किया है।(D) Cloud — Incorrect: RSGL has used IoT, not cloud.

✅ सही उत्तर: (C) 'FIT WOMEN NATION' महिला मैराथन✅ Correct Answer: (C) 'FIT WOMEN NATION' Women's Marathon

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुरजन विहार, अलवर (कंपनी बाग) से आयोजित 'FIT WOMEN NATION' महिला मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। Minister of State for Forest and Environment (Independent Charge) Sanjay Sharma flagged off the 'FIT WOMEN NATION' Women's Marathon organized from Purjan Vihar, Alwar (Company Bagh) on the occasion of International Women's Day.

🔹 मैराथन का महत्व🔹 Significance of the Marathon

• महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करनाWomen empowerment: Making women aware about fitness and health
• फिट इंडिया: फिट इंडिया अभियान के तहत महिलाओं की भागीदारीFit India: Participation of women under the Fit India campaign

🔹 अन्य कार्यक्रम🔹 Other Programmes

• संजय शर्मा ने भारतीय खेल प्राधिकरण व माय भारत केंद्र के समन्वय से गौरी देवी महाविद्यालय, अलवर में आयोजित 'अस्मिता खेलो इंडिया' महिला एथलेटिक्स लीग का भी शुभारंभ किया। Sanjay Sharma also inaugurated the 'Asmita Khelo India' Women's Athletics League organized at Gauri Devi Mahavidyalaya, Alwar in coordination with the Sports Authority of India and My Bharat Center.

  🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

  • (A) नारी शक्ति रन — गलत: यह मैराथन का नाम नहीं है।(A) Nari Shakti Run — Incorrect: This is not the name of the marathon.
  • (B) उड़ान मैराथन — गलत: यह मैराथन का नाम नहीं है।(B) Udaan Marathon — Incorrect: This is not the name of the marathon.
  • (C) FIT WOMEN NATION — सही: यही मैराथन शुरू की गई।(C) FIT WOMEN NATION — Correct: This is the marathon that was started.
  • (D) सशक्त बेटी रन — गलत: यह मैराथन का नाम नहीं है।(D) Sashakt Beti Run — Incorrect: This is not the name of the marathon.

✅ सही उत्तर: (A) पन्नाधाय सुरक्षा व सम्मान पुरस्कार✅ Correct Answer: (A) Pannadhai Suraksha Evam Samman Award

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य-स्तरीय समारोह (हनुमानगढ़) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चेतना भाटी को पन्नाधाय सुरक्षा व सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। At the state-level function organized in Hanumangarh on International Women's Day, Additional Superintendent of Police Chetna Bhati was honoured with the Pannadhai Suraksha Evam Samman Award.

🔹 पन्नाधाय — कौन थीं?🔹 Pannadhai — Who was she?

• मेवाड़ की वीरांगना: पन्नाधाय मेवाड़ के इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना धाय माँ थींWarrior woman of Mewar: Pannadhai was a famous warrior nurse in the history of Mewar
• बलिदान: उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह (महाराणा प्रताप के पिता) की रक्षा कीSacrifice: She sacrificed her own son to protect Prince Udai Singh (father of Maharana Pratap)
• प्रतीक: त्याग और सुरक्षा के प्रतीक के रूप मेंSymbol: As a symbol of sacrifice and protection

🔹 पुरस्कार का महत्व🔹 Significance of the Award

• राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में योगदान के लिएBy the state government for contribution in the field of security and honour
• विशेष रूप से महिला पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतुEspecially to encourage women police officers

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) पन्नाधाय सुरक्षा व सम्मान — सही: चेतना भाटी को यह पुरस्कार मिला।(A) Pannadhai Suraksha Evam Samman — Correct: Chetna Bhati received this award.
• (B) रानी लक्ष्मीबाई वीरता — गलत: यह पुरस्कार नहीं है (हालाँकि यह एक प्रसिद्ध उपनाम है)।(B) Rani Lakshmibai Veerta — Incorrect: This is not an award (though it is a famous name).
• (C) नारी शक्ति सम्मान — गलत: यह पुरस्कार नहीं है।(C) Nari Shakti Samman — Incorrect: This is not the award.
• (D) महिला उत्कृष्टता — गलत: यह पुरस्कार नहीं है।(D) Mahila Utkrishtata — Incorrect: This is not the award.

✅ सही उत्तर: (B) विजया रहाटकर✅ Correct Answer: (B) Vijaya Rahatkar

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🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर हैं। उन्होंने जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 9 से 14 मार्च तक "महिला सुनवाई अभियान" चलाया, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व गरिमा सुनिश्चित करना था। Vijaya Rahatkar is the Chairperson of the National Commission for Women. She inaugurated a women's public hearing programme at the Rajasthan Police Academy in Jaipur. The National Commission for Women conducted a "Women's Hearing Campaign" from 9 to 14 March to ensure the safety, honour and dignity of women.

🔹 राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)🔹 National Commission for Women (NCW)

• स्थापना: 1992 (राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत)Established: 1992 (under the National Commission for Women Act, 1990)
• कार्य: महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और शिकायत निवारणFunction: Protection of women's rights and grievance redressal
• आउटरीच: "आपके द्वार" जैसे कार्यक्रम शिकायत निवारण को दूरदराज क्षेत्रों तक पहुँचाने की पहलOutreach: Programmes like "At Your Doorstep" are initiatives to take grievance redressal to remote areas

🔹 पूर्व अध्यक्ष🔹 Previous Chairpersons

• रेखा शर्मा: 2018-2024Rekha Sharma: 2018-2024
• ललिता कुमारमंगलम: 2014-2017Lalitha Kumaramangalam: 2014-2017
• ममता शर्मा: 2008-2012Mamta Sharma: 2008-2012

⚠️ सत्यापन आवश्यक: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का पद परिवर्तनशील है — परीक्षा से पहले वर्तमान अध्यक्ष का नाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से पुनः जाँचें।⚠️ Verification required: The position of NCW Chairperson is subject to change — check the current Chairperson's name from the Commission's official website before the exam.

✅ सही उत्तर: (D) केंद्रीकरण — यह 3C में शामिल नहीं है✅ Correct Answer: (D) Centralization — this is NOT included in the 3C

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

जल संचय जन भागीदारी (JSJB) एक सामुदायिक पहल है, जो जल संरक्षण व भूजल पुनर्भरण पर केंद्रित है। यह अभियान '3C' के मूलमंत्र पर आधारित है: (1) सामुदायिक भागीदारी, (2) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का लाभ उठाना, व (3) स्थायी परिणामों हेतु लागत को अनुकूलित करना (Cost optimization)। Jal Sanchay Jan Bhagidari (JSJB) is a community initiative focused on water conservation and groundwater recharge. This campaign is based on the '3C' mantra: (1) Community participation, (2) Leveraging Corporate Social Responsibility (CSR), and (3) Cost optimization for sustainable results.

🔹 3C रणनीति — विस्तृत विवरण🔹 3C Strategy — Detailed Description

• C1 — Community (सामुदायिक भागीदारी): स्थानीय समुदायों को जल संरक्षण में शामिल करनाC1 — Community: Involving local communities in water conservation
• C2 — CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व): कंपनियों के CSR फंड का उपयोगC2 — CSR: Utilizing companies' CSR funds
• C3 — Cost Optimization (लागत अनुकूलन): स्थायी परिणामों के लिए लागत को अनुकूलित करनाC3 — Cost Optimization: Optimizing costs for sustainable results

🔹 JSJB 2.0 के लक्ष्य🔹 JSJB 2.0 Targets

• सामान्य जिले: कम से कम 10,000 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएँGeneral districts: At least 10,000 artificial recharge structures
• नगर निगम: 10,000 संरचनाएँ स्थापित करनाMunicipal corporations: To establish 10,000 structures

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) सामुदायिक भागीदारी — गलत: यह 3C का हिस्सा है (Community)।(A) Community participation — Incorrect: This is part of the 3C (Community).
• (B) CSR — गलत: यह 3C का हिस्सा है (Corporate Social Responsibility)।(B) CSR — Incorrect: This is part of the 3C (Corporate Social Responsibility).
• (C) लागत अनुकूलन — गलत: यह 3C का हिस्सा है (Cost optimization)।(C) Cost optimization — Incorrect: This is part of the 3C (Cost optimization).
• (D) केंद्रीकरण — सही: यह 3C में शामिल नहीं है (यह विकेंद्रीकरण की अवधारणा के विपरीत है)।(D) Centralization — Correct: This is NOT included in the 3C (it is opposite to the concept of decentralization).

✅ सही उत्तर: (C) संभाग स्तरीय आयुर्वेद मेला✅ Correct Answer: (C) Division-level Ayurveda Fair

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली के रामलीला मैदान में संभाग स्तरीय आयुर्वेद मेले का शुभारंभ किया। Animal Husbandry Minister Joraram Kumawat inaugurated the Division-level Ayurveda Fair at the Ramlila Ground in Pali.

🔹 आयुर्वेद — राजस्थान में संवर्धन🔹 Ayurveda — Promotion in Rajasthan

• राज्य सरकार पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दे रही हैThe state government is promoting traditional systems of medicine
• अजमेर में प्रस्तावित आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय (मार्च भाग-2, Q3 व अप्रैल भाग-2, Q3 में उल्लेख) — इस व्यापक आयुर्वेद संवर्धन प्रयासों का हिस्साProposed University of Ayurveda, Yoga and Naturopathy in Ajmer (mentioned in March Part-2, Q3 and April Part-2, Q3) — part of these comprehensive Ayurveda promotion efforts

🔹 पाली — परिचय🔹 Pali — Introduction

• जिला: पाली (पश्चिमी राजस्थान)District: Pali (Western Rajasthan)
• प्रसिद्धि: कपड़ा उद्योग और जैन मंदिरों के लिए जाना जाता हैFamous for: Textile industry and Jain temples
• आयुर्वेद संबंध: पाली क्षेत्र में औषधीय पौधे भी पाए जाते हैंAyurveda connection: Medicinal plants are also found in the Pali region

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) पशु स्वास्थ्य मेला — गलत: यह आयुर्वेद मेला था, पशु स्वास्थ्य नहीं।(A) Animal Health Fair — Incorrect: This was an Ayurveda Fair, not animal health.
• (B) राष्ट्रीय गोपाल मेला — गलत: यह आयुर्वेद मेला था, गोपाल मेला नहीं।(B) National Gopal Fair — Incorrect: This was an Ayurveda Fair, not Gopal Fair.
• (C) संभाग स्तरीय आयुर्वेद मेला — सही: यही मेला शुरू किया गया।(C) Division-level Ayurveda Fair — Correct: This is the fair that was inaugurated.
• (D) दुग्ध उत्पादक सम्मेलन — गलत: यह आयुर्वेद मेला था, दुग्ध सम्मेलन नहीं।(D) Milk Producers' Conference — Incorrect: This was an Ayurveda Fair, not a milk conference.

✅ सही उत्तर: (B) ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी✅ Correct Answer: (B) All India Ophthalmological Society

📖 पूर्ण व्याख्या📖 Full Explanation

🔹 पृष्ठभूमि🔹 Background

जेईसीसी, सीतापुरा (जयपुर) में हाल ही ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की 84वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। The 84th annual conference of the All India Ophthalmological Society was recently organized at JECC, Sitapura (Jaipur).

🔹 ऑप्थल्मोलॉजी — क्या है?🔹 Ophthalmology — What is it?

• परिभाषा: नेत्र विज्ञान की चिकित्सा शाखाDefinition: The medical branch of eye science
• नेत्र रोग विशेषज्ञ: ऑप्थल्मोलॉजिस्ट — आँखों के रोगों का उपचारEye specialist: Ophthalmologist — treatment of eye diseases

🔹 JECC — परिचय🔹 JECC — Introduction

• पूरा नाम: जयपुर एक्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटरFull Name: Jaipur Exhibition and Convention Center
• स्थान: सीतापुरा, जयपुरLocation: Sitapura, Jaipur
• महत्व: बड़े राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय आयोजनों का स्थलSignificance: Venue for large national/international events

🔹 महत्व🔹 Significance

• ऐसे बड़े राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलनों का जयपुर में नियमित आयोजन राज्य की स्वास्थ्य/चिकित्सा-पर्यटन अवसंरचना को दर्शाता हैRegular hosting of such large national medical conferences in Jaipur reflects the state's health/medical-tourism infrastructure

🔹 विकल्प विश्लेषण🔹 Option Analysis

• (A) IMA — गलत: IMA का सम्मेलन नहीं था।(A) IMA — Incorrect: This was not the IMA conference.
• (B) ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी — सही: यही संगठन था।(B) All India Ophthalmological Society — Correct: This was the organization.
• (C) कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी — गलत: यह कार्डियोलॉजी का सम्मेलन नहीं था।(C) Cardiological Society — Incorrect: This was not a cardiology conference.
• (D) इंडियन डेंटल — गलत: यह दंत चिकित्सा का सम्मेलन नहीं था।(D) Indian Dental — Incorrect: This was not a dental conference.