अध्याय 3 — शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था

राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 — RASA2Z Study Material

विज़न 2047 | स्कूल/उच्च/तकनीकी/चिकित्सा/संस्कृत शिक्षा | सभी छात्रवृत्ति योजनाएँ

1विज़न 2047 — शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था

वर्ष 2047 तक राजस्थान की शिक्षा प्रणाली कौशल-संचालित और समावेशी बनेगी। 'एक राज्य, एक पाठ्यक्रम' से सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलेंगे। शिक्षा में AI, AR/VR और रीयल-टाइम मूल्यांकन जैसी तकनीकें शामिल होंगी। AI, बायोटेक्नोलॉजी व अंतरिक्ष विज्ञान में नए अनुसंधान हब बनेंगे।

प्रमुख क्षेत्र

क्षेत्र	लक्ष्य
समावेशी और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	100% विद्यालय नामांकन के साथ 21वीं सदी के कौशल व व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान
शिक्षक सशक्तिकरण	शिक्षण विधियों व छात्र अधिगम परिणामों हेतु संरचित प्रशिक्षण व संस्थागत समर्थन
स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर	10,000+ स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल पुस्तकालय व उन्नत विज्ञान-कंप्यूटर लैब्स
डिजिटल रूपांतरण	व्यक्तिगत शिक्षण हेतु AI-आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकें व ई-लर्निंग मॉड्यूल्स
करियर और कौशल विकास	परियोजना-आधारित अधिगम, दूरस्थ क्षेत्रों में तकनीकी पहुंच बढ़ाकर रोजगार तैयारी
अनुसंधान और नवाचार केंद्र	वैज्ञानिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु 50+ इन्क्यूबेशन सेंटर्स व टेक्नोलॉजी पार्क
वैश्विक पहुंच	छात्र विनिमय कार्यक्रम व अंतरराष्ट्रीय सहयोगों का विस्तार
उद्योग-अकादमिक सहयोग	संयुक्त अनुसंधान, उद्योग-प्रेरित प्रमाणन पाठ्यक्रम व कौशल-आधारित इंटर्नशिप
स्थिरता एवं आपदा तैयारी	पाठ्यक्रम में जलवायु शिक्षा एकीकृत करना, हरित परिसर
सामुदायिक सहभागिता	छात्र अधिगम व कल्याण समर्थन हेतु जमीनी स्तर पर भागीदारी

स्कूल शिक्षा लक्ष्य

संकेतक	वर्तमान	2030	2035	2040	2047
सकल नामांकन अनुपात — प्राथमिक (%)	93.6	100	100	100	100
सकल नामांकन अनुपात — माध्यमिक (%)	80.2	90.0	92.5	95.0	100
सकल नामांकन अनुपात — उच्च माध्यमिक (%)	62	80	85	90	100
शुद्ध नामांकन अनुपात — प्राथमिक (%)	84.5	95	96	98	100
कंप्यूटर युक्त विद्यालय (%)	52	70	75	85	100
स्मार्ट कक्षा युक्त विद्यालय (%)	50	75	80	90	100
ड्रॉपआउट दर — माध्यमिक (%)	11.1	0	0	0	0

उच्च शिक्षा लक्ष्य

संकेतक	वर्तमान	2030	2035	2040	2047
सकल नामांकन अनुपात (तृतीयक शिक्षा) %	29.0	40.0	45.8	54.0	60.0
विश्वविद्यालय (संख्या)	95	125	132	140	150

संस्कृत शिक्षा लक्ष्य

संकेतक	वर्तमान	2030	2035	2040	2047
संस्कृत पाठ्यक्रम युक्त स्कूल (%)	–	50	58	65	75
अनुसंधान संविद्य	–	20	27	35	50

राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र: स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा।

1Vision 2047 — Education & Knowledge-based Economy

By 2047, Rajasthan's education system will be skill-driven and inclusive. 'One State, One Curriculum' will give all students equal opportunities. Education will incorporate AI, AR/VR, and real-time assessment technologies. New research hubs in AI, biotechnology, and space science will be established.

Key Focus Areas

Area	Goal
Inclusive & High-Quality Education	100% school enrolment with special focus on 21st-century skills & vocational training
Teacher Empowerment	Structured training and institutional support for teaching methods and learning outcomes
Smart Infrastructure	Smart classrooms, digital libraries, and upgraded science-computer labs in 10,000+ schools
Digital Transformation	AI-based learning platforms, digital books, and e-learning modules for personalized learning
Career & Skill Development	Project-based learning, expanding tech access to remote areas for job readiness
Research & Innovation Centres	50+ incubation centres and technology parks to promote scientific startups
Global Outreach	Expanding student exchange programmes and international collaborations
Industry-Academia Collaboration	Joint research, industry-driven certification courses, skill-based internships
Sustainability & Disaster Readiness	Integrating climate education into curriculum, green campuses
Community Participation	Strengthening grassroots participation to support student learning & welfare

School Education Targets

Indicator	Current	2030	2035	2040	2047
GER — Primary (%)	93.6	100	100	100	100
GER — Secondary (%)	80.2	90.0	92.5	95.0	100
GER — Higher Secondary (%)	62	80	85	90	100
NER — Primary (%)	84.5	95	96	98	100
Computer-equipped schools (%)	52	70	75	85	100
Smart classroom schools (%)	50	75	80	90	100
Dropout rate — Secondary (%)	11.1	0	0	0	0

Higher Education Targets

Indicator	Current	2030	2035	2040	2047
GER (Tertiary Education) %	29.0	40.0	45.8	54.0	60.0
Universities (count)	95	125	132	140	150

Sanskrit Education Targets

Indicator	Current	2030	2035	2040	2047
Schools with Sanskrit curriculum (%)	–	50	58	65	75
Research faculties	–	20	27	35	50

Various education domains in Rajasthan: School Education, Higher Education, Technical Education, Medical Education, Sanskrit Education, Language & Library, Science & Technology, Literacy & Continuing Education.

2स्कूल शिक्षा — बुनियादी आँकड़े

संकेतक	संख्या
राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय	44,934
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	19,950
— इनमें से बालिकाओं हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालय	1,364
राजकीय विद्यालयों में कुल नामांकित विद्यार्थी	72.93 लाख
उत्कृष्ट विद्यालय (कुल)	8,373 (1,575 प्राथमिक + 6,798 उच्च प्राथमिक)

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में संचालित एक प्रा.वि./उ.प्रा.वि. विद्यालय को राज्य सरकार की उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत चयनित कर विकसित किया जा रहा है।

राजस्थान में सकल नामांकन अनुपात (GER)

वर्ष	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	प्रारंभिक (1-8)	माध्यमिक (9-10)	उच्च माध्यमिक (11-12)
2023-24	95.1	90.9	93.6	80.2	62.0
2024-25	88.3	92.1	89.7	82.2	66.1

2024-25 में गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक शिक्षा के GER में 6.8 प्रतिशत अंकों की कमी, उच्च प्राथमिक में 1.2 प्रतिशत अंक व उच्च माध्यमिक में 4.1 प्रतिशत अंकों की वृद्धि देखी गई।

छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR), 2024-25

शिक्षा स्तर	अनुपात
प्राथमिक (1-5)	18:1
उच्च प्राथमिक (6-8)	12:1
माध्यमिक (9-10)	11:1
उच्च माध्यमिक (11-12)	15:1

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा अनुशंसित 30:1 से यह बेहतर है। प्राथमिक शिक्षा में छात्र नामांकन 22.72 लाख व शिक्षक 1.69 लाख (अनुपात 13:1); माध्यमिक शिक्षा में नामांकन 50.22 लाख व शिक्षक 2.82 लाख (अनुपात 18:1)।

प्रवेश दर, ठहराव दर व ड्रॉपआउट दर (2024-25)

संक्रमण दर (transition rate)	कक्षा 5→6	कक्षा 8→9	कक्षा 10→11
%	93.8	90.2	88.2

ठहराव दर (retention)	कक्षा 1-5	कक्षा 1-8	कक्षा 1-10	कक्षा 1-12
%	83.1	78.7	55.9	51.9

ड्रॉपआउट दर	कक्षा 1-5	कक्षा 6-8	कक्षा 9-10
%	3.6	3.6	7.7

2School Education — Basic Statistics

Indicator	Count
Govt. primary & upper primary schools	44,934
Govt. higher secondary schools	19,950
— of which girls' higher secondary schools	1,364
Total students enrolled in govt schools	72.93 lakh
Utkrisht Vidyalaya (total)	8,373 (1,575 primary + 6,798 upper primary)

Under the Directorate of Elementary Education, one primary/upper primary school in every gram panchayat is selected under the state's Utkrisht Vidyalaya Yojana and developed as a model school.

Gross Enrolment Ratio (GER) in Rajasthan

Year	Primary (1-5)	Upper Primary (6-8)	Elementary (1-8)	Secondary (9-10)	Higher Secondary (11-12)
2023-24	95.1	90.9	93.6	80.2	62.0
2024-25	88.3	92.1	89.7	82.2	66.1

In 2024-25, primary GER fell 6.8 percentage points versus the previous year, while upper primary rose 1.2 points and higher secondary rose 4.1 points.

Pupil-Teacher Ratio (PTR), 2024-25

Education level	Ratio
Primary (1-5)	18:1
Upper Primary (6-8)	12:1
Secondary (9-10)	11:1
Higher Secondary (11-12)	15:1

This is better than the 30:1 recommended by NEP 2020. Primary education enrolment stands at 22.72 lakh with 1.69 lakh teachers (ratio 13:1); secondary education enrolment 50.22 lakh with 2.82 lakh teachers (ratio 18:1).

Transition, Retention & Dropout Rates (2024-25)

Transition Rate	Class 5→6	Class 8→9	Class 10→11
%	93.8	90.2	88.2

Retention Rate	Class 1-5	Class 1-8	Class 1-10	Class 1-12
%	83.1	78.7	55.9	51.9

Dropout Rate	Class 1-5	Class 6-8	Class 9-10
%	3.6	3.6	7.7

3स्कूल स्तर की प्रमुख छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन योजनाएँ

छात्रवृत्ति

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ

सफाईकर्मी श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 9-10), देवनारायण गुरुकुल आदि विभिन्न योजनाओं के तहत 2025-26 (दिसंबर तक) में 2.93 लाख छात्रों को ₹67.50 करोड़ से लाभान्वित किया गया।

पाठ्य पुस्तक

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना

प्रारंभ: 1994-95 | वितरण: राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड, जयपुर

लाभार्थी: कक्षा 1-8 के सभी विद्यार्थी; कक्षा 9-12 की सभी छात्राएँ, SC/ST छात्र व गैर-आयकरदाता माता-पिता के बच्चे। सत्र 2025-26 में 80 लाख विद्यार्थियों को 4.05 करोड़ पुस्तकें वितरित।

साइकिल

निःशुल्क साइकिल वितरण योजना

कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी वर्ग की स्कूली बालिकाओं को साइकिल। सत्र 2024-25 में 3.25 लाख साइकिलें वितरित; 2025-26 के लिए 3.34 लाख साइकिलों का आपूर्ति आदेश जारी।

पुरस्कार

गार्गी पुरस्कार योजना

प्रारंभ: 1998 (बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा)

पात्रता: 10वीं में 75%+ लाने वाली बालिकाएँ। पुरस्कार: ₹6,000 (2 किश्तों में)।

पुरस्कार

बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

प्रारंभ: 2008-09

पात्रता: 12वीं (RBSE) में 75%+ लाने वाली छात्राएँ। पुरस्कार: ₹5,000।

डिजिटल

मेधावी छात्रों को निःशुल्क टैबलेट

8वीं, 10वीं, 12वीं में 75%+ अंक वाले मेधावी छात्रों को हाई-क्वालिटी टैबलेट + 3 वर्ष का इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क।

स्कूल मॉडल

महात्मा गांधी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम)

2025-26 में 3,737 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (कक्षा 1-12) संचालित, जिनमें 6.84 लाख विद्यार्थी नामांकित। 977 विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक बाल वाटिका, कुल 1,010 बाल वाटिकाएं संचालित।

फंडिंग पोर्टल

ज्ञान संकल्प पोर्टल

प्रारंभ: 5 अगस्त 2017

भामाशाहों/दानदाताओं/CSR से विद्यालयों हेतु धनराशि जुटाना। 2025 के 29वें राज्य स्तरीय समारोह में 135 भामाशाह व 91 प्रेरक सम्मानित।

विशेष

मुख्यमंत्री संबल योजना (विधवा/परित्यक्ता — B.Ed फीस)

निजी संस्थाओं में B.Ed पढ़ने वाली विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को फीस प्रतिपूर्ति। 2025-26 में 352 आवेदनों में से 331 लाभार्थियों को ₹9,000/लाभार्थी हस्तांतरित।

मदरसा

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

पंजीकृत मदरसों को कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, फर्नीचर से उन्नत करना — प्राथमिक स्तर ₹15 लाख, उच्च प्राथमिक ₹25 लाख तक सहायता (90% राज्य + 10% मदरसा प्रबंधन)। दिसंबर 2025 तक 305 मदरसे लाभान्वित।

यूनिफॉर्म

निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना

कक्षा 1-8 के सभी व कक्षा 9-12 की सभी बालिकाओं को यूनिफॉर्म+बैग हेतु ₹800/विद्यार्थी (2024-25, 41.26 लाख लाभान्वित); 2025-26 में ₹600/विद्यार्थी DBT से (24.8 लाख को अब तक हस्तांतरित)।

परिवहन

परिवहन वाउचर

कक्षा 1-5 (PHC से 1 किमी दूर) व कक्षा 6-8 (उ.प्रा.वि. से 2 किमी दूर) के छात्रों तथा कक्षा 9-10 की छात्राओं (5 किमी+ दूर, शहरी स्कूल में पढ़ने वाली ग्रामीण) को परिवहन वाउचर।

RTE

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009

1 अप्रैल 2010 से लागू, निजी स्कूलों में 25% आरक्षण अनिवार्य। आय पात्रता सीमा 2020-21 में ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख। 2024-25 में शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ₹546.13 करोड़ स्वीकृत।

सांस्कृतिक

कला उत्सव (कला महोत्सव)

कक्षा 9-12 के विद्यार्थियों हेतु 6 विषयों (गायन, वाद्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला, पारंपरिक कहानी) में जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर आयोजन; राजस्थान से 15 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं।

3Key School-Level Scholarship & Incentive Schemes

Scholarship

Pre-Matric Scholarship Schemes

Under various schemes for sanitation-worker category, most-backward class, SC, ST, other backward class (class 9-10), Devnarayan Gurukul, etc., 2.93 lakh students benefited with ₹67.50 crore in 2025-26 (up to December).

Textbooks

Free Textbook Distribution Scheme

Launched: 1994-95 | Distributed by: Rajasthan State Textbook Board, Jaipur

Beneficiaries: All students of class 1-8; all girls of class 9-12, SC/ST students, and children of non-income-tax-paying parents. In session 2025-26, 4.05 crore books distributed to 80 lakh students.

Cycle

Free Cycle Distribution Scheme

Free cycle for all girl students entering class 9. 3.25 lakh cycles distributed in session 2024-25; supply order issued for 3.34 lakh cycles for 2025-26.

Award

Gargi Puraskar Yojana

Launched: 1998 (by Balika Shiksha Foundation)

Eligibility: Girls scoring 75%+ in class 10. Award: ₹6,000 (in 2 instalments).

Award

Balika Protsahan Puraskar Yojana

Launched: 2008-09

Eligibility: Girls scoring 75%+ in class 12 (RBSE). Award: ₹5,000.

Digital

Free Tablets to Meritorious Students

Free high-quality tablets + 3-year internet connection for students scoring 75%+ in classes 8, 10, and 12.

School Model

Mahatma Gandhi Schools (English medium)

3,737 Mahatma Gandhi Government Schools (class 1-12) operating in 2025-26, with 6.84 lakh students enrolled. Pre-primary Bal Vatikas run in 977 schools, 1,010 Bal Vatikas total.

Funding Portal

Gyan Sankalp Portal

Launched: 5 August 2017

Raises funds for schools from philanthropists/donors/CSR. 135 donors and 91 motivators honoured at the 2025 29th state-level ceremony.

Special

Mukhyamantri Sambal Yojana (widows/deserted women — B.Ed fee)

Fee reimbursement for widowed/deserted women studying B.Ed at private institutions. In 2025-26, ₹9,000/beneficiary transferred to 331 of 352 applicants.

Madrasa

Mukhyamantri Madrasa Aadhunikikaran Yojana

Upgrading registered madrasas with computers, smart classes, furniture — support up to ₹15 lakh (primary) and ₹25 lakh (upper primary) (90% state + 10% madrasa management). 305 madrasas benefited by December 2025.

Uniform

Free Uniform Distribution Scheme

Uniform+bag support of ₹800/student for classes 1-8 (all) and 9-12 (all girls) in 2024-25 (41.26 lakh benefited); ₹600/student via DBT in 2025-26 (24.8 lakh transferred so far).

Transport

Transport Voucher

Transport vouchers for class 1-5 students (1km+ from school) and class 6-8 students (2km+), and class 9-10 girls (5km+, rural students attending urban schools).

RTE

Right to Free & Compulsory Education Act (RTE), 2009

In effect since 1 April 2010, mandating 25% reservation in private schools. Income eligibility limit raised from ₹1 lakh to ₹2.50 lakh in 2020-21. ₹546.13 crore approved for fee reimbursement in 2024-25.

Cultural

Kala Utsav

District/state/national-level events for class 9-12 students across 6 disciplines (vocal, instrumental music, dance, theatre, visual arts, traditional storytelling); 15 students from Rajasthan participate at the national level.

4गुणवत्ता एवं नवाचार, समग्र शिक्षा एवं समावेशन

आंगनबाड़ी

आंगनबाड़ी केंद्र

कुल 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र; 3-6 वर्ष के 11.90 लाख बच्चे पूर्व-विद्यालय शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। 42,554 केंद्र शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के साथ समन्वित। 962 बाल वाटिकाएं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम व 629 PM श्री विद्यालयों में संचालित।

बुनियादी साक्षरता

निपुण भारत मिशन

प्रारंभ: जुलाई 2021 | NIPUN = National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy

लक्ष्य: 2026-27 तक कक्षा-2 के अंत तक हर बच्चे में आवश्यक पठन, लेखन व गणितीय कौशल (NEP 2020 के तहत)। कक्षा 1-5 के लिए बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान; पंचायत स्तर पर "निपुण मेलों" का आयोजन, कक्षा 1 हेतु 'विद्या प्रवेश' व कक्षा 3-5 हेतु विषय-विशिष्ट कार्यपुस्तिकाएँ।

कार्यक्रम

प्रखर राजस्थान 2.0 व निपुण राजस्थान अभियान

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) के तहत बच्चों के पठन कौशल हेतु 'प्रखर राजस्थान 2.0'; निपुण राजस्थान अभियान 30 अक्टूबर 2025 को शुरू।

स्कूल मॉडल

स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय (कुल 134)

CBSE पैटर्न आधारित, 2016 से प्रारंभ; कक्षा 1-12; समग्र शिक्षा अभियान से वित्तपोषित; न्यूनतम 55% सीटें बालिकाओं हेतु आरक्षित। 27 जिलों के 134 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में संचालित। दिसंबर 2025 तक 62,433 विद्यार्थी नामांकित।

आवासीय

मेवात बालिका आवासीय विद्यालय (कुल 10) व अन्य आवासीय विद्यालय (कुल 11)

मेवात योजना प्रारंभ: 2014

मेवात: अलवर में 10 विद्यालय, कक्षा 6-8, कुल सीट 1,000, नामांकित बालिकाएँ 722। अन्य 11 आवासीय विद्यालय/छात्रावास (7 बालक + 4 बालिका) — अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर, जालोर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा में बेघर/अनाथ बच्चों हेतु।

बालिका शिक्षा

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय

कुल विद्यालय: 364, कुल अध्ययनरत बालिकाएँ: 44,040। कभी नामांकित न हुई या ड्रॉपआउट बालिकाओं को प्राथमिकता, ब्रिज कोर्स के माध्यम से कक्षा 6 की बुनियादी दक्षता।

बालिका शिक्षा

गार्गी मंच व मीना-राजू मंच

मीना-राजू मंच: 18,550 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में (कक्षा 6-8 छात्राएँ)। गार्गी मंच: 17,418 माध्यमिक विद्यालयों में (कक्षा 9-12 छात्राएँ) — बालिका शिक्षा-नामांकन-ठहराव बढ़ाने हेतु।

समावेशी

समावेशी शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा

जयपुर व उदयपुर में 2 राज्य मॉडल संसाधन कक्ष — विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क चिकित्सकीय व शैक्षिक सेवाएं। व्यावसायिक शिक्षा: 2025-26 में 16 क्षेत्रों में कुल 4,019 व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय संचालित।

डिजिटल

ICT, दीक्षा पोर्टल, मिशनस्टार्ट व शाला दर्पण

13,976 विद्यालयों में ICT लैब व 13,018 स्मार्ट क्लास से डिजिटल शिक्षा। दीक्षा पोर्टल पर RSCERT द्वारा ई-सामग्री। मिशनस्टार्ट — शिक्षक अनुपलब्धता में डिजिटल सामग्री से पढ़ाई (कक्षा 9-12)। शाला दर्पण — सभी सरकारी स्कूलों/कार्यालयों का लाइव डेटाबेस पोर्टल।

समग्र शिक्षा अभियान

केंद्र-राज्य वित्त साझेदारी 60:40। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम। मुख्य उद्देश्य — गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक-लैंगिक अंतर कम करना, समता व समावेशन सुनिश्चित करना, न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, व्यावसायिक शिक्षा व खेल को बढ़ावा देना, RTE अधिनियम-2009 के कार्यान्वयन में सहयोग। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से एकल राज्य कार्यान्वयन समिति (SIS) के रूप में लागू।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का क्रियान्वयन

29 जुलाई 2020 को लॉन्च; 27 चैप्टर में 297 कार्य, जिनमें 202 राज्यों को सौंपे गए। राजस्थान में दिसंबर 2025 तक 73 कार्य पूरे; 6 समितियों द्वारा समन्वय, जिला कलेक्टर अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों का समर्थन।

अन्य नवाचार

29 अप्रैल 2025 से AI-आधारित मौखिक पठन प्रवाह (ORF) मूल्यांकन, छात्र उपस्थिति ऐप, NIOS हेतु ऑन-डिमांड परीक्षाएं (ODE), डिजिटल पहलें शुरू। "वीरगाथा 3.0" — वीरता पुरस्कार विजेताओं संबंधी गतिविधियां। राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार में 1.53 करोड़ छात्रों ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। मेगा PTM (31 अक्टूबर 2025, राष्ट्रीय एकता दिवस) — सभी स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक बैठक।

महिला शिक्षण विहार

स्थापना: 1997

पात्रता: 15+ वर्ष की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी या शिक्षा-वंचित महिलाएं। एकमात्र केंद्र झालावाड़ में, 100 महिलाएं नामांकित; 2025-26 में ₹29.18 लाख व्यय।

वयस्क साक्षरता कार्यक्रम

नवभारत साक्षरता कार्यक्रम — 1 अप्रैल 2022 से लागू, केंद्र प्रवर्तित, 15+ आयु वर्ग हेतु स्वयंसेवक आधारित; उल्लास ऐप से सर्वेक्षण। ई-साक्षरता व साक्षर राजस्थान — 8 सितंबर 2023 से दो यूट्यूब चैनल (ई-साक्षरता: 73 वीडियो, 27,000+ सब्सक्राइबर; उल्लास राजस्थान: 18 वीडियो)। महात्मा गांधी पुस्तकालय व वाचनालय — कुल 14,970, ₹500/पुस्तकालय/माह व्यय। प्रथम FLNAT परीक्षा (21 सितंबर 2025, NIOS के माध्यम से) में 14.78 लाख शिक्षार्थी उपस्थित।

4Quality & Innovation, Samagra Shiksha & Inclusion

Anganwadi

Anganwadi Centres

Total 62,000 Anganwadi centres; 11.90 lakh children aged 3-6 benefiting from pre-school education. 42,554 centres co-located with primary/upper-primary/secondary government schools by the Education Department. 962 Bal Vatikas run in Mahatma Gandhi English-medium schools and 629 in PM Shri schools.

Foundational Literacy

Nipun Bharat Mission

Launched: July 2021 | NIPUN = National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy

Target: Every child to acquire essential reading, writing and numeracy skills by the end of class 2 by 2026-27 (under NEP 2020). Foundational literacy & numeracy for classes 1-5; "Nipun Melas" at panchayat level, 'Vidya Pravesh' for class 1 and subject-specific workbooks for classes 3-5.

Programme

Prakhar Rajasthan 2.0 & Nipun Rajasthan Abhiyan

'Prakhar Rajasthan 2.0' launched under Mukhyamantri Shikshit Rajasthan Abhiyan (MSRA) for reading skills; Nipun Rajasthan Abhiyan launched 30 October 2025.

School Model

Swami Vivekanand Government Model Schools (total 134)

CBSE pattern-based, started 2016; classes 1-12; funded by Samagra Shiksha Abhiyan; minimum 55% seats reserved for girls. Operating in 134 educationally backward blocks across 27 districts. 62,433 students enrolled as of December 2025.

Residential

Mewat Balika Awasiya Vidyalaya (total 10) & other residential schools (total 11)

Mewat scheme launched: 2014

Mewat: 10 schools in Alwar, class 6-8, total 1,000 seats, 722 girls enrolled. 11 other residential schools/hostels (7 boys + 4 girls) — in Alwar, Barmer, Bharatpur, Jaipur, Jalore, Udaipur, Jodhpur, Bikaner, Jaisalmer, Kota for homeless/orphaned children.

Girls' Education

Kasturba Gandhi Balika Awasiya Vidyalaya

Total schools: 364, total girls enrolled: 44,040. Priority given to never-enrolled or dropout girls, bridge courses provided to achieve class 6 foundational competency.

Girls' Education

Gargi Manch & Meena-Raju Manch

Meena-Raju Manch: in 18,550 upper primary schools (class 6-8 girls). Gargi Manch: in 17,418 secondary schools (class 9-12 girls) — to boost girls' education, enrolment, and retention.

Inclusive

Inclusive & Vocational Education

2 State Model Resource Rooms in Jaipur & Udaipur — free medical & educational services for children with special needs. Vocational education: 4,019 vocational education schools operating across 16 sectors in 2025-26.

Digital

ICT, Diksha Portal, MissionStart & Shala Darpan

ICT labs in 13,976 schools and 13,018 smart classes for digital education. E-content on the Diksha portal by RSCERT. MissionStart — digital content-based learning during teacher shortages (class 9-12). Shala Darpan — a live database portal of all government schools/offices.

Samagra Shiksha Abhiyan

Centre-state funding split 60:40. GoI's flagship programme for universalising elementary and secondary education. Key objectives — quality education, reducing social-gender gaps, ensuring equity & inclusion, minimum standards, promoting vocational education & sports, and supporting implementation of RTE Act-2009. Implemented via the Rajasthan School Education Council as the single State Implementation Society (SIS).

NEP 2020 Implementation

Launched 29 July 2020; 297 tasks across 27 chapters, of which 202 were assigned to states. In Rajasthan, 73 tasks completed as of December 2025; coordinated by 6 committees, supported by district-level committees chaired by District Collectors.

Other Innovations

From 29 April 2025: AI-based Oral Reading Fluency (ORF) assessment, student attendance app, on-demand exams (ODE) for NIOS, digital initiatives. "Veergatha 3.0" — activities related to bravery award winners. 1.53 crore students participated in a statewide Surya Namaskar event, setting a world record. Mega PTM (31 October 2025, National Unity Day) — parent-teacher meetings held across all schools.

Mahila Shikshan Vihar

Established: 1997

Eligibility: Divorced, widowed, tribal, or educationally deprived women aged 15+. Sole centre in Jhalawar, 100 women enrolled; ₹29.18 lakh spent in 2025-26.

Adult Literacy Programmes

Nav Bharat Saaksharta Karyakram — effective from 1 April 2022, centrally sponsored, volunteer-based for the 15+ age group; surveys via the ULLAS app. e-Saaksharta and Saakshar Rajasthan — two YouTube channels launched 8 September 2023 (e-Saaksharta: 73 videos, 27,000+ subscribers; Ullas Rajasthan: 18 videos). Mahatma Gandhi Libraries & Reading Rooms — total 14,970, ₹500/library/month spent. 14.78 lakh learners appeared for the first FLNAT exam (21 September 2025, via NIOS).

5PM श्री योजना व मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान

केंद्र प्रवर्तित

PM श्री योजना ("PM School for Rising India")

शुभारंभ: 7 सितंबर 2022

NEP 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण समान समावेशी शिक्षा; हरित विद्यालय (सोलर पैनल, LED लाइटिंग, पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक-मुक्त, जल संरक्षण)। प्रथम चरण में 402 व द्वितीय चरण में 237 विद्यालय चयनित (राजस्थान से), ~3.15 लाख विद्यार्थी। 639 PM श्री विद्यालयों में 90 प्रारंभिक + 549 माध्यमिक + 1 संस्कृत विद्यालय। प्रत्येक ब्लॉक/ULB से 2 विद्यालयों का चयन (1 माध्यमिक + 1 प्रारंभिक)।

कार्यक्रम

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA)

NEP 2020 को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु — राज्य को मॉडल के रूप में विकसित करना, नामांकन बढ़ाना, सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता सुधार। NEP बालक, NEP शिक्षक व NEP स्कूल — बहुवर्षीय कार्यक्रम के रूप में रणनीति।

6उच्च शिक्षा

आज़ादी के समय राज्य में केवल 7 सामान्य शिक्षा महाविद्यालय थे, वर्तमान में यह संख्या 3,218 हो गई है (राजकीय, निजी, शिक्षक-प्रशिक्षण, स्ववित्तपोषी सभी सम्मिलित)।

संस्थान	संख्या
राजकीय विधि महाविद्यालय	20
राजकीय कृषि महाविद्यालय	48

2025-26 की प्रमुख गतिविधियां: 28 नवीन राजकीय महाविद्यालय, 5 नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय, 1 नवीन राजकीय विधि महाविद्यालय खोले गए; 5 राजकीय स्नातक महाविद्यालय स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत; स्नातक स्तर पर 30 व स्नातकोत्तर स्तर पर 17 नए विषय शुरू।

महिला-केंद्रित योजनाएँ (उच्च शिक्षा)

छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री बी.एड संबल योजना

विधवा/परित्यक्ता महिलाओं की B.Ed फीस प्रतिपूर्ति। 2025-26 में ₹48 लाख आवंटन, ₹31.12 लाख व्यय।

दूरस्थ शिक्षा

बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना

दूरस्थ इलाकों की बालिकाओं हेतु — कक्षा में उपस्थित न हो सकने वाली छात्राओं की डिग्री शिक्षा पूरी तरह सरकार वहन करती है। 2025-26 में ₹21.30 करोड़ आवंटन, ₹20.54 करोड़ व्यय।

छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना

प्रारंभ: 2015-16, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत

10वीं में जिले में प्रथम/द्वितीय आने वाली 2 बालिकाओं व प्रत्येक जिले की 1 अनाथ + 1 BPL बालिका को उच्च शिक्षा हेतु सहायता (स्नातकोत्तर तक)। नोडल एजेंसी: बालिका शिक्षा फाउंडेशन। कक्षा 11-12: ₹15,000; स्नातक/स्नातकोत्तर: ₹25,000 पाठ्यपुस्तक व्यय। 2025-26 में ₹200 लाख आवंटन, ₹91.99 लाख व्यय।

स्कूटी

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

पुराना नाम: मेधावी छात्रा स्कूटी योजना-2015 (2019-20 में एकीकृत)

पात्रता: पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से कम; RBSE 12वीं में 65%+ या CBSE में 75%+। 12वीं पास कर उच्च शिक्षा प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी। 2025-26 में ₹299.69 करोड़ आवंटन, ₹67.67 करोड़ व्यय।

स्कूटी

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना

प्रारंभ: 2011-12

पात्रता: अति पिछड़ा वर्ग (बंजारा, लबाना, गाड़िया-लोहार, गुज्जर, राईका-रैबारी आदि) की मूल निवासी बालिकाएँ, RBSE/CBSE 12वीं में 50%+। वित्तीय सहायता: स्नातक पास पर ₹10,000/वर्ष, स्नातकोत्तर पास पर ₹20,000/वर्ष; छात्रावास/कोचिंग सहायता ₹1-2 लाख। आय पात्रता ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख (बजट 2019-20)। 2025-26 में ₹56.10 करोड़ आवंटन, ₹33.71 करोड़ व्यय।

छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

निम्न आय वाले परिवारों के बच्चों को सहायता। 2025-26 में ₹45.50 करोड़ आवंटन, ₹21.11 करोड़ व्यय।

केंद्रीय योजना

केंद्र प्रवर्तित 60:40

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA)

NEP 2020 के पांच स्तंभों (सुलभता, समानता, जवाबदेही, सामर्थ्य, गुणवत्ता) के अनुरूप। राजस्थान को — RUSA 1.0 में ₹390 करोड़ (110 संस्थान, 94.40% पूर्ण), RUSA 2.0 में ₹221 करोड़ (20 संस्थान, 73.82% पूर्ण), PM-USHA में ₹330 करोड़ (34 संस्थान, 27% पूर्ण)।

विदेश अध्ययन

स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस

पुराना नाम: राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप (प्रारंभ 20 अगस्त 2021, पूर्व CM अशोक गहलोत द्वारा)

पात्रता: स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD, पोस्ट-डॉक्टरल छात्र, THE/NIRF रैंकिंग के टॉप 1-50 संस्थानों में प्रवेश। कुल सीटें: 500 (विदेशी संस्थान हेतु 150, देश के टॉप 50 संस्थान हेतु 350); 30% सीटें बालिकाओं हेतु आरक्षित। वित्तीय सहायता (आय-वर्ग अनुसार): ट्यूशन फीस अधिकतम ₹50 लाख तक (सभी वर्ग), रहने का खर्च ₹12 लाख / ₹3 लाख / कुछ नहीं, कोर्स प्रारंभ राशि ₹6 लाख / कुछ नहीं / कुछ नहीं (आय ₹8 लाख से कम / ₹8-25 लाख / ₹25 लाख+ अनुसार)। 2025-26 में ₹150 करोड़ आवंटन, ₹145 करोड़ व्यय।

नवाचार, कौशल विकास एवं अवसंरचना विस्तार

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम — 314 राजकीय महाविद्यालयों में औपचारिक रूप से आयोजित
राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम — बजट 2024-25 में ₹25 करोड़ प्रावधान, उद्योग-उन्मुख कौशल हेतु
ICT लैब व स्मार्ट क्लासरूम — 35 महाविद्यालयों में ICT लैब (₹7.12 करोड़), 153 महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम (₹29.99 करोड़)
खेल सुविधाओं का विकास — 122 महाविद्यालयों में एथलेटिक्स ट्रैक व अन्य खेल सुविधाएँ हेतु ₹1,305 लाख स्वीकृत

6Higher Education

At independence, the state had only 7 general education colleges; the number now stands at 3,218 (including government, private, teacher-training, and self-financed institutions).

Institution	Count
Govt. law colleges	20
Govt. agriculture colleges	48

Key activities for 2025-26: 28 new govt colleges, 5 new govt agriculture colleges, 1 new govt law college opened; 5 govt undergraduate colleges upgraded to postgraduate; 30 new UG and 17 new PG subjects introduced.

Women-focused Schemes (Higher Education)

Scholarship

Mukhyamantri B.Ed Sambal Yojana

Fee reimbursement for B.Ed of widowed/deserted women. ₹48 lakh allocated, ₹31.12 lakh spent in 2025-26.

Distance Learning

Balika Doorasth Shiksha Yojana

For girls in remote areas who cannot attend classes — the government fully funds their degree education. ₹21.30 crore allocated, ₹20.54 crore spent in 2025-26.

Scholarship

Mukhyamantri Hamari Betiyan Yojana

Launched: 2015-16, under Secondary Education Department

Support for the top 2 girls (1st & 2nd rank) in class 10 district-wide, and 1 orphan + 1 BPL girl per district, for higher education (up to postgraduate). Nodal agency: Balika Shiksha Foundation. Class 11-12: ₹15,000; UG/PG: ₹25,000 textbook expense. ₹200 lakh allocated, ₹91.99 lakh spent in 2025-26.

Scooty

Kalibai Bheel Medhavi Chatra Scooty Yojana

Old name: Medhavi Chatra Scooty Yojana-2015 (unified in 2019-20)

Eligibility: Family income below ₹2.50 lakh; 65%+ in RBSE class 12 or 75%+ in CBSE. Scooty for meritorious girls entering higher education after class 12. ₹299.69 crore allocated, ₹67.67 crore spent in 2025-26.

Scooty

Devnarayan Chatra Scooty Distribution & Incentive Scheme

Launched: 2011-12

Eligibility: Girls native to Rajasthan from most-backward communities (Banjara, Labana, Gadia-Lohar, Gujjar, Raika-Rebari, etc.), 50%+ in RBSE/CBSE class 12. Financial aid: ₹10,000/year on passing UG, ₹20,000/year on PG; hostel/coaching aid ₹1-2 lakh. Income eligibility raised from ₹2 lakh to ₹2.50 lakh (Budget 2019-20). ₹56.10 crore allocated, ₹33.71 crore spent in 2025-26.

Scholarship

Mukhyamantri Uchch Shiksha Chatravritti Yojana

Support for children of low-income families. ₹45.50 crore allocated, ₹21.11 crore spent in 2025-26.

Central Scheme

Centrally Sponsored 60:40

PM-USHA (Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan)

Aligned with NEP 2020's five pillars (access, equity, accountability, affordability, quality). Rajasthan received — ₹390 crore under RUSA 1.0 (110 institutions, 94.40% complete), ₹221 crore under RUSA 2.0 (20 institutions, 73.82% complete), ₹330 crore under PM-USHA (34 institutions, 27% complete).

Study Abroad

Swami Vivekanand Scholarship for Academic Excellence

Old name: Rajiv Gandhi Academic Excellence Scholarship (launched 20 August 2021, by former CM Ashok Gehlot)

Eligibility: UG, PG, PhD, post-doctoral students admitted to top 1-50 THE/NIRF-ranked institutions. Total seats: 500 (150 for foreign institutions, 350 for top 50 domestic institutions); 30% seats reserved for girls. Financial support (by income bracket): Tuition fee up to ₹50 lakh (all brackets), living expense ₹12 lakh / ₹3 lakh / nil, course-start amount ₹6 lakh / nil / nil (for income below ₹8 lakh / ₹8-25 lakh / above ₹25 lakh respectively). ₹150 crore allocated, ₹145 crore spent in 2025-26.

Innovation, Skill Development & Infrastructure Expansion

Rani Lakshmibai Self-Defence Training Programme — formally conducted in 314 government colleges
Rajasthan Finishing School Programme — ₹25 crore provisioned in Budget 2024-25, for industry-oriented skills
ICT Labs & Smart Classrooms — ICT labs in 35 colleges (₹7.12 crore), smart classrooms in 153 colleges (₹29.99 crore)
Sports Facility Development — ₹1,305 lakh sanctioned for athletics tracks and other sports facilities across 122 colleges

7तकनीकी, चिकित्सा, संस्कृत तथा भाषा एवं विज्ञान शिक्षा

तकनीकी शिक्षा

राज्य में IIT जोधपुर, IIIT कोटा, MNIT जयपुर तथा IIM उदयपुर संचालित। अभियांत्रिकी: 73 महाविद्यालय (19 राजकीय + 54 निजी)। प्रबंधन शिक्षा: 52 संस्थान (7 राजकीय + 45 निजी)। पॉलिटेक्निक: 2024-25 में 25,802 सीट क्षमता के 137 कॉलेज (56 राजकीय सह-शिक्षा + 1 केंद्रीय सह-शिक्षा + 12 राजकीय महिला पॉलिटेक्निक + 68 निजी)। ITI: 314 स्वीकृत राजकीय ITI (12 महिला ITI सहित — जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, मंडोर, कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर)। दस्तकार प्रशिक्षण योजना (CTS) के तहत 44 अभियांत्रिकी व 35 गैर-अभियांत्रिकी व्यवसायों में 1-2 वर्षीय प्रशिक्षण।

चिकित्सा शिक्षा

दिसंबर 2025 तक राज्य में 49 मेडिकल कॉलेज — 6 राजकीय, 1 RUHS संघटक कॉलेज, 24 राजमेस (राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी) के तहत, 2 ESI कॉलेज (अलवर, जयपुर), 1 AIIMS जोधपुर, शेष 15 निजी क्षेत्र में। केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत — 2022-23 से धौलपुर, फिर श्रीगंगानगर/चित्तौड़गढ़/सिरोही; 2023-24 से अलवर, दौसा, करौली, बूंदी, हनुमानगढ़; 2024-25 से बारां, बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर (100 सीट/कॉलेज); 2025-26 से टोंक व जैसलमेर (50 सीट/कॉलेज)। इन 15 नए कॉलेजों हेतु प्रति कॉलेज ₹325 करोड़ स्वीकृत (केंद्र 60% + राज्य 40%)।

संस्कृत शिक्षा

1958 से पृथक संस्कृत निदेशालय; 1998 में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित। कुल 2,374 संस्थान (1,872 राजकीय + 502 निजी), 1.56 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत। 2025-26 में 1 राजकीय + 15 निजी STC महाविद्यालय; 1 राजकीय राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान (SSIERT, महापुरा जयपुर) + निजी क्षेत्र में 82 शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय।

भाषा एवं पुस्तकालय शिक्षा

राज्य में 323 पुस्तकालय — 1 राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, 7 संभाग स्तरीय, 33 जिला स्तरीय, 6 पंचायत समिति स्तरीय (भाषा-पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत), 276 पंचायत समिति स्तरीय (माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत)। जयपुर के राजकीय महाराजा संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय ने राज्य में पहली बार RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) प्रणाली शुरू की।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान क्लबों/प्रतियोगिताओं को सहायता, विज्ञान केंद्र व संग्रहालय स्थापित। संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) व राज्य विज्ञान-प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर व उदयपुर में डिजिटल तारामंडल निर्माण हेतु 4 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के साथ ₹13 करोड़ (प्रत्येक) का MoU हस्ताक्षरित। कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व बीकानेर में विज्ञान केंद्र/डिजिटल तारामंडल/नवाचार केंद्र स्थापित हो रहे हैं।

राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, जोधपुर — मृदा, जल, वन, कृषि व खनिज संसाधनों के मानचित्र तैयार करता है। पेटेंट सूचना केंद्र (PIC), जयपुर — बौद्धिक संपदा अधिकारों (पेटेंट, भौगोलिक संकेत) हेतु जागरूकता व प्रशिक्षण। KARYA कार्यक्रम — विज्ञान संकाय छात्रों को प्रतिष्ठित शोध संस्थानों में इंटर्नशिप व फेलोशिप; KARYA 2025 में 63 विद्यार्थियों को फेलोशिप।

7Technical, Medical, Sanskrit, and Language & Science Education

Technical Education

The state hosts IIT Jodhpur, IIIT Kota, MNIT Jaipur, and IIM Udaipur. Engineering: 73 colleges (19 govt + 54 private). Management education: 52 institutes (7 govt + 45 private). Polytechnic: 137 colleges with 25,802 seat capacity in 2024-25 (56 govt co-ed + 1 central co-ed + 12 govt women's polytechnic + 68 private). ITI: 314 sanctioned government ITIs (including 12 women's ITIs — in Jaipur, Ajmer, Bhilwara, Jodhpur, Mandore, Kota, Bikaner, Alwar, Udaipur, Tonk, Banswara, Bharatpur). Under the Craftsman Training Scheme (CTS), 1-2 year vocational training in 44 engineering and 35 non-engineering trades.

Medical Education

As of December 2025, the state has 49 medical colleges — 6 govt, 1 RUHS constituent college, 24 under RAJMES (Rajasthan Medical Education Society), 2 ESI colleges (Alwar, Jaipur), 1 AIIMS Jodhpur, and 15 in the private sector. Under the centrally sponsored scheme — Dholpur from 2022-23, then Sriganganagar/Chittorgarh/Sirohi; Alwar, Dausa, Karauli, Bundi, Hanumangarh from 2023-24; Baran, Banswara, Nagaur, Jhunjhunu, Sawai Madhopur from 2024-25 (100 seats/college); Tonk and Jaisalmer from 2025-26 (50 seats/college). ₹325 crore sanctioned per college for these 15 new colleges (60% Centre + 40% state).

Sanskrit Education

A separate Directorate of Sanskrit Education has functioned since 1958; a Sanskrit University was established in 1998. Total 2,374 institutions (1,872 govt + 502 private), with 1.56 lakh students. In 2025-26: 1 govt + 15 private STC colleges; 1 govt Rajasthan State Sanskrit Educational Research & Training Institute (SSIERT, Mahapura, Jaipur) + 82 Shiksha Shastri colleges in the private sector.

Language & Library Education

The state has 323 libraries — 1 state central library, 7 divisional-level, 33 district-level, 6 panchayat samiti-level (under Language & Library Dept.), and 276 panchayat samiti-level (under Secondary Education Dept.). The Government Maharaja Divisional Public Library in Jaipur became the first state library to introduce an RFID (Radio Frequency Identification) system.

Science & Technology

Support for science clubs/competitions, science centres, and museums established. A ₹13 crore (each) MoU was signed on 4 July 2025 with the National Council of Science Museums, jointly with the Ministry of Culture (GoI) and the state's Science & Technology Department, for digital planetariums in Jodhpur and Udaipur. Science centres/digital planetariums/innovation centres being set up in Kota, Bharatpur, Ajmer, Udaipur, and Bikaner.

Rajasthan State Remote Sensing Application Centre, Jodhpur — prepares maps of soil, water, forest, agriculture, and mineral resources. Patent Information Centre (PIC), Jaipur — awareness & training on IPR (patents, geographical indications). KARYA Programme — internships and fellowships for science students at reputed research institutes; 63 students awarded fellowships under KARYA 2025.

← अध्याय 2 — स्वास्थ्य एवं कल्याण

अध्याय 3 — शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था

Chapter 3 — Education & Knowledge-based Economy

1विज़न 2047 — शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था

प्रमुख क्षेत्र

स्कूल शिक्षा लक्ष्य

उच्च शिक्षा लक्ष्य

संस्कृत शिक्षा लक्ष्य

1Vision 2047 — Education & Knowledge-based Economy

Key Focus Areas

School Education Targets

Higher Education Targets

Sanskrit Education Targets

2स्कूल शिक्षा — बुनियादी आँकड़े

राजस्थान में सकल नामांकन अनुपात (GER)

छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR), 2024-25

प्रवेश दर, ठहराव दर व ड्रॉपआउट दर (2024-25)

2School Education — Basic Statistics

Gross Enrolment Ratio (GER) in Rajasthan

Pupil-Teacher Ratio (PTR), 2024-25

Transition, Retention & Dropout Rates (2024-25)

3स्कूल स्तर की प्रमुख छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन योजनाएँ

3Key School-Level Scholarship & Incentive Schemes

4गुणवत्ता एवं नवाचार, समग्र शिक्षा एवं समावेशन

समग्र शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का क्रियान्वयन

अन्य नवाचार

महिला शिक्षण विहार

वयस्क साक्षरता कार्यक्रम

4Quality & Innovation, Samagra Shiksha & Inclusion

Samagra Shiksha Abhiyan

NEP 2020 Implementation

Other Innovations

Mahila Shikshan Vihar

Adult Literacy Programmes

5PM श्री योजना व मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान

5PM Shri Yojana & Mukhyamantri Shikshit Rajasthan Abhiyan

6उच्च शिक्षा

महिला-केंद्रित योजनाएँ (उच्च शिक्षा)

केंद्रीय योजना

नवाचार, कौशल विकास एवं अवसंरचना विस्तार

6Higher Education

Women-focused Schemes (Higher Education)

Central Scheme

Innovation, Skill Development & Infrastructure Expansion

7तकनीकी, चिकित्सा, संस्कृत तथा भाषा एवं विज्ञान शिक्षा

तकनीकी शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा

संस्कृत शिक्षा

भाषा एवं पुस्तकालय शिक्षा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

7Technical, Medical, Sanskrit, and Language & Science Education

Technical Education

Medical Education

Sanskrit Education

Language & Library Education

Science & Technology