बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति काम करने योग्य (आयु व क्षमता) और काम करने को इच्छुक होते हुए भी, तथा सक्रिय रूप से रोजगार खोज रहा हो, फिर भी उसे उचित पारिश्रमिक पर काम नहीं मिलता।
| प्रकार | अर्थ |
|---|---|
| संरचनात्मक (Structural) | अर्थव्यवस्था की संरचना बदलने से (जैसे कृषि से उद्योग की ओर बदलाव) पुराने कौशल बेकार हो जाना |
| घर्षणात्मक (Frictional) | एक नौकरी छोड़कर दूसरी खोजने के बीच की अस्थायी बेरोजगारी |
| चक्रीय (Cyclical) | व्यापार चक्र (मंदी/तेजी) के कारण मांग घटने से पैदा बेरोजगारी — विकसित देशों में अधिक |
| मौसमी (Seasonal) | कृषि जैसे क्षेत्रों में वर्ष के कुछ महीनों में ही काम मिलना (जैसे बुवाई/कटाई के बाद बेरोजगारी) |
| प्रच्छन्न (Disguised) | ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक काम में लगे हों — किसी एक को हटाने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता (भारत में कृषि क्षेत्र की बड़ी समस्या) |
| चक्रीय/दीर्घकालिक (Chronic) | लंबे समय तक बनी रहने वाली संरचनात्मक बेरोजगारी — विकासशील देशों की विशेषता |
| शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment) | शिक्षित युवा जिन्हें उनकी योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता — भारत की गंभीर समस्या |
| अल्प-रोजगार (Underemployment) | व्यक्ति काम तो कर रहा है, पर अपनी योग्यता या क्षमता से कम स्तर के काम में (जैसे इंजीनियर का ड्राइवर का काम करना) |
भारत में बेरोजगारी का आधिकारिक आंकड़ा Periodic Labour Force Survey (PLFS) से आता है — जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा अप्रैल 2017 से संचालित किया जाता है (अमिताभ कुंडु समिति की सिफारिश पर शुरू)।
| संकेतक | अर्थ |
|---|---|
| LFPR (Labour Force Participation Rate) | जनसंख्या में कितने % लोग काम कर रहे हैं या काम खोज रहे हैं (श्रमबल में हैं) |
| WPR (Worker Population Ratio) | जनसंख्या में कितने % लोग वास्तव में रोजगार में हैं |
| UR (Unemployment Rate) | श्रमबल में से कितने % लोग बेरोजगार हैं = (बेरोजगार ÷ श्रमबल) × 100 |
| पद्धति | संदर्भ अवधि |
|---|---|
| Usual Status (US, ps+ss) | पिछले 1 वर्ष का प्रमुख + गौण गतिविधि आधार — वार्षिक रिपोर्ट में मुख्य माप |
| Current Weekly Status (CWS) | पिछले 7 दिनों की गतिविधि — अब मासिक/त्रैमासिक बुलेटिन में उपयोग होता है, अल्पकालिक उतार-चढ़ाव दिखाता है |
| Current Daily Status (CDS) | दिन-प्रतिदिन की गतिविधि — सबसे सूक्ष्म माप |
| संकेतक | भारत (All-India) | राजस्थान |
|---|---|---|
| UR — PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025 (Usual Status) | 3.1% | —* |
| UR — CWS, जुलाई-सितंबर 2025 (त्रैमासिक) | 5.2% | 5.7% |
| UR — CWS, अप्रैल-जून 2025 | 5.4% | 5.9% |
| LFPR (जुलाई-सितंबर 2025, CWS) | 55.1% | 61.2% (देश में दूसरे स्थान पर, हिमाचल के बाद) |
| WPR (जुलाई-सितंबर 2025) | 52.2% | अपेक्षाकृत उच्च — अधिक कृषि व स्वरोजगार आधारित |
निष्कर्ष: राजस्थान की बेरोजगारी दर (5.7%) राष्ट्रीय औसत (5.2%) से थोड़ी अधिक है, लेकिन राजस्थान की LFPR (श्रमबल भागीदारी) देश में दूसरी सबसे ऊँची है — यानी राज्य में लोग बड़ी संख्या में काम खोजने के लिए सक्रिय हैं, विशेषकर ग्रामीण व महिला भागीदारी के कारण।
स्रोत: Economic Survey 2025-26, Statistical Appendix, Table 8.12 — CWS पद्धति, जुलाई-सितंबर 2025
| क्रम | राज्य | UR (जुलाई-सितंबर 2025) |
|---|---|---|
| 1 | तेलंगाना | 8.9% |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 8.2% |
| 3 | कर्नाटक | 8.0% |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | 7.9% |
| 5 | पंजाब | 7.4% |
| क्रम | राज्य | UR (जुलाई-सितंबर 2025) |
|---|---|---|
| 1 | गुजरात (सबसे कम) | 2.2% |
| 2 | झारखंड | 2.8% |
| 3 | उत्तर प्रदेश | 3.7% |
| 4 | केरल | 3.7% |
| 5 | जम्मू व कश्मीर | 4.3% |
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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का यूनिवर्सल डेटाबेस, ₹2 लाख दुर्घटना बीमा। PMSYM के तहत 60 वर्ष बाद ₹3,000/माह पेंशन (₹15,000 से कम मासिक आय वालों के लिए, अंशदान ₹55-200/माह, सरकार बराबर योगदान करती है)।
National Apprenticeship Promotion Scheme — अप्रेंटिस को स्टाइपेंड का 25% (अधिकतम ₹1,500/माह) सरकार वापस करती है। PMRPY — नई नौकरियों पर नियोक्ता के EPF/EPS अंशदान का सरकार द्वारा भुगतान।
14 प्रमुख क्षेत्रों (इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो आदि) में उत्पादन बढ़ाने पर वित्तीय प्रोत्साहन — बड़े पैमाने पर विनिर्माण रोजगार सृजन का लक्ष्य।
1 जनवरी 2022 से लागू। शिक्षित बेरोजगार स्नातक युवाओं (आयु 21-35 वर्ष, Employment Exchange में पंजीकृत, पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से कम) को ₹4,000-4,500/माह (पुरुष) और ₹4,500-5,000/माह (महिला/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर) बेरोजगारी भत्ता — अधिकतम 2 वर्ष तक या नौकरी मिलने तक। साथ ही, स्नातक युवा सरकारी विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करके भी भत्ता प्राप्त कर सकते हैं (EEMS पोर्टल से आवेदन)।
12 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अवसर पर शुरू, 31 मार्च 2029 तक प्रभावी। कक्षा 8वीं-12वीं पास आवेदकों को — सेवा व व्यापार क्षेत्र में अधिकतम ₹3.5 लाख और विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम ₹7.5 लाख तक का ऋण। ऋण पर 100% ब्याज अनुदान राज्य सरकार वहन करती है, साथ ही ₹50,000 तक मार्जिन मनी व CGTMSE शुल्क पुनर्भरण की सुविधा भी। बजट 2026-27 में इस योजना के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान — लक्ष्य: 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार, ऋण सीमा ₹10 लाख तक (100% ब्याज अनुदान सहित)।
राज्य में युवाओं को उद्योग-अनुरूप कौशल प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सहायता व उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करने वाली नोडल एजेंसी।
राजस्थान सरकार का एकीकृत डिजिटल पोर्टल — रोजगार पंजीकरण, इंटर्नशिप आवेदन, स्वरोजगार योजनाओं का आवेदन, SSO ID से लॉगिन।
राज्य में नवाचार आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु सीड फंडिंग, इन्क्यूबेशन सहायता व टैक्स रियायतें।
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| Labour Force | 15+ आयु के वे लोग जो काम कर रहे हैं या काम खोज रहे हैं (कार्यरत + बेरोजगार) |
| NEET | Not in Employment, Education or Training — न पढ़ाई में, न रोजगार में, न प्रशिक्षण में; युवाओं में यह अनुपात ~25% है |
| Demographic Dividend | कामकाजी आयु वर्ग की बड़ी जनसंख्या का आर्थिक लाभ — यदि रोजगार न मिले तो यही "जनसांख्यिकीय आपदा" बन सकता है |
| Job Card | MGNREGA के तहत पंजीकृत ग्रामीण परिवार को जारी होने वाला पहचान दस्तावेज़, जिससे 100 दिन रोजगार का अधिकार मिलता है |
| Formal vs Informal Employment | Formal — सामाजिक सुरक्षा/PF सहित संगठित क्षेत्र की नौकरी; Informal — असंगठित, बिना सामाजिक सुरक्षा के काम (भारत में बहुसंख्य) |