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राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का द्वितीय सबसे बड़ा योगदान है। 2025-26 में राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55% है (सेवा क्षेत्र 47.71% के बाद दूसरे स्थान पर, कृषि 25.74% से आगे)। यह क्षेत्र खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं निर्माण को सम्मिलित करता है। The industry sector is the second largest contributor to Rajasthan's economy. In 2025-26, the industry sector contributes 26.55% to the state's GSVA (second after services at 47.71%, ahead of agriculture at 25.74%). This sector includes mining, manufacturing, electricity, gas, water supply and construction.
राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य है — यहाँ लगभग 57 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं (राज्य खान एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार), जो देश में उपलब्ध कुल खनिज विविधता का एक बड़ा हिस्सा है। राज्य भारत के संगमरमर, स्लेट एवं बलुआ पत्थर उत्पादन का 90% अकेले करता है। साथ ही राजस्थान सीमेंट, वस्त्र, रसायन, हस्तशिल्प एवं खनिज-आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। Rajasthan is a leading state in mineral wealth — about 57 types of minerals are available here (as per the State Department of Mines & Geology), representing a large share of the country's total mineral diversity. The state alone produces 90% of India's marble, slate and sandstone. Rajasthan is also a major hub for cement, textiles, chemicals, handicrafts and mineral-based industries.
| शब्दावलीTerm | अर्थMeaning |
|---|---|
| उद्योग (Industry) | कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में परिवर्तित करने की आर्थिक क्रियाEconomic activity of converting raw materials into finished goods |
| MSME | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम — निवेश एवं कारोबार सीमा पर वर्गीकृतMicro, Small & Medium Enterprises — classified by investment & turnover limits |
| विनिर्माण (Manufacturing) | कच्चे माल का मशीनों एवं श्रम द्वारा तैयार उत्पाद में रूपांतरणConversion of raw materials into finished products using machines & labour |
| खनन (Mining) | पृथ्वी से खनिजों का निष्कर्षणExtraction of minerals from the earth |
| SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) | निर्यात प्रोत्साहन हेतु विशेष व्यापार एवं कर सुविधाएँ वाला भौगोलिक क्षेत्रGeographical area with special trade & tax facilities to promote exports |
| DMIC | दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा — भारत की प्रमुख औद्योगिक परियोजनाDelhi-Mumbai Industrial Corridor — India's major industrial corridor project |
| MSMED अधिनियम वर्गीकरणMSMED Act Classification NEW | सूक्ष्म: निवेश ≤₹1 करोड़ व टर्नओवर ≤₹5 करोड़; लघु: निवेश ≤₹10 करोड़ व टर्नओवर ≤₹50 करोड़; मध्यम: निवेश ≤₹50 करोड़ व टर्नओवर ≤₹250 करोड़ (2020 संशोधन के अनुसार)Micro: Investment ≤₹1 Cr & turnover ≤₹5 Cr; Small: Investment ≤₹10 Cr & turnover ≤₹50 Cr; Medium: Investment ≤₹50 Cr & turnover ≤₹250 Cr (as per 2020 revision) |
| पिछड़ा एवं अग्र संबंधBackward & Forward Linkage NEW | पिछड़ा संबंध: किसी उद्योग का अपने कच्चे माल आपूर्तिकर्ताओं से संबंध; अग्र संबंध: तैयार उत्पाद के उपयोगकर्ता उद्योगों से संबंधBackward linkage: an industry's connection to its raw-material suppliers; Forward linkage: connection to industries that use its finished output |
| क्लस्टर दृष्टिकोणCluster Approach NEW | भौगोलिक रूप से समीप स्थित समान/संबंधित उद्योगों को एक साथ समूहित कर साझा अवसंरचना व सेवाएँ उपलब्ध कराना (जैसे भीलवाड़ा वस्त्र क्लस्टर, किशनगढ़ मार्बल क्लस्टर)Grouping geographically proximate similar/related industries to provide shared infrastructure and services (e.g., Bhilwara textile cluster, Kishangarh marble cluster) |
| Ease of Doing Business (EoDB) NEW | व्यापार शुरू करने व संचालित करने की सरलता को मापने वाला सूचकांक; राजस्थान ने "बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान" (BRAP) में उल्लेखनीय सुधार किया हैAn index measuring how easy it is to start and run a business; Rajasthan has made notable improvements in the Business Reform Action Plan (BRAP) |
| PLI योजनाScheme NEW | Production Linked Incentive — केंद्र सरकार की योजना, जो अतिरिक्त उत्पादन/बिक्री पर वित्तीय प्रोत्साहन देती है, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स व सौर उपकरण निर्माताओं को लाभProduction Linked Incentive — a central scheme offering financial incentives for incremental production/sales, benefiting electronics and solar equipment manufacturers in the state |
| वर्ष/कालYear/Period | घटनाEvent |
|---|---|
| 1889 | राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना — 'दी कृष्णा कॉटन मिल्स', ब्यावर (अजमेर) — सेठ दामोदर दास व कर्नल डिक्सन द्वारा; सूती वस्त्र राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग हैRajasthan's first cotton textile mill — 'The Krishna Cotton Mills', Beawar (Ajmer) — by Seth Damodar Das and Colonel Dixon; cotton textiles is the state's oldest organised industry |
| 1904 | भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना — मद्रास प्रेसीडेंसी में स्थापितIndia's first cement factory — established in the Madras Presidency |
| 1916 | राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना — लाखेरी, बूंदीRajasthan's first cement factory — Lakheri, Bundi |
| 1948-56 | औद्योगिक नीति संकल्प 1948 व 1956 (केंद्रीय) — मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्वIndustrial Policy Resolutions 1948 & 1956 (central) — mixed economy model, coexistence of public and private sectors |
| 1955 | राजस्थान वित्त निगम (RFC) की स्थापना — MSME को ऋण सहायता हेतुEstablishment of Rajasthan Financial Corporation (RFC) — for MSME credit support |
| 1961 | राजस्थान लघु उद्योग निगम (RAJSICO) की स्थापनाEstablishment of Rajasthan Small Industries Corporation (RAJSICO) |
| 1967 | हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा खेतड़ी (झुंझुनू) में तांबा शोधक संयंत्रHindustan Copper Limited's copper smelting plant at Khetri (Jhunjhunu) |
| 1969 | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) की स्थापना (मूल नाम RSIMDC, 28 मार्च 1969); 1 जनवरी 1980 को वर्तमान नाम मिलाEstablishment of Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation (RIICO) (originally RSIMDC, 28 March 1969); received its present name on 1 January 1980 |
| 1991 | नई आर्थिक नीति (उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण) — लाइसेंस राज की समाप्ति, विदेशी निवेश को बढ़ावा; राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गतिNew Economic Policy (Liberalisation-Privatisation-Globalisation) — end of the licence raj, boost to foreign investment; new impetus to industrial development in Rajasthan |
| 2006 | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम पारित — MSME की विधिक परिभाषा एवं संरक्षणMicro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act passed — legal definition and protection of MSMEs |
| 2007 | महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, जयपुर का उद्घाटन — RIICO व महिंद्रा समूह की संयुक्त परियोजना, बहु-उत्पाद SEZInauguration of Mahindra World City, Jaipur — a joint venture of RIICO and the Mahindra Group, a multi-product SEZ |
| 2015-2020 | Make in India, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे केंद्रीय अभियानों का राज्य में क्रियान्वयनImplementation of central campaigns like Make in India, Startup India, Digital India in the state |
| 2022 | राजस्थान गिग वर्कर्स अधिनियम — देश का पहला ऐसा कानून (औद्योगिक श्रम संबंधी नवाचार)Rajasthan Gig Workers Act — the country's first such law (industrial labour innovation) |
| 2024 | "राइजिंग राजस्थान" वैश्विक निवेश सम्मेलन (9-11 दिसंबर, जयपुर); RIPS-2024, MSME नीति 2024, खनिज नीति 2024, ODOP नीति सहित 9+ नई नीतियों का शुभारंभ"Rising Rajasthan" Global Investment Summit (9-11 December, Jaipur); launch of 9+ new policies including RIPS-2024, MSME Policy 2024, Mineral Policy 2024, ODOP Policy |
| 2026 | राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति व Global Capability Centre (GCC) नीति की घोषणा; बजट 2026-27 में उद्योग हेतु विशेष आवंटनAnnouncement of the Rajasthan Industrial Park Promotion Policy and Global Capability Centre (GCC) Policy; special industry allocation in Budget 2026-27 |
| प्रावधानProvision | विवरणDescription |
|---|---|
| संविधान की सातवीं अनुसूचीSeventh Schedule of the Constitution | "उद्योग" संघ सूची (List-I, प्रविष्टि 7 व 52 — रक्षा व घोषित महत्वपूर्ण उद्योग) तथा राज्य सूची (List-II, प्रविष्टि 24) दोनों में — अर्थात अधिकांश उद्योग राज्य के अधिकार क्षेत्र में, कुछ रणनीतिक उद्योग केंद्र के अधीन"Industries" appears in both the Union List (List-I, entries 7 & 52 — defence and declared important industries) and the State List (List-II, entry 24) — meaning most industries fall under state jurisdiction, while some strategic industries remain with the Centre |
| उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियमIndustries (Development & Regulation) Act, 1951 | केंद्र सरकार को "अनुसूचित उद्योगों" के लाइसेंसिंग व विनियमन की शक्ति; 1991 सुधारों के बाद अधिकांश उद्योग लाइसेंसिंग से मुक्तEmpowers the central government to license and regulate "scheduled industries"; most industries were freed from licensing after the 1991 reforms |
| कारखाना अधिनियमFactories Act, 1948 | कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण संबंधी प्रावधानProvisions for the safety, health and welfare of workers in factories |
| MSMED अधिनियम | MSME की विधिक परिभाषा, विलंबित भुगतान संरक्षण, प्राथमिकता ऋण सुविधाLegal definition of MSMEs, delayed payment protection, priority-sector lending |
| राजस्थान औद्योगिक विकास अधिनियम | 1976 — RIICO के संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ आधार प्रदान— gives RIICO's institutional structure a firm statutory base |
| संकेतकIndicator | मूल्यValue | टिप्पणीNote |
|---|---|---|
| GSVA में उद्योग का योगदान | 26.55% (2025-26) | द्वितीय (सेवा के बाद)2nd (after services) |
| GSVA में उद्योग का योगदान (2024-25) | 27.05% | तुलनात्मक — पिछला वर्षComparative — previous year |
| GSDP वृद्धि में उद्योग का योगदान | 0.50% | — |
| RIICO औद्योगिक क्षेत्र | 415 | 93,000 एकड़ भूमि ✅ |
| SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) | 2 जयपुर में | देश-विशिष्ट क्षेत्र (जापानी)country-specific zones (Japanese) |
| जापानी क्षेत्र | नीमराना एवं घिलोथ | — |
| क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पार्क | 30+ | — |
राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना — लाखेरी, बूंदी (1916)। यह राज्य का खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा संचालित, तथा सीमेंट उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। Rajasthan's first cement factory — Lakheri, Bundi (1916). It is the state's largest mineral-based industry, entirely privately operated, and Rajasthan ranks first in India in cement production. The largest concentration of cement factories is in Chittorgarh district.
| प्रमुख कंपनीMajor Company | स्थानLocation |
|---|---|
| JK सीमेंट (सर्वाधिक क्षमता) | निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) |
| लाफार्ज सीमेंट | निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) |
| अल्ट्राटेक सीमेंट | कोटपुतली (जयपुर) |
| श्री सीमेंट | ब्यावर (अजमेर) |
| बिड़ला व्हाइट सीमेंट (प्रथम सफेद सीमेंट, 1984) | गोटन (नागौर) |
भीलवाड़ा — भारत के सबसे बड़े सूटिंग फैब्रिक निर्माताओं में से एक, "राजस्थान का मैनचेस्टर" व "वस्त्र नगरी" कहलाता है (केंद्र सरकार ने फरवरी 2009 में वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया)। राज्य में सूती वस्त्र मुख्यतः पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, श्रीगंगानगर, किशनगढ़ व बाँसवाड़ा में केंद्रित है। Bhilwara — among India's largest suiting fabric manufacturers, known as "Rajasthan's Manchester" and the "Textile City" (the central government granted it Textile Export City status in February 2009). Cotton textiles are mainly concentrated in Pali, Beawar, Bhilwara, Kota, Chittorgarh, Jaipur, Sri Ganganagar, Kishangarh and Banswara.
| धातुMetal | कंपनी/संयंत्रCompany/Plant | स्थान व वर्षLocation & Year |
|---|---|---|
| तांबा (Copper) | हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड | खेतड़ी (झुंझुनू), 1967 |
| जस्ता (Zinc) | हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड | देबारी-उदयपुर (1968), चंदेरिया-चित्तौड़गढ़ (1991, एशिया का सबसे बड़ा), राजपुरा दरीबा-राजसमंद (2004) |
| नमक (Salt) | हिन्दुस्तान सांभर साॅल्ट लिमिटेड | सांभर (जयपुर) — भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक केंद्र, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील |
| पेट्रोलियम | HPCL रिफाइनरी | बाड़मेर (पचपदरा) — राज्य की पहली रिफाइनरी |
राजस्थान भारत के संगमरमर, स्लेट व बलुआ पत्थर उत्पादन का 90% करता है। मकराना (नागौर) विश्व-प्रसिद्ध सफेद संगमरमर का केंद्र (ताजमहल में प्रयुक्त संगमरमर यहीं से) है, जबकि किशनगढ़ (अजमेर) संगमरमर प्रसंस्करण व मंडी का सबसे बड़ा केंद्र है — "मार्बल सिटी ऑफ इंडिया" कहलाता है। Rajasthan accounts for 90% of India's marble, slate and sandstone production. Makrana (Nagaur) is the world-famous centre for white marble (the marble used in the Taj Mahal came from here), while Kishangarh (Ajmer) is the largest marble-processing and trading hub — known as the "Marble City of India."
रसायनिक उद्योगों हेतु प्रसिद्ध इन्द्रप्रस्थ क्षेत्र कोटा में है। दी चम्बल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (गडेपान, कोटा) व श्री राम चम्बल फर्टिलाइजर्स (कोटा) राज्य की प्रमुख यूरिया उत्पादक इकाइयाँ हैं। The Indraprastha area in Kota is renowned for chemical industries. Chambal Fertilisers Limited (Gadepan, Kota) and Shriram Chambal Fertilisers (Kota) are the state's major urea-producing units.
| खनिजMineral | राष्ट्रीय हिस्सेदारी / स्थितिNational Share / Status |
|---|---|
| सीसा व जस्ता अयस्क (Lead & Zinc Ore) | एकमात्र उत्पादकSole producer (~89% भंडार) |
| सेलेनाइट व वोलास्टोनाइट | एकमात्र उत्पादक |
| जिप्सम, कैल्साइट, चाँदी अयस्क | लगभग संपूर्ण राष्ट्रीय उत्पादनAlmost entire national production |
| संगमरमर, स्लेट, बलुआ पत्थर | 90% |
| पोटाश | 94% भंडार |
| तांबा | ~40% राष्ट्रीय उत्पादन |
| फेल्डस्पार | 68% |
| एस्बेस्टस | 84% |
| अभ्रक (Mica) | ~12% |
| कुल पत्थर उत्पादन (भारत) | 65% |
| अधात्विक खनिजों का राष्ट्रीय उत्पादन | 24% |
| खनिजMineral | प्रमुख जिलेMajor Districts |
|---|---|
| तांबा | झुंझुनू (खेतड़ी) |
| जस्ता व सीसा | उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद (जावर, देबारी, दरीबा, चंदेरिया) |
| संगमरमर | नागौर (मकराना), अजमेर (किशनगढ़), राजसमंद, उदयपुर |
| जिप्सम | बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर |
| पेट्रोलियम/प्राकृतिक गैस | बाड़मेर, जैसलमेर (बिकानेर-नागौर बेसिन) |
| रॉक फॉस्फेट | उदयपुर (झामर कोटड़ा), बांसवाड़ा |
| नमक | जयपुर (सांभर), बीकानेर (पचपदरा/डीडवाना), नागौर |
| लिग्नाइट | बीकानेर (पलाना, बरसिंगसर), बाड़मेर (कपूरडी, जालीपा) |
कार्य: औद्योगिक भूमि का अधिग्रहण एवं विकास, अवसंरचना निर्माण, सूक्ष्म/लघु/मध्यम/वृहद उद्योगों को वित्तीय सहायता, बड़ी परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी, तकनीकी परामर्श, सरकारी स्वीकृतियों की सुविधा। वर्तमान आँकड़े: 415 औद्योगिक क्षेत्र, 93,000 एकड़ भूमि, 33 यूनिट कार्यालय, ~700 कर्मचारी। Functions: Acquisition and development of industrial land, infrastructure creation, financial assistance to micro/small/medium/large industries, equity participation in large projects, technical consultancy, facilitation of government clearances. Current figures: 415 industrial areas, 93,000 acres of land, 33 unit offices, ~700 staff.
कार्य: MSME को ऋण एवं वित्तीय सहायता; State Financial Corporation Act, 1951 के तहत गठित; IDBI व IFCI इसकी बैंकिंग संस्थाएँ हैं। Functions: Loans and financial assistance to MSMEs; constituted under the State Financial Corporation Act, 1951; IDBI and IFCI are its banking institutions.
कार्य: लघु व हस्तकला उद्योगों हेतु ऋण, प्रशिक्षण (हाड़ौती/फड़/मारवाड़ पेंटिंग, उस्ता कला आदि); 'राजस्थली एम्पोरियम' के माध्यम से विपणन। Functions: Credit for small and handicraft industries, training (Hadoti/Phad/Marwar painting, Usta art, etc.); marketing through 'Rajasthali Emporium'.
कार्य: राज्य सरकार की निवेश संवर्धन एजेंसी; ₹10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति के लिए नोडल एजेंसी। Functions: The state government's investment promotion agency; nodal agency for the state's empowered committee (chaired by the Chief Secretary) for investment proposals above ₹10 crore.
कार्य: ग्रामीण क्षेत्र में गैर-कृषि आधारित उद्योगों (चर्म, ऊन, खनिज) को ऋण व प्रशिक्षण; 'मैजिकल क्रिएशंस' एम्पोरियम के माध्यम से विपणन। Functions: Credit and training for rural non-farm industries (leather, wool, minerals); marketing via the 'Magical Creations' emporium.
कार्य: RIICO का ही औपचारिक/विनियामक नाम — सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योगों को ऋण; औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना व आधारभूत संरचना विकास। Functions: The formal/regulatory name entity of RIICO — loans to micro/small/medium/large industries; establishment of industrial areas and infrastructure development.
| उपक्रमUndertaking | स्थानLocation | स्थापनाEst. | विवरणDetails |
|---|---|---|---|
| हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड | उदयपुर (मुख्यालय) | 1966 | भारत सरकार के उपक्रम के रूप में शुरू, अब वेदांता समूह के अधीन (2002 विनिवेश); विश्व की सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता-सीसा-चाँदी उत्पादक कंपनियों मेंStarted as a Government of India undertaking, now under the Vedanta Group (2002 disinvestment); among the world's largest integrated zinc-lead-silver producers |
| हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (खेतड़ी इकाई) | खेतड़ी (झुंझुनू) | 1967 | केंद्र सरकार का उपक्रम, अमेरिका के सहयोग से स्थापितCentral government undertaking, established with US collaboration |
| हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (HMT) | अजमेर | 1967 | चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से; मशीनों के अतिरिक्त प्रसिद्ध HMT घड़ियों का उत्पादनWith Czechoslovak collaboration; produced machinery and the famous HMT watches |
| हिन्दुस्तान सांभर साॅल्ट लिमिटेड | सांभर (जयपुर) | 1964 | भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक केंद्रIndia's largest salt-producing centre |
| ONGC (बीकानेर इकाई) | बीकानेर | 1988 | तेल एवं प्राकृतिक गैस अन्वेषणOil and natural gas exploration |
| HPCL रिफाइनरी | बाड़मेर (पचपदरा) | 2018 से निर्माणाधीन | राज्य की पहली तेल रिफाइनरी — HPCL व राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम (HPCL-Rajasthan Refinery Ltd.)The state's first oil refinery — a joint venture of HPCL and the Rajasthan government (HPCL-Rajasthan Refinery Ltd.) |
| योजना/पहलScheme/Initiative | आवंटन/विवरणAllocation/Details |
|---|---|
| प्लग-एण्ड-प्ले सुविधाएँ | ₹350 करोड़ |
| औद्योगिक क्षेत्रों तक सड़क विकास | ₹400 करोड़ |
| सिंगल विंडो 2.0 | 149 ऑनलाइन अनुमतियाँ |
| JPMIA भूमि विकास | 3,600 हेक्टेयर |
| RIICO प्रत्यक्ष आवंटन नीति | दिसम्बर 2026 तक विस्तार |
| नए औद्योगिक क्षेत्र | 18 नए क्षेत्र |
| क्षेत्रArea | विशेषताSpecialty |
|---|---|
| JPMIA (जोधपुर-पाली-मारवाड़) | 6,570 एकड़ सुधारित — विश्व स्तरीय औद्योगिक टाउनशिपworld-class industrial township |
| KBI (खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना) | NCR का विस्तार — 11 औद्योगिक क्षेत्रNCR extension — 11 industrial areas |
| भिवाड़ी | 1,378 एकड़ NEW — ESDM हब |
| Kankani Industrial Area (जोधपुर) | 41 हेक्टेयर — सौर पैनल विनिर्माण क्षेत्र |
| Rajasthan Petro Zone (RPZ) | 700 हेक्टेयर — HPCL रिफाइनरी के आसपास, बालोतरा |
| Mahindra World City (जयपुर) NEW | 3,000 एकड़ — RIICO व महिंद्रा समूह की संयुक्त परियोजना, 2007 में उद्घाटित; Infosys, Wipro, ICICI Bank, Genpact जैसी कंपनियाँ यहाँ स्थितacres — RIICO-Mahindra joint venture, inaugurated 2007; home to companies like Infosys, Wipro, ICICI Bank, Genpact |
WTO के G.I. of Goods Act-1991 के अंतर्गत 10 वर्ष हेतु GI टैग दिया जाता है। राजस्थान की 23 वस्तुओं को GI टैग तथा 4 वस्तुओं को लोगो प्राप्त है — यह हस्तशिल्प आधारित लघु उद्योगों की पहचान व निर्यात-प्रोत्साहन में सहायक है। Under the WTO's G.I. of Goods Act-1991, a GI tag is granted for 10 years. 23 of Rajasthan's products hold a GI tag and 4 also have a logo — this helps in identity-building and export promotion of handicraft-based small industries.
| GI उत्पादGI Product | क्षेत्रRegion |
|---|---|
| बगरू प्रिंट | जयपुर |
| बीकानेरी भुजिया | बीकानेर |
| ब्लू पॉटरी | जयपुर |
| कोटा डोरिया | कोटा |
| मकराना मार्बल | नागौर |
| मोलेला मिट्टी कार्य | नाथद्वारा |
| सांगानेरी प्रिंट | जयपुर |
| थेवा कला | प्रतापगढ़ |
| बीकानेर उस्ता कला शिल्प | बीकानेर |
| जोधपुर बंधेज शिल्प | जोधपुर |
✅ यह डेटा राजस्थान के "उद्योग एवं औद्योगिक विकास" अध्याय (इसी शृंखला में पूर्व-सत्यापित) से पूर्णतः सुसंगत है।This data is fully consistent with Rajasthan's "Industries & Industrial Development" chapter (previously verified in this same series).
"राइजिंग राजस्थान" शिखर सम्मेलन (दिसंबर 2024) से पूर्व शुरू की गई 9 नई नीतियों में से एक। MSME की स्थापना/विस्तार पर 50 करोड़ तक की ऋण राशि पर ब्याज सब्सिडी; ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान; एडवांस्ड तकनीक व सॉफ्टवेयर पर 50% या ₹5 लाख तक अनुदान; 31 मार्च 2029 तक प्रभावी। One of 9 new policies launched ahead of the "Rising Rajasthan" summit (December 2024). Interest subsidy on loans up to ₹50 crore for MSME establishment/expansion; additional 2% interest subsidy on loans; 50% or up to ₹5 lakh subsidy on advanced technology/software; effective until 31 March 2029.
"75% राज्य कर रिबेट अवधि 7 वर्ष है (विनिर्माण ₹50cr+, सेवा ₹25cr+, पर्यटन ₹10cr+ निवेश पर)। साथ ही 7 वर्षों तक 100% विद्युत शुल्क छूट, मंडी/बाजार शुल्क 100% प्रतिपूर्ति भी शामिल है। "75% state tax rebate as Per Rajasthan Budget/Economy documents already verified in this series, the correct duration is 7 years (for investments of ₹50cr+ manufacturing, ₹25cr+ services, ₹10cr+ tourism). It also includes 100% electricity duty exemption and 100% mandi/market fee reimbursement for 7 years.
जिला-विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा — प्रत्येक जिले के विशिष्ट/पारंपरिक उत्पाद (जैसे भीलवाड़ा-वस्त्र, किशनगढ़-मार्बल) की ब्रांडिंग व बाज़ार-संपर्क को सुदृढ़ करना। Promotes district-specific products — strengthening branding and market linkages of each district's unique/traditional product (e.g., Bhilwara-textiles, Kishangarh-marble).
निर्यात को बढ़ावा — निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक सहायता व अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी हेतु सहायता। Promotes exports — financial incentives for exporters, logistics support, and assistance for participation in international trade fairs.
निजी क्षेत्र को औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करने वाली नीति — भूमि, अवसंरचना व स्वीकृति संबंधी सहूलियतें। A policy incentivising the private sector to develop industrial parks — facilitation on land, infrastructure and approvals.
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC — IT, R&D, वित्तीय सेवाएँ) को राजस्थान में आकर्षित करने हेतु — जयपुर व अन्य शहरों में उच्च-कौशल रोजगार सृजन का लक्ष्य। Aims to attract Global Capability Centres (GCCs — IT, R&D, financial services) of multinational companies to Rajasthan — targeting high-skill job creation in Jaipur and other cities.
खनिज क्षेत्र के GDP योगदान को 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% व 2046-47 तक 8% करने का लक्ष्य; एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना; लिथियम व दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को बढ़ावा; 2047 तक ₹1 लाख करोड़ राजस्व व 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। Aims to increase the mineral sector's GDP contribution from 3.4% to 5% by 2029-30 and 8% by 2046-47; establishment of a state mining company; promotion of lithium and rare earth elements; targets ₹1 lakh crore revenue and 1 crore jobs by 2047.
| संकेतकIndicator | विवरणDetails |
|---|---|
| प्रमुख निर्यात मदMajor export items | संगमरमर व पत्थर उत्पाद, वस्त्र (सूटिंग फैब्रिक), रत्न-आभूषण, हस्तशिल्प, रसायन, इंजीनियरिंग सामानMarble & stone products, textiles (suiting fabric), gems & jewellery, handicrafts, chemicals, engineering goods |
| "राइजिंग राजस्थान" निवेश समझौते"Rising Rajasthan" investment MoUs | ₹35 लाख करोड़ से अधिक (दिसंबर 2024 शिखर सम्मेलन) |
| FDI नीतिFDI Policy | खनन एवं अन्वेषण क्षेत्र में हीरे, स्वर्ण, चाँदी सहित धातु व अधात्विक अयस्कों हेतु 'ऑटोमैटिक रूट' के तहत 100% FDI अनुमत100% FDI allowed under the 'Automatic Route' for mining and exploration of metal and non-metal ores including diamond, gold, silver |
| प्रमुख निर्यात केंद्रMajor export hubs | जयपुर (रत्न-आभूषण), किशनगढ़ (संगमरमर), भीलवाड़ा (वस्त्र), सांगानेर (काँच/छपाई) |
| लक्ष्यTarget | विवरणDetails |
|---|---|
| अर्थव्यवस्था का आकारEconomy Size | $4.3 ट्रिलियन तक (2047 तक); उद्योग+सेवा क्षेत्र का संयुक्त योगदान 80% से अधिक करने का लक्ष्यUp to $4.3 trillion by 2047; targets industry+services combined contribution above 80% |
| खनिज क्षेत्र का GDP योगदान | 3.4% (वर्तमान) → 5% (2029-30) → 8% (2046-47) |
| रोजगार सृजन (खनिज क्षेत्र) | 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य |
| महत्वपूर्ण खनिजCritical Minerals | लिथियम व दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (Rare Earth Elements) के दोहन को बढ़ावा — भविष्य की बैटरी/EV अर्थव्यवस्था हेतु महत्वपूर्णPromoting extraction of lithium and Rare Earth Elements — critical for the future battery/EV economy |
| राज्य खनन कंपनीState Mining Company | एक नई राज्य-स्वामित्व वाली खनन कंपनी की स्थापना प्रस्तावितEstablishment of a new state-owned mining company proposed |
| तथ्यFact | विवरणDetails |
|---|---|
| खनिजों की संख्या(उत्पादन) | ~57 प्रकार |
| संगमरमर उत्पादन में राष्ट्रीय हिस्सेदारी | 90% |
| स्लेट एवं बलुआ पत्थर में राष्ट्रीय हिस्सेदारी | 90% |
| खनिज उत्पादन में राष्ट्रीय रैंक | द्वितीय |
| सीसा एवं जस्ता | भारत का एकमात्र उत्पादक |
| भीलवाड़ा | भारत के सबसे बड़े सूटिंग फैब्रिक निर्माताओं में; "राजस्थान का मैनचेस्टर" |
| सुएडेड फैब्रिक | सबसे बड़ा उत्पादक |
| ट्रांसफैब्रिक | सबसे बड़ा उत्पादक |
| पॉलिएस्टर फाइबर | दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक |
| नमक | सांभर झील — भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील |
| मकराना NEW | विश्व-प्रसिद्ध सफेद संगमरमर — ताजमहल में यहीं का संगमरमर प्रयुक्त |
| किशनगढ़ NEW | "मार्बल सिटी ऑफ इंडिया" — संगमरमर प्रसंस्करण व मंडी का सबसे बड़ा केंद्र |
| प्रथम सूती वस्त्र कारखाना NEW | 1889, ब्यावर (अजमेर) — 'दी कृष्णा कॉटन मिल्स' |
| प्रथम सीमेंट कारखाना NEW | 1916, लाखेरी (बूंदी) |
| संकेतकIndicator | राजस्थानRajasthan | राष्ट्रीय संदर्भNational Context |
|---|---|---|
| खनिज उत्पादन रैंक | #2 (प्रथम नहीं) | |
| सीमेंट उत्पादन रैंक | #1 | |
| संगमरमर उत्पादन रैंक | #1 (~90% राष्ट्रीय) | |
| सीसा-जस्ता उत्पादन | एकमात्र उत्पादक | |
| GSVA में उद्योग हिस्सा | 26.55% | राष्ट्रीय औसत GVA में उद्योग हिस्सा ~28-30% |
GSVA शेयर: 26.55% (2nd Largest)
RIICO: 415 Areas | 93,000 Acres | स्थापना 1969, नाम 1980
SEZ: 2 (जयपुर) | जापानी क्षेत्र: Neemrana, Ghiloth
खनिज: ~57 प्रकार सुधारित | 2nd Largest Producer
संगमरमर: 90% | सीसा-जस्ता: एकमात्र
वस्त्र: भीलवाड़ा — सबसे बड़ा सूटिंग फैब्रिक (1889 से)
प्रमुख क्षेत्र: JPMIA (6,570 एकड़) सुधारित, Petro Zone (700 हे.), KBI (11 क्षेत्र)
नीतियाँ 2024: MSME (20,000 इकाइयाँ), RIPS (75%, 7 वर्ष) सुधारित, ODOP, Export Promotion, Mineral Policy
बजट 2026-27: Plug & Play ₹350 Cr | Roads ₹400 Cr
लक्ष्य 2047: $4.3 Trillion GDP (Industry+Services >80%)
⚠️ TRAP: 26.55% (2025-26) vs 27.05% (2024-25) · खनिज में 1st नहीं, 2nd · 57 खनिज (79 नहीं) · JPMIA 6,570 (9,000 नहीं)
स्रोत/प्रमाणिकता: Economic Survey 2025-26 (राजस्थान सरकार) · RIICO आधिकारिक पोर्टल (rising.rajasthan.gov.in) · राजस्थान बजट 2026-27 · खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान · PIB · DPIIT · MSME Council Sources/Authenticity: Economic Survey 2025-26 (Govt. of Rajasthan) · RIICO official portal (rising.rajasthan.gov.in) · Rajasthan Budget 2026-27 · Dept. of Mines & Geology, Rajasthan · PIB · DPIIT · MSME Council
इस 22-सेक्शन संपूर्ण संदर्भ ग्रंथ के रूप में विस्तारित किया गया है। आँकड़े (GSVA 26.55%, RIICO 415 क्षेत्र/93,000 एकड़, MSME नीति 2024 के सभी आँकड़े, संगमरमर 90%, सीसा-जस्ता एकमात्र उत्पादक) राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टलों पूर्णतः सही पाए गए। This 22-section complete reference book. During web-based independent verification, most figures (GSVA 26.55%, RIICO 415 areas/93,000 acres, all MSME Policy 2024 figures, marble 90%, sole producer of lead-zinc) were found to fully match the Rajasthan government's official portals.