तथ्य-सत्यापित, प्रत्येक योजना का पूर्ण विवरण, प्रीमियम द्विभाषी संस्करणFact-verified, complete detail for every scheme, premium bilingual edition
ग्रामीण विकास राजस्थान की समग्र आर्थिक प्रगति का केंद्रबिंदु है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की 75.13% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तथा लगभग 62% रोजगार कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। अतः ग्रामीण विकास केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, वरन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख माध्यम है। Rural development is the focal point of Rajasthan's overall economic progress. According to Census 2011, 75.13% of the state's population resides in rural areas, and approximately 62% of employment depends on agriculture and allied sectors. Therefore, rural development is not just a government programme but a primary driver of socio-economic transformation.
राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 'विकसित राजस्थान @2047' के विजन के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। विकसित भारत GRAMG एवं राज्य योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक वार्षिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो ग्राम सभा-आधारित नियोजन एवं सामुदायिक भागीदारी द्वारा संचालित होता है। The Rajasthan government has accorded top priority to rural development. Under the 'Viksit Rajasthan @2047' vision, numerous schemes are being implemented to strengthen the rural economy. Significant annual investments are targeted for rural infrastructure through Viksit Bharat GRAMG and state schemes, driven by Gram Sabha-based planning and community participation.
| शब्दावलीTerm | अर्थ / व्याख्याMeaning / Description |
|---|---|
| ग्रामीण विकास (Rural Development) | ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के जीवन स्तर, बुनियादी ढाँचे और आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु समन्वित प्रयास।Coordinated efforts aimed at improving the standard of living, infrastructure, and economic status of rural residents. |
| पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) | त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन ढाँचा (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद)।Three-tier local self-governance structure (Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Zila Parishad). |
| MGNREGA / MMREGS | प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन (राज्य में अतिरिक्त 25 दिन मिलाकर कुल 125 दिन) अकुशल मजदूरी रोजगार की गारंटी।Guarantees 100 days of unskilled wage employment (extended to 125 days in Rajasthan under state mandate) per household. |
| SHG (स्वयं सहायता समूह) | महिलाओं के छोटे स्वैच्छिक समूह जो बचत एवं परस्पर ऋण के माध्यम से आजीविका व स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं (जैसे- राजीविका)।Small voluntary groups of women fostering livelihood and self-employment through savings and mutual credit (e.g., Rajeevika). |
| आजीविका (Livelihood) | जीवन-यापन एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु टिकाऊ आय के साधन।Sustainable means of earning an income to meet daily living requirements. |
| सामुदायिक भागीदारी | स्थानीय विकास योजनाओं के निर्माण, निष्पादन व सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) में ग्रामीणों की सक्रिय भूमिका।Active role of villagers in planning, executing, and social auditing local development projects. |
| ग्राम चौपाल / जनसुनवाई | ग्रामीणों से प्रत्यक्ष संवाद, योजनाओं की जानकारी देने तथा समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का प्रशासनिक मंच।Administrative platform for direct dialogue with villagers, sharing scheme details, and resolving local grievances. |
| ग्राम सभा (Gram Sabha) | किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों की सभा — पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला, योजनाओं की स्वीकृति व सामाजिक अंकेक्षण में अनिवार्य भूमिका।The assembly of all persons registered in the electoral rolls of a Gram Panchayat area — the cornerstone of the Panchayati Raj system, with a mandatory role in approving plans and conducting social audits. |
| सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) | सार्वजनिक योजनाओं में हुए व्यय व कार्यों की स्वयं ग्रामीणों/लाभार्थियों द्वारा सार्वजनिक रूप से जाँच — MGNREGA में यह वैधानिक रूप से अनिवार्य है।Public scrutiny of expenditure and works under public schemes, carried out by the villagers/beneficiaries themselves — statutorily mandatory under MGNREGA. |
| जॉब कार्ड (Job Card) | MGNREGA के तहत पंजीकृत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जारी दस्तावेज़, जो रोजगार माँगने व मजदूरी के अभिलेख हेतु आवश्यक है।A document issued to every registered rural household under MGNREGA, required for demanding work and recording wages. |
| SECC (Socio-Economic Caste Census) | 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना — PMAY-G सहित कई कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थी चयन का आधार।The 2011 Socio-Economic Caste Census — basis for beneficiary selection in several welfare schemes including PMAY-G. |
| वर्षYear | घटनाEvent |
|---|---|
| 1953 | राजस्थान पंचायत अधिनियम पारित — राज्यभर में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रारंभRajasthan Panchayat Act enacted — village panchayats established across the state |
| 2 अक्टूबर 1959 | पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर (राजस्थान) से देश में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन — राजस्थान त्रि-स्तरीय पंचायती राज अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बनाPanchayati Raj system inaugurated nationally by Pandit Jawaharlal Nehru from Nagaur (Rajasthan) — Rajasthan became India's first state to adopt the three-tier Panchayati Raj system |
| 1959 | राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 के तहत पहले चुनाव आयोजितFirst elections held under the Rajasthan Panchayat Samitis and Zilla Parishads Act, 1959 |
| 1957 | बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश — त्रि-स्तरीय पंचायती राज ढाँचे (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) की नींवBalwantrai Mehta Committee recommendation — foundation of the three-tier structure (Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zilla Parishad) |
| 1978 | अशोक मेहता समिति — जिला विकास आयुक्त पद के सृजन की सिफारिशAshok Mehta Committee — recommended creation of the post of District Development Commissioner |
| 1980 | एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) का राष्ट्रव्यापी विस्तारNationwide expansion of the Integrated Rural Development Programme (IRDP) |
| 1992 | 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम — पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा; ग्राम सभा को आधारशिला बनाया गया73rd Constitutional Amendment Act — gave Panchayati Raj constitutional status; established the Gram Sabha as its cornerstone |
| 1999 | स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) का शुभारंभ — स्वयं सहायता समूह आधारित आजीविका मॉडल की शुरुआतLaunch of Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) — beginning of the SHG-based livelihood model |
| 2005 | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) पारित — बाद में महात्मा गांधी NREGA (MGNREGA) नाम दिया गयाNational Rural Employment Guarantee Act (NREGA) passed — later renamed Mahatma Gandhi NREGA (MGNREGA) |
| 2011 | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का शुभारंभ — राजस्थान में इसका राज्य मिशन "राजीविका" के नाम से क्रियान्वितLaunch of the National Rural Livelihood Mission (NRLM) — implemented in Rajasthan as the state mission "Rajeevika" |
| 2016 | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का शुभारंभ — इंदिरा आवास योजना का स्थान लेते हुएLaunch of Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) — replacing the Indira Awaas Yojana |
| 2020 | 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन प्रारंभ — पंचायतों को बंधित (Tied) व अबंधित (Untied) अनुदानImplementation of 15th Finance Commission recommendations begins — tied and untied grants to panchayats |
| 2025-26 | विकसित भारत GRAMG (VB-G RAM G) का प्रारंभिक क्रियान्वयन — MGNREGA को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने वाली नई एकीकृत योजना का शुभारंभInitial implementation of Viksit Bharat GRAMG (VB-G RAM G) — launch of a new integrated scheme set to progressively replace MGNREGA |
| प्रावधानProvision | विवरणDescription |
|---|---|
| 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 | पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान; भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) जोड़ा गयाGave Panchayati Raj Institutions constitutional status; added Part IX (Articles 243 to 243-O) |
| अनुच्छेद 243B | हर राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती (पंचायत समिति) एवं जिला स्तर पर पंचायतों का गठन अनिवार्यMandates constitution of panchayats at village, intermediate (Panchayat Samiti) and district levels in every state |
| अनुच्छेद 243D | अनुसूचित जाति/जनजाति व महिलाओं हेतु सीटों का आरक्षणReservation of seats for SC/ST and women |
| अनुच्छेद 243G | राज्य विधानमंडल पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व उत्तरदायित्व सौंप सकता है (11वीं अनुसूची के 29 विषय)State legislature may endow panchayats with powers to function as institutions of self-government (29 subjects in the 11th Schedule) |
| अनुच्छेद 243I | पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन (प्रत्येक 5 वर्ष में)Constitution of the State Finance Commission to review panchayats' financial position (every 5 years) |
| 11वीं अनुसूची | पंचायतों को सौंपे जा सकने वाले 29 विषयों की सूची — कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, पेयजल आदि सम्मिलितLists 29 subjects that can be devolved to panchayats — includes agriculture, land reforms, minor irrigation, rural housing, drinking water, etc. |
| स्तरLevel | संख्या (राजस्थान)Number (Rajasthan) | प्रमुख/अध्यक्षHead | कार्यFunction |
|---|---|---|---|
| ग्राम पंचायतGram Panchayat | 11,266 | सरपंचSarpanch | गाँव-स्तरीय स्वशासन, बुनियादी सेवाएँ, MGNREGA क्रियान्वयनVillage-level self-governance, basic services, MGNREGA implementation |
| पंचायत समितिPanchayat Samiti | 352 | प्रधानPradhan | ब्लॉक-स्तरीय समन्वय, ग्राम पंचायतों के बजट की समीक्षाBlock-level coordination, review of Gram Panchayat budgets |
| जिला परिषदZila Parishad | 41 | जिला प्रमुखZila Pramukh | जिला-स्तरीय योजना, समन्वय व निगरानीDistrict-level planning, coordination and monitoring |
| संकेतकIndicator | मूल्य / आँकड़ेValue | स्रोत / टिप्पणीSource/Note |
|---|---|---|
| राज्य की ग्रामीण जनसंख्या | 75.13% | जनगणना 2011 (सटीक) |
| ग्राम पंचायतों की संख्या | 11,266 | पंचायती राज विभाग, राजस्थान |
| पंचायत समितियों की संख्या | 352 | पंचायती राज विभाग, राजस्थान |
| जिला परिषदों की संख्या | 41 | पंचायती राज विभाग, राजस्थान |
| MGNREGA कुल आवंटन/रिलीज़ (2025-26) | ₹4,384 करोड़ | MoRD रिपोर्ट |
| MGNREGA — वेतन घटक | ₹3,286 करोड़ | MoRD रिपोर्ट |
| MGNREGA — सामग्री घटक | ₹944 करोड़ | MoRD रिपोर्ट |
| PMAY-G स्वीकृत आवास लक्ष्य | 24.32 लाख | राज्य लक्ष्य (कुल लक्ष्य 24.97 लाख) |
| PMAY-G निर्मित आवास (2016-2026) | 19.46 लाख+ | MoRD प्रोग्रेस रिपोर्ट |
| PMAY-G केंद्रीय आवंटन (2025-26) | ₹1,641 करोड़ | MoRD रिपोर्ट |
| 15वाँ वित्त आयोग — 1st किस्त अनुदान | ₹303.04 करोड़ | 15th FC हस्तांतरण |
| 15वाँ वित्त आयोग — 2nd किस्त अनुदान | ₹315.61 करोड़ | 15th FC हस्तांतरण |
| विकसित भारत GRAMG — रिलीज़ | ₹445 करोड़ | MoRD |
| विकसित भारत GRAMG — वार्षिक निवेश | ₹12,000 करोड़ | अनुमानित वार्षिक परिव्यय |
| जल संचयन कार्य (पूर्ण) | 43,000 कार्य | जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण |
| जल संचयन व्यय (मार्च 2026 तक) | ₹1,386.53 करोड़ | राज्य प्रगति रिपोर्ट |
इस खंड में राजस्थान की सभी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं का पूर्ण विवरण — उद्देश्य, पात्रता, वित्तपोषण पैटर्न व क्रियान्वयन प्रक्रिया सहित — दिया गया है, ताकि किसी भी योजना को समझने हेतु किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता न पड़े। This section provides complete details — objectives, eligibility, funding pattern, and implementation process — for all of Rajasthan's major rural development schemes, so that no other source is needed to understand any scheme.
उद्देश्य: प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम हेतु स्वेच्छा से आगे आते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना — राजस्थान में राज्य सरकार की अतिरिक्त प्रतिबद्धता के तहत यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है (राज्य के मरुस्थलीय व सूखा-प्रवण क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए)।
पात्रता: कोई भी वयस्क, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हो व अकुशल शारीरिक श्रम हेतु इच्छुक हो — जॉब कार्ड हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन करना होता है।
वित्तपोषण पैटर्न: मजदूरी घटक का 100% वहन केंद्र सरकार करती है; सामग्री घटक (कुल लागत का अधिकतम 40% तक) केंद्र व राज्य द्वारा साझा किया जाता है (सामान्यतः 75:25 अनुपात में)।
क्रियान्वयन: ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा; भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में (DBT); कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) अनिवार्य।
2025-26 आवंटन: ₹4,384 करोड़ (वेतन घटक ₹3,286 करोड़ + सामग्री घटक ₹944 करोड़ + प्रशासनिक व्यय ₹154 करोड़)। Aim: To guarantee at least 100 days of wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer for unskilled manual work — in Rajasthan this has been extended to 125 days under an additional state commitment (given the special conditions of the state's desert and drought-prone areas). Eligibility: Any adult residing in a rural area willing to do unskilled manual work — a job card application is made at the local Gram Panchayat. Funding pattern: The Centre bears 100% of the wage component; the material component (up to 40% of total cost) is shared between Centre and State (typically 75:25). Implementation: Works are selected by the Gram Sabha at the Gram Panchayat level; payment is made directly to the beneficiary's bank/post office account (DBT); social audit of works is mandatory. 2025-26 allocation: ₹4,384 crore (wages ₹3,286 Cr + material ₹944 Cr + administrative cost ₹154 Cr).
उद्देश्य: 2029 तक सभी बेघर व कच्चे/जर्जर मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना।
पात्रता: लाभार्थी चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011) के आवास-वंचन मानकों तथा ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के आधार पर।
वित्तपोषण पैटर्न: सामान्य क्षेत्रों में केंद्र-राज्य अनुपात 60:40; पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में 90:10; इकाई सहायता राशि मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख व दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख प्रति मकान (मनरेगा से 90/95 दिन की अकुशल मजदूरी का अतिरिक्त लाभ भी मिलता है)।
क्रियान्वयन: लाभार्थी स्वयं अपने मकान का निर्माण करता है (Beneficiary-led construction); राशि तीन/चार किश्तों में DBT द्वारा जारी होती है; भौतिक प्रगति की जियो-टैगिंग अनिवार्य।
राजस्थान आँकड़े: स्वीकृत लक्ष्य 24.32 लाख (कुल केंद्रीय लक्ष्य 24.97 लाख में से); 2016-2026 के बीच 19.46 लाख+ मकान निर्मित; 2025-26 केंद्रीय आवंटन ₹1,641 करोड़। Aim: To provide pucca houses to all houseless and kutcha/dilapidated-house-dwelling rural families by 2029. Eligibility: Beneficiary selection is based on SECC 2011 housing-deprivation criteria and Gram Sabha verification. Funding pattern: Centre-State ratio 60:40 in plain areas; 90:10 in North-Eastern and Himalayan states; unit assistance ₹1.20 lakh in plains and ₹1.30 lakh in difficult areas per house (plus an additional benefit of 90/95 days of unskilled MGNREGA wages). Implementation: Beneficiary-led construction; funds released in three/four instalments via DBT; geo-tagging of physical progress is mandatory. Rajasthan figures: sanctioned target 24.32 lakh (of the total central target of 24.97 lakh); 19.46 lakh+ houses built between 2016-2026; 2025-26 central allocation ₹1,641 crore.
उद्देश्य: चयनित गाँवों में BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को लक्षित सहायता के माध्यम से पूर्ण गरीबी-मुक्ति प्राप्त करना — आवास, आय-सृजन गतिविधियों, कौशल-प्रशिक्षण व बुनियादी सुविधाओं के समन्वित पैकेज द्वारा।
पात्रता: राज्य द्वारा चयनित गाँवों में पंजीकृत BPL परिवार।
वित्तीय प्रावधान व क्रियान्वयन: ₹300 करोड़ बजट के साथ प्रथम चरण में 5,000 गाँव व 30,631 BPL परिवार आच्छादित; ग्राम पंचायत स्तर पर परिवार-वार सर्वे व सहायता-योजना तैयार की जाती है। Aim: To achieve complete poverty eradication in selected villages through targeted assistance to BPL (Below Poverty Line) families — via a coordinated package of housing, income-generating activities, skill training, and basic amenities. Eligibility: Registered BPL families in state-selected villages. Financial provision & implementation: ₹300 crore budget, covering 5,000 villages and 30,631 BPL families in phase I; family-wise surveys and assistance plans are prepared at the Gram Panchayat level.
उद्देश्य: रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता घटाकर देशी बीज, गोबर, गोमूत्र आधारित शून्य/न्यूनतम-लागत खेती को बढ़ावा देना — मृदा स्वास्थ्य सुधार व किसान की लागत घटाना दोनों लक्ष्य।
पात्रता: इच्छुक किसान, विशेषकर क्लस्टर-आधारित समूहों में पंजीकृत।
वित्तीय प्रावधान व क्रियान्वयन: 2.50 लाख किसान, 2,000 क्लस्टर के माध्यम से कवर; ₹4,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि; कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षण व मास्टर-ट्रेनर सहायता। राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती अपनाने में राजस्थान का द्वितीय स्थान। Aim: To promote zero/minimal-cost farming based on indigenous seeds, cow dung, and cow urine, reducing dependence on chemical fertilizers and pesticides — targeting both soil health improvement and reduced farmer input costs. Eligibility: Interested farmers, particularly registered in cluster-based groups. Financial provision & implementation: Covers 2.50 lakh farmers through 2,000 clusters; ₹4,000/acre incentive; training and master-trainer support via the Agriculture Department. Rajasthan ranks 2nd nationally in natural farming adoption.
उद्देश्य: पशु-अपशिष्ट (गोबर) व कृषि-अपशिष्ट के प्रबंधन के माध्यम से जैविक खाद व बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देना — स्वच्छता, वैकल्पिक ऊर्जा व किसान-आय दोनों में सुधार।
पात्रता: पशुपालक किसान, विशेषकर जिनके पास पर्याप्त पशुधन हो।
वित्तीय प्रावधान व क्रियान्वयन: 50,000 किसानों को प्रति इकाई ₹10,000 की वित्तीय सहायता — बायोगैस संयंत्र/खाद इकाई की स्थापना हेतु। Aim: To promote organic manure and biogas production through management of animal waste (cow dung) and agricultural waste — improving both sanitation, alternative energy, and farmer income. Eligibility: Livestock-owning farmers, particularly those with adequate livestock holdings. Financial provision & implementation: ₹10,000 financial assistance per unit to 50,000 farmers — for setting up a biogas plant/manure unit.
उद्देश्य: ग्रामीण रोजगार गारंटी व आजीविका सहायता को एकीकृत रूप में प्रदान करने वाली नई राष्ट्रव्यापी योजना, जिसे धीरे-धीरे MGNREGA का स्थान लेने हेतु डिज़ाइन किया गया है — इसमें 125-दिवसीय रोजगार गारंटी व सुदृढ़ ग्रामीण अवसंरचना निर्माण दोनों सम्मिलित हैं।
वित्तपोषण पैटर्न: केंद्र-राज्य 60:40 अनुपात में लागत-साझाकरण (MGNREGA की तुलना में अलग वित्तपोषण संरचना)।
क्रियान्वयन एवं वर्तमान स्थिति: वित्त वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक रिलीज़ ₹445 करोड़; अनुमानित वार्षिक निवेश ₹12,000 करोड़; MGNREGA के साथ संक्रमण-काल में समानांतर रूप से क्रियान्वित। ध्यान रहे — यह MGNREGA (₹4,384 करोड़ आवंटन) से बिल्कुल अलग व स्वतंत्र योजना है, दोनों को एक न समझें। Aim: A new nationwide scheme providing rural employment guarantee and livelihood support in an integrated form, designed to progressively replace MGNREGA — it combines a 125-day employment guarantee with stronger rural infrastructure creation. Funding pattern: Centre-State cost-sharing in a 60:40 ratio (a different funding structure compared to MGNREGA). Implementation & current status: Initial release of ₹445 crore in FY 2025-26; estimated annual investment of ₹12,000 crore; being implemented in parallel with MGNREGA during the transition period. Note — this is a completely separate and independent scheme from MGNREGA (₹4,384 crore allocation); don't conflate the two.
पृष्ठभूमि: राजीविका (Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का राजस्थान राज्य मिशन है — स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन, क्षमता-निर्माण व वित्तीय संपर्क हेतु उत्तरदायी।
उद्देश्य: SHG सदस्य महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय को न्यूनतम ₹1 लाख तक पहुँचाना — विविध आजीविका गतिविधियों (पशुपालन, कृषि-प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, लघु उद्यम) के माध्यम से।
पात्रता: राजीविका के अंतर्गत पंजीकृत SHG की महिला सदस्य।
क्रियान्वयन: बैंक-सखी, कृषि-सखी जैसे सामुदायिक कैडर के माध्यम से कौशल-प्रशिक्षण; SHG को परिक्रामी निधि (Revolving Fund) व सामुदायिक निवेश निधि (CIF) का प्रावधान; बैंकों से ऋण-संपर्क। Background: Rajeevika (Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad) is Rajasthan's state mission under the National Rural Livelihood Mission (NRLM) — responsible for SHG formation, capacity-building, and financial linkages. Aim: To raise the annual household income of SHG member women to at least ₹1 lakh — through diverse livelihood activities (animal husbandry, agri-processing, handicrafts, micro-enterprises). Eligibility: Women members of SHGs registered under Rajeevika. Implementation: Skill training via community cadres like Bank Sakhi, Krishi Sakhi; provision of Revolving Fund and Community Investment Fund (CIF) to SHGs; bank credit linkage.
उद्देश्य: जिला-स्तर पर उन स्थानीय विकास आवश्यकताओं को पूरा करना जो अन्य केंद्रीय/राज्य योजनाओं के दायरे में सीधे नहीं आतीं — एक लचीली, "गैप-फिलिंग" व्यवस्था के रूप में कार्य करती है।
वित्तपोषण व क्रियान्वयन: जिला कलेक्टरों को अनबाउंड (Unbound/असीमित उपयोग) निधि आवंटित की जाती है, जिसका उपयोग वे स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार जिला विकास योजना में तय कर सकते हैं — इससे केंद्रीकृत योजना-निर्माण की कठोरता कम होती है। Aim: To address local development needs at the district level that do not directly fall under the scope of other central/state schemes — functioning as a flexible "gap-filling" mechanism. Funding & implementation: Unbound funds are allocated to District Collectors, who can direct their use according to local priorities within the district development plan — reducing the rigidity of centralised planning.
उद्देश्य: पाकिस्तान सीमा से लगे मरुस्थलीय एवं सीमावर्ती जिलों (जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर) में बुनियादी ढाँचे (सड़क, पेयजल, बिजली) व आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करना — राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या बनाए रखना रणनीतिक रूप से आवश्यक माना जाता है।
क्रियान्वयन: अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एक निश्चित दूरी के भीतर आने वाले गाँवों/जिलों में केंद्रित परियोजनाएँ; राज्य व केंद्रीय सीमा-क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme) से समन्वय। Aim: To strengthen infrastructure (roads, drinking water, electricity) and livelihood opportunities in desert and border districts adjoining Pakistan (e.g., Jaisalmer, Barmer, Sri Ganganagar, Bikaner) — also important from a national security perspective, as retaining population in border areas is considered strategically necessary. Implementation: Focused projects in villages/districts within a defined distance of the international border; coordinated with the state and central Border Area Development Programme.
उद्देश्य: आवारा/जंगली पशुओं द्वारा फसल क्षति को रोकने हेतु किसानों के खेतों की तारबंदी (Fencing) को प्रोत्साहित करना — फसल हानि घटाकर किसान-आय की सुरक्षा।
पात्रता: लघु/सीमांत किसान, न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर जोत रखने वाले।
वित्तीय प्रावधान: तारबंदी की लागत पर 50% सब्सिडी। Aim: To encourage fencing of farmers' fields to prevent crop damage by stray/wild animals — protecting farmer income by reducing crop loss. Eligibility: Small/marginal farmers with a minimum 0.5-hectare landholding. Financial provision: 50% subsidy on fencing cost.
पृष्ठभूमि: अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग, स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगर पालिकाओं) को हस्तांतरित किए जाने वाले अनुदानों की सिफारिश करता है।
अनुदान के प्रकार: बंधित अनुदान (Tied Grant) — केवल स्वच्छता व पेयजल जैसे निर्दिष्ट क्षेत्रों में उपयोग हेतु; अबंधित अनुदान (Untied Grant) — पंचायत स्वयं अपनी प्राथमिकता के अनुसार (वेतन को छोड़कर) उपयोग कर सकती है।
राजस्थान आँकड़े: प्रथम किस्त ₹303.04 करोड़; द्वितीय किस्त ₹315.61 करोड़ — सीधे पंचायतों के खातों में हस्तांतरित। Background: The Finance Commission, constituted under Article 280, recommends grants to be devolved to local bodies (panchayats and municipalities). Types of grants: Tied Grants — for use only in specified areas like sanitation and drinking water; Untied Grants — panchayats may use these according to their own priorities (excluding salaries). Rajasthan figures: 1st instalment ₹303.04 crore; 2nd instalment ₹315.61 crore — transferred directly into panchayat accounts.
उद्देश्य: वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण व मृदा-क्षरण रोकथाम हेतु संरचनाओं (एनीकट, तालाब, चेक डैम, कंटूर बंडिंग) का निर्माण — विशेषकर शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में।
क्रियान्वयन: मनरेगा व अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं से अभिसरण (Convergence) के माध्यम से कार्य; ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य-योजना।
प्रगति: 43,000 कार्य पूर्ण; मार्च 2026 तक कुल व्यय ₹1,386.53 करोड़। Aim: Construction of structures (anicuts, ponds, check dams, contour bunding) for rainwater harvesting, groundwater recharge, and soil-erosion prevention — particularly in arid and semi-arid areas. Implementation: Works undertaken through convergence with MGNREGA and other rural development schemes; planning done at the Gram Panchayat level. Progress: 43,000 works completed; total expenditure of ₹1,386.53 crore as of March 2026.
| घोषणा / मदAnnouncement / Head | आवंटित राशि / विवरणAllocated Amount / Details |
|---|---|
| CM जल जीवन मिशन (कुल प्रावधान) | ₹6,800 करोड़ |
| CM जल जीवन मिशन (ग्रामीण पेयजल) | ₹4,500 करोड़ |
| CM जल जीवन मिशन (शहरी पेयजल) | ₹2,300 करोड़ |
| गैर-पैचेबल (Non-patchable) ग्रामीण सड़कें | ₹1,400 करोड़ |
| मिसिंग लिंक सड़कें (Missing Link Roads) | ₹600 करोड़ |
| विशेष ग्रामीण सड़क परियोजनाएँ | 79 परियोजनाएँ, 151.75 किमी निर्माण, ₹68 करोड़ परिव्यय |
| महिला उद्यमिता व SHG संवर्धन | ₹350 करोड़ |
| कृषकों को ब्याज-मुक्त अल्पकालिक ऋण | ₹25,000 करोड़ — 35 लाख+ किसान लाभान्वित |
| तथ्यFact | विवरणDetails |
|---|---|
| पंचायती राज का जन्मस्थान | नागौर, राजस्थान — 2 अक्टूबर 1959 |
| त्रि-स्तरीय पंचायती राज अपनाने वाला प्रथम राज्य | राजस्थान (1959) |
| MGNREGA रोजगार दिवस (राज्य) | 125 दिन (केंद्रीय गारंटी 100 दिन + राज्य अतिरिक्त 25 दिन) |
| प्राकृतिक खेती में राष्ट्रीय स्थान | द्वितीय |
| महिला SHG मॉडल | राजीविका — NRLM का राज्य मिशन |
| ग्रामीण जनसंख्या हिस्सा | 75.13% (जनगणना 2011) |
| संकेतकIndicator | राजस्थानRajasthan | राष्ट्रीय संदर्भNational Context |
|---|---|---|
| MGNREGA रोजगार दिवस | 125 दिन | केंद्रीय गारंटी — 100 दिन (सामान्य राज्य) |
| प्राकृतिक खेती अपनाने में स्थान | #2 | — |
| ग्रामीण जनसंख्या हिस्सा | 75.13% | भारत का ग्रामीण जनसंख्या हिस्सा ~65-69% (जनगणना 2011) |
| त्रि-स्तरीय पंचायती राज मॉडल | राजस्थान — देश का प्रथम राज्य (1959) | |
🏛️ पंचायती राज: 41 ZP (8 नए जिलों में बनने के बाद 41 )· 352 PS · 11,266 GP
📊 MGNREGA: ₹4,384 Cr (2025-26) · Wages ₹3,286 Cr · Material ₹944 Cr · 125 दिन
🏠 PMAY-G: 19.46 लाख निर्मित · 24.97 लाख लक्ष्य · ₹1,641 Cr आवंटन
💰 15वां वित्त आयोग: 1st: ₹303.04 Cr · 2nd: ₹315.61 Cr
🌱 GRAMG योजना: ₹445 Cr रिलीज़ · ₹12,000 Cr वार्षिक निवेश
🌿 प्राकृतिक खेती: 2.50 L किसान · 2,000 क्लस्टर · ₹4,000/एकड़ · रैंक #2
📌 गरीबी मुक्त गाँव: ₹300 Cr · 5,000 गाँव · 30,631 BPL परिवार
💧 जल संचयन: 43,000 कार्य पूर्ण · ₹1,386.53 Cr कुल व्यय
👩 लखपति दीदी: ₹1 L/वर्ष न्यूनतम आय लक्ष्य · राजीविका SHG
🚜 कृषक ऋण: ₹25,000 Cr · 35L+ किसान · ब्याज-मुक्त फसल ऋण
TRAP ALERT: ग्राम पंचायतें = 11,266 · राजस्थान मनरेगा दिन = 125 दिन · निर्मित आवास (19.46L) ≠ कुल लक्ष्य (24.97L)
स्रोत / प्रमाणिकता: Ministry of Rural Development (MoRD) — MGNREGA व PMAY-G आँकड़े • 15वाँ वित्त आयोग — अनुदान आँकड़े • Rajasthan Budget 2026-27 — ग्रामीण विकास आवंटन • पंचायती राज विभाग, राजस्थान • PIB — ग्रामीण विकास योजनाएँ Sources/Authenticity: Ministry of Rural Development (MoRD) — MGNREGA & PMAY-G Data • 15th Finance Commission — Grant Data • Rajasthan Budget 2026-27 — Rural Development Allocations • Panchayati Raj Department, Rajasthan • PIB — Rural Development Schemes