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📚 राजस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जन-कल्याण — संपूर्ण संदर्भ ग्रंथ📚 Rajasthan Education, Health & Welfare — Complete Reference Book

तथ्य-सत्यापित, RAS Mains 5 व 10 अंक प्रारूप हेतु, प्रीमियम द्विभाषी संस्करणFact-verified, for RAS Mains 5 & 10 mark format, premium bilingual edition

📑 विषय-सूचीTable of Contents

1. परिचयIntroduction 2. बुनियादी अवधारणाएँBasic Concepts 3. ऐतिहासिक पृष्ठभूमिHistorical Background 4. शिक्षा (Education) — संवैधानिक ढाँचा एवं प्रमुख आँकड़ेEducation — Constitutional Framework & Key Data 5. ड्रॉपआउट दर एवं उच्च शिक्षा नामांकनDropout Rates & Higher Education 6. डिजिटल शिक्षा एवं प्रमुख योजनाएँDigital Education & Major Schemes 7. स्वास्थ्य (Health) — संवैधानिक ढाँचा एवं प्रमुख आँकड़ेHealth — Constitutional Framework & Key Data 8. स्वास्थ्य अवसंरचना एवं संस्थानHealth Infrastructure & Institutions 9. कल्याणकारी योजनाएँ — महिला एवं बाल कल्याणWelfare — Women & Child 10. कल्याणकारी योजनाएँ — कृषि, युवा एवं सामाजिक सुरक्षाWelfare — Agriculture, Youth & Social Security 11. बजट 2026-27 — प्रमुख आँकड़ेBudget 2026-27 12. ताकत एवं चुनौतियाँStrengths & Challenges 13. राष्ट्रीय तुलनाNational Comparison 14. परीक्षा तथ्य एवं ट्रैप पॉइंट्सExam Facts & Trap Points 15. RAS Mains मॉडल प्रश्न-उत्तर (5 एवं 10 अंक)Model Q&A (5 & 10 Marks) 16. एक पेज रिवीज़नOne Page Revision 17. सुधार एवं नई सामग्री — सारांश (स्रोत सहित)Corrections & New Content — Summary (with Sources)
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परिचयIntroduction

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जन-कल्याण किसी भी राज्य के मानव पूंजी विकास (Human Capital Development) के तीन आधार-स्तंभ हैं। राजस्थान सरकार ने 'विकसित राजस्थान @2047' के विजन के अंतर्गत इन तीनों क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है — 2026-27 के बजट में शिक्षा हेतु ₹68,989 करोड़, स्वास्थ्य हेतु ₹32,526 करोड़ तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं हेतु व्यापक आवंटन किया गया है। Education, health, and welfare are the three foundational pillars of human capital development for any state. Under the 'Viksit Rajasthan @2047' vision, the Rajasthan government has given top priority to these three sectors — the 2026-27 budget allocates ₹68,989 crore for education, ₹32,526 crore for health, and substantial funding for welfare schemes like social security pensions.

Exam Fact शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों संविधान की समवर्ती सूची (सूची-III) के विषय हैं (अनुच्छेद 246) — अर्थात केंद्र व राज्य दोनों इन पर कानून बना सकते हैं। Both education and health are subjects in the Concurrent List (List-III) of the Constitution (Article 246) — meaning both the Centre and States can legislate on them.
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बुनियादी अवधारणाएँBasic Concepts

शब्दावलीTermअर्थMeaning
PTR (Pupil-Teacher Ratio)शिक्षक-छात्र अनुपात — कुल छात्रों की संख्या को कुल शिक्षकों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अनुपातRatio obtained by dividing total students by total teachers
ड्रॉपआउट दर (Dropout Rate)किसी शैक्षणिक स्तर पर प्रवेश लेने के बाद पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशतPercentage of students who leave school without completing a level after enrolling
MMR (Maternal Mortality Ratio)प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्याNumber of maternal deaths per 1,00,000 live births
IMR (Infant Mortality Rate)प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्याNumber of infant deaths (under 1 year) per 1,000 live births
ABHA ID (Ayushman Bharat Health Account)नागरिकों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड पहचान-पत्र — आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गतDigital health record ID for citizens under the Ayushman Bharat Digital Mission
DBT (Direct Benefit Transfer)सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित करने की प्रणालीSystem of transferring scheme benefits directly to the beneficiary's bank account
कैशलेस उपचार (Cashless Treatment)बीमा योजना के अंतर्गत अस्पताल में बिना नकद भुगतान के उपचार की सुविधाFacility of hospital treatment without cash payment, under an insurance scheme
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमिHistorical Background

वर्षYearघटनाEvent
1950संविधान में अनुच्छेद 45 (नीति निदेशक तत्व) — 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य निर्धारितArticle 45 (Directive Principle) in the Constitution — sets the goal of free and compulsory education for children up to 14 years
200286वाँ संविधान संशोधन — अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया86th Constitutional Amendment — Article 21A added, making education a fundamental right
2005राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) का शुभारंभ — बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) नाम दिया गयाLaunch of the National Rural Health Mission (NRHM) — later renamed National Health Mission (NHM)
2009शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) पारित — अनुच्छेद 21A के अनुसरण मेंRight to Education (RTE) Act passed — in pursuance of Article 21A
2018आयुष्मान भारत योजना (AB-PMJAY) का राष्ट्रीय शुभारंभ — ₹5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य बीमाNational launch of Ayushman Bharat Yojana (AB-PMJAY) — ₹5 lakh cashless health insurance
2020राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की घोषणा — 34 वर्षों बाद शिक्षा नीति में व्यापक सुधारAnnouncement of the National Education Policy (NEP) 2020 — comprehensive education reform after 34 years
2021मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ — राजस्थान की तत्कालीन प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजनाLaunch of Mukhyamantri Chiranjeevi Health Insurance Scheme — Rajasthan's then-flagship health insurance scheme
2024-25मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) में रूपांतरण — बीमा कवर ₹25 लाख तक विस्तारितConversion of Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana into Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana (MAAY) — insurance cover extended to ₹25 lakh
2026-27शिक्षा बजट ₹68,989 करोड़ (35% वृद्धि) व स्वास्थ्य बजट ₹32,526 करोड़ (53% वृद्धि) — अब तक के सर्वाधिक आवंटनEducation budget ₹68,989 crore (35% increase) and health budget ₹32,526 crore (53% increase) — highest allocations to date
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शिक्षा (Education) — संवैधानिक ढाँचा एवं प्रमुख आँकड़ेEducation — Constitutional Framework & Key Data

शिक्षा किसी भी राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास की आधारशिला है। राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बुनियादी ढाँचे, डिजिटलीकरण, गुणवत्ता सुधार एवं महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया है। राज्य में 1.06 लाख से अधिक स्कूल एवं 1.59 करोड़ विद्यार्थी हैं। Education is the foundation of socio-economic development of any state. The Rajasthan government has given top priority to the education sector, focusing on infrastructure, digitalisation, quality improvement, and women's empowerment. The state has over 1.06 lakh schools and 1.59 crore students.

संवैधानिक प्रावधानConstitutional Provisions
अनुच्छेदArticleविषयSubject
अनुच्छेद 246शिक्षा — समवर्ती सूची (सूची-III) का विषयEducation — subject in the Concurrent List (List-III)
अनुच्छेद 21A (86वाँ संशोधन, 2002)6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकारFundamental right to free and compulsory education for children aged 6-14 years
अनुच्छेद 45 (नीति निदेशक तत्व)14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा का प्रावधानProvision for early childhood care and education for children up to 14 years
RTE अधिनियम, 2009अनुच्छेद 21A के अनुसरण में बनाया गया — शिक्षा का अधिकार अधिनियमEnacted in pursuance of Article 21A — Right to Education Act
📊 शिक्षा — प्रमुख आँकड़ेEducation — Key Data
संकेतकIndicatorमूल्यValueस्रोत/टिप्पणीSource/Note
कुल शिक्षा बजट (2026-27)₹68,989 करोड़2023-24 से 35% वृद्धि ✅
प्रारंभिक शिक्षा बजट₹21,646 करोड़2026-27
माध्यमिक शिक्षा बजट₹19,473 करोड़2026-27
कुल बजट में शिक्षा का हिस्सा17.1%2026-27
कुल स्कूल1,06,445UDISE+ 2025-26
कुल विद्यार्थी1.59 करोड़UDISE+ 2025-26
कुल शिक्षक7,93,158UDISE+ 2025-26
शिक्षक-छात्र अनुपात (PTR)1:20—
एकल-शिक्षक स्कूल7,2002025-26
शून्य-नामांकन स्कूल140—
✅ सत्यापनVerification शिक्षा बजट का आँकड़ा (₹68,989 करोड़, 35% वृद्धि) राजस्थान सरकार के आधिकारिक बजट दस्तावेज़ (कुल ₹68,98,947 लाख) से क्रॉस-सत्यापित होकर सटीक पाया गया। The education budget figure (₹68,989 crore, 35% increase) was cross-verified against the official Rajasthan government budget document (total ₹68,98,947 lakh) and found accurate.
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ड्रॉपआउट दर एवं उच्च शिक्षा नामांकनDropout Rates & Higher Education Enrolment

📊 ड्रॉपआउट दर (2025-26)Dropout Rates (2025-26)
स्तरLevelराजस्थानRajasthanराष्ट्रीय औसतNational Avg
प्राथमिक (कक्षा 3-5)3.6%1.8%
उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8)4.6%3.6%
माध्यमिक (कक्षा 9-12)7.5%7.0%
माध्यमिक — लड़के8.4%—
माध्यमिक — लड़कियाँ6.5%—
⚠️ ध्यान देंNote राजस्थान में लड़कों की ड्रॉपआउट दर लड़कियों से अधिक है — लगातार तीसरे वर्ष। राजस्थान की ड्रॉपआउट दर सभी स्तरों पर राष्ट्रीय औसत से अधिक है — इसे "कम" न समझें। In Rajasthan, boys' dropout rate is higher than girls' — for the third consecutive year. Rajasthan's dropout rate is higher than the national average at every level — don't mistake this for "lower."
🎓 उच्च शिक्षा — नामांकन (2025-26)Higher Education — Enrolment (2025-26)
संकेतकIndicatorमूल्यValue
कुल नामांकन12,55,809
लड़कियाँ7,02,179
लड़के5,53,630
लड़कियाँ प्रति 100 लड़के129 (सर्वोच्च रिकॉर्ड)
ST — लड़कियाँ प्रति 100 लड़के134 (सर्वोच्च)
महिला महाविद्यालय (2015-16)466
महिला महाविद्यालय (2025-26)801 (+335)
🏆 NIRF 2025 — राजस्थान के शीर्ष संस्थान (इंजीनियरिंग श्रेणी)NIRF 2025 — Rajasthan's Top Institutes (Engineering Category)
संस्थानInstituteइंजीनियरिंग रैंकEngineering Rank
BITS पिलानी11वीं
IIT जोधपुर27वीं
MNIT जयपुर42वीं
मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर58वीं
बनस्थली विद्यापीठ71वीं
🔴 स्पष्टीकरण — श्रेणी सुधारClarification — Category Correction मूल स्रोत फाइल में इन्हें सामान्य रूप से "NIRF 2025" रैंक बताया गया था, परंतु स्वतंत्र सत्यापन में पता चला कि ये आँकड़े NIRF की इंजीनियरिंग श्रेणी रैंकिंग हैं, न कि "समग्र (Overall)" श्रेणी की। उदाहरण: BITS पिलानी की Overall रैंक 16 है, जबकि इंजीनियरिंग श्रेणी में 11 — दोनों अलग हैं, स्पष्टता हेतु यह सुधार जोड़ा गया है। The original source file generically labelled these as "NIRF 2025" ranks, but independent verification found these figures are the Engineering category rankings, not the "Overall" category. Example: BITS Pilani's Overall rank is 16, while its Engineering rank is 11 — the two differ; this clarification has been added.
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डिजिटल शिक्षा एवं प्रमुख योजनाएँDigital Education & Major Schemes

💻 डिजिटल शिक्षा — अवसंरचना (2025-26)Digital Education — Infrastructure (2025-26)
संकेतकIndicatorमूल्यValue
कंप्यूटर रहित स्कूल40,692
इंटरनेट रहित स्कूल24,439
विद्युत रहित स्कूल6,866 (~10%)
शौचालय रहित (लड़के)10,927
शौचालय रहित (लड़कियाँ)9,703
🏫 प्रमुख शिक्षा योजनाएँ — पूर्ण विवरणMajor Education Schemes — Full Details
CM राइज़ स्कूल (CM-RISE — Rajasthan Innovative School of Excellence)
गुणवत्ता उन्नयनQuality Upgrade

उद्देश्य: 400 सरकारी विद्यालयों को निजी स्कूलों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं व शिक्षण गुणवत्ता से युक्त उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नत करना — बजट 2026-27 में विशेष प्रावधान। Aim: Upgrade 400 government schools into centres of excellence with modern facilities and teaching quality on par with private schools — special provision in Budget 2026-27.

PM SHRI योजना
केंद्र प्रायोजितCentrally Sponsored
649 स्कूल | ₹226.38 करोड़ केंद्रीय बजट

उद्देश्य: NEP 2020 के अनुरूप मॉडल विद्यालय विकसित करना, जो 52 प्रकार की गतिविधियों (अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधन) के माध्यम से निजी स्कूलों की तर्ज पर उन्नत हों। Aim: Develop model schools aligned with NEP 2020, upgraded like private schools through 52 types of activities (infrastructure, teacher training, digital resources).

गार्गी अवार्ड
बालिका प्रोत्साहनGirl-child Incentive
1,55,025 पात्र लड़कियाँ | ₹46 करोड़ (DBT)

उद्देश्य: कक्षा 10वीं व 12वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि — बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु; राशि सीधे बैंक खाते (DBT) में हस्तांतरित। Aim: Incentive amount for girl students scoring at least 75% marks in Class 10 and 12 — to promote girls' education; amount transferred directly to bank accounts (DBT).

e-वाउचर योजना
डिजिटल सहायताDigital Support
₹20,000 प्रति छात्र

उद्देश्य: कक्षा 10-12 के मेधावी छात्रों को टैबलेट/लैपटॉप खरीद हेतु ₹20,000 का ई-वाउचर — डिजिटल शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना। Aim: ₹20,000 e-voucher for meritorious Class 10-12 students to purchase a tablet/laptop — ensuring access to digital education.

मुक्त टैबलेट योजना
डिजिटल सहायताDigital Support
33,000 छात्र (कक्षा 8, 10, 12)

उद्देश्य: चयनित कक्षाओं के मेधावी छात्रों को निःशुल्क टैबलेट प्रदान करना — डिजिटल साक्षरता व ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों तक पहुँच बढ़ाना। Aim: Provide free tablets to meritorious students in selected classes — enhancing digital literacy and access to online learning resources.

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स्वास्थ्य (Health) — संवैधानिक ढाँचा एवं प्रमुख आँकड़ेHealth — Constitutional Framework & Key Data

स्वास्थ्य किसी भी राज्य के मानव संसाधन विकास एवं आर्थिक उत्पादकता का आधार है। राजस्थान सरकार ने "निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान" के संकल्प के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। Health is the foundation of human resource development and economic productivity for any state. The Rajasthan government has accorded top priority to the health sector with the resolve of "Nirogi Evam Swasth Rajasthan."

संवैधानिक प्रावधानConstitutional Provisions
अनुच्छेदArticleविषयSubject
अनुच्छेद 21जीवन का अधिकार — स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच इसमें अंतर्निहित मानी गई है (सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं के अनुसार)Right to life — access to healthcare is held to be implicit in this (as per Supreme Court interpretations)
अनुच्छेद 47पोषण, जीवन स्तर एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार का नीति निदेशक तत्वDirective Principle for improvement of nutrition, standard of living and public health
अनुच्छेद 246स्वास्थ्य — समवर्ती सूची (सूची-III) का विषयHealth — subject in the Concurrent List (List-III)
📊 स्वास्थ्य — प्रमुख आँकड़ेHealth — Key Data
संकेतकIndicatorमूल्यValueस्रोत/टिप्पणीSource/Note
कुल स्वास्थ्य बजट (2026-27)₹32,526 करोड़2023-24 से 53% वृद्धि ✅
MAAY योजना आवंटन₹3,000-3,500 करोड़2026-27
MMR (2025-26)64 प्रति 1,00,00082 (पहले) से सुधार
IMR30 प्रति 1,000—
ABHA ID जारी6.52 करोड़डिजिटल स्वास्थ्य
e-संजीवनी परामर्श20.33 लाख मरीजटेलीमेडिसिन
अस्पताल भर्ती औसत खर्च₹21,829राष्ट्रीय औसत ₹37,858
MAAY कवर₹25 लाखकैशलेस उपचार
🛈 ध्यान देंNote राजस्थान की MMR 82 से घटकर 64 प्रति लाख हो गई है — यह उल्लेखनीय सुधार है। MMR (2025-26) = 64, जबकि SRS 2020-22 का राष्ट्रीय औसत 87 है — अर्थात राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है। Rajasthan's MMR has declined from 82 to 64 per lakh — a notable improvement. MMR (2025-26) = 64, while the SRS 2020-22 national average is 87 — meaning Rajasthan is better than the national average.
✅ सत्यापनVerification स्वास्थ्य बजट का आँकड़ा (₹32,526 करोड़, 53% वृद्धि) राजस्थान सरकार के आधिकारिक बजट दस्तावेज़ (₹32,52,630 लाख) से क्रॉस-सत्यापित होकर सटीक पाया गया। The health budget figure (₹32,526 crore, 53% increase) was cross-verified against the official Rajasthan government budget document (₹32,52,630 lakh) and found accurate.
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स्वास्थ्य अवसंरचना एवं संस्थानHealth Infrastructure & Institutions

🏥 स्वास्थ्य अवसंरचनाHealth Infrastructure
संकेतकIndicatorमूल्यValue
RGHS — जिले अस्पताल1,720
RGHS — जिले फार्मेसियाँ4,871
नए उप-स्वास्थ्य केंद्र (SHC)146 (₹80.30 करोड़)
JK Lon अस्पताल — IPD टॉवर500 बेड
RUHS — बाल चिकित्सा IPD200 बेड (NICU सहित)
PG सीटें (अतिरिक्त)150 PG + 150 DNB
अग्नि सुरक्षा उन्नयन₹300 करोड़
🏛️ प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानMajor Health Institutions
Medical & Health Department, Rajasthan
नोडल विभागNodal Department

राज्य में स्वास्थ्य नीति निर्माण, योजना क्रियान्वयन व प्रशासन हेतु सर्वोच्च विभाग। The apex department for health policy-making, scheme implementation, and administration in the state.

National Health Mission (NHM) — Rajasthan
केंद्र प्रायोजितCentrally Sponsored
NHM रिलीज़ (2025-26): ₹2,398 करोड़

केंद्र सरकार की NHM योजनाओं (मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, रोग नियंत्रण) का राज्य में क्रियान्वयन। Implements the central government's NHM schemes (maternal-child health, immunisation, disease control) in the state.

Rajasthan University of Health Sciences (RUHS)
शिक्षा एवं अनुसंधानEducation & Research

राज्य में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान व संबद्ध महाविद्यालयों के मानकीकरण हेतु विश्वविद्यालय। University for medical education, research, and standardisation of affiliated colleges in the state.

SMS Medical College, Jaipur
प्रमुख संस्थानFlagship Institute

राज्य का सबसे पुराना व प्रमुख मेडिकल कॉलेज — Raj-MAMTA (मानसिक स्वास्थ्य Centre of Excellence) यहीं स्थापित है। The state's oldest and premier medical college — home to Raj-MAMTA (Centre of Excellence for mental health).

📌 स्वास्थ्य — राजस्थान विशेष तथ्यHealth — Rajasthan Specific Facts
⚠️ ट्रैप पॉइंटTrap Point MMR 64 (2025-26) बनाम 87 (SRS 2020-22) — दोनों अलग-अलग अवधियों के आँकड़े हैं, इन्हें एक-दूसरे का विरोधाभास न समझें। MAAY (₹25 लाख) बनाम AB-PMJAY (₹5 लाख) — MAAY राज्य योजना है, AB-PMJAY केंद्रीय योजना। MMR 64 (2025-26) vs 87 (SRS 2020-22) — both are figures from different periods; don't treat them as contradictory. MAAY (₹25 lakh) vs AB-PMJAY (₹5 lakh) — MAAY is a state scheme, AB-PMJAY is a central scheme.
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कल्याणकारी योजनाएँ — महिला एवं बाल कल्याणWelfare Schemes — Women & Child

राजस्थान सरकार राज्य के सभी वर्गों — किसान, महिलाएँ, युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग, बच्चे एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग — के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही है। 2026-27 के बजट में ₹6.10 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ व्यापक घोषणाएँ की गई हैं। The Rajasthan government operates numerous welfare schemes for the welfare and empowerment of all sections — farmers, women, youth, elderly, disabled, children, and economically weaker sections. Comprehensive announcements have been made with an outlay of ₹6.10 lakh crore in the 2026-27 budget.

मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना
महिला आर्थिक सशक्तिकरणWomen's Economic Empowerment

उद्देश्य: स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाना। लाभ: ऋण सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख की गई। Aim: Increase income of women linked to Self-Help Groups (SHGs). Benefit: Loan limit increased from ₹1 lakh to ₹1.5 lakh.

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
महिला उद्यमिताWomen's Entrepreneurship

उद्देश्य: महिला/SHG-संचालित उद्यमों को बढ़ावा। लाभ: ऋण सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ की गई। Aim: Promote women/SHG-run enterprises. Benefit: Loan limit increased from ₹50 lakh to ₹1 crore.

मुख्यमंत्री राजश्री योजना
बालिका कल्याणGirl-child Welfare
शुरुआत: 1 जून 2016

उद्देश्य: बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना व लिंगानुपात सुधारना। लाभ: बालिका जन्म पर ₹50,000 की वित्तीय सहायता (कई किस्तों में, जन्म से शिक्षा तक विभिन्न चरणों में)। Aim: Encourage the birth of girl children and improve the sex ratio. Benefit: ₹50,000 financial assistance on the birth of a girl child (in multiple instalments across stages from birth to education).

लाडो प्रोत्साहन योजना
बालिका कल्याणGirl-child Welfare
शुरुआत: 1 अगस्त 2024

उद्देश्य: बालिकाओं के समग्र विकास (जन्म से 21 वर्ष तक) हेतु दीर्घकालिक वित्तीय सहायता। लाभ: कुल ₹1.5 लाख, 7 किस्तों में (जन्म, स्कूल प्रवेश, विभिन्न कक्षा-स्तर व 21 वर्ष की आयु पर वितरित)। Aim: Long-term financial support for the holistic development of girls (birth to age 21). Benefit: Total ₹1.5 lakh, in 7 instalments (disbursed at birth, school admission, various class levels, and age 21).

पालनहार योजना
अनाथ/अभिभावकहीन बाल कल्याणOrphan/Guardian-less Child Welfare

उद्देश्य: अनाथ, अभिभावकहीन व विशेष परिस्थिति वाले बच्चों के पालन-पोषण हेतु सहायता। लाभ: 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ₹1,500/माह; 6-18 वर्ष के बच्चों को ₹2,500/माह। Aim: Support for the upbringing of orphaned, guardian-less, and children in special circumstances. Benefit: ₹1,500/month for children up to age 5; ₹2,500/month for ages 6-18.

एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
महिला सामाजिक सुरक्षाWomen's Social Security

उद्देश्य: विधवा एवं एकल (परित्यक्ता/तलाकशुदा) महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा। लाभ: मासिक पेंशन (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दरों के अनुसार)। Aim: Economic security for widowed and single (deserted/divorced) women. Benefit: Monthly pension (as per rates under the Social Security Pension Scheme).

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कल्याणकारी योजनाएँ — कृषि, युवा एवं सामाजिक सुरक्षाWelfare — Agriculture, Youth & Social Security

👨‍🌾 कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएँAgriculture & Farmer Welfare Schemes
योजनाSchemeआवंटनAllocationमुख्य विशेषताKey Feature
व्याज-मुक्त फसल ऋण₹25,000 करोड़35 लाख+ किसान — अल्पकालिक ऋण पर शून्य व्याज
दीर्घकालिक कृषि ऋण सब्सिडी₹590 करोड़26,000 किसान — 5% व्याज सब्सिडी
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि—₹9,000 वार्षिक (राज्य अंश)
फसल बीमा योजना (PMFBY) 2026₹335 करोड़ (प्रीमियम)41 जिले → 8 क्लस्टर, YES&TECH तकनीक
गोपाल क्रेडिट कार्ड—पशुपालकों को ₹1 लाख तक व्याज-मुक्त
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि—₹6,000/वर्ष — 76 लाख किसान (राजस्थान, केंद्रीय योजना)
🧑‍🎓 युवा एवं रोजगार योजनाएँYouth & Employment Schemes
योजनाSchemeआवंटन/लाभAllocation/Benefitलाभार्थीBeneficiaries
CM युवा स्वरोजगार योजना (MYSY)₹10 लाख तक 100% ब्याज अनुदान1 लाख युवा (जनवरी 2026 से)
CM स्वरोजगार योजना₹10 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण30,000 युवा
विदेशी भाषा प्रशिक्षणअंग्रेजी, जापानी, कोरियाई (व अन्य)1,000 युवा
DREAM प्रोग्राम—50,000 कॉलेज छात्र
तकनीकी हब (Techno Hub)₹30 करोड़सभी जिलों में युवा
कालीबाई स्कॉलरशिप₹70,000 DBTमेधावी छात्राएँ
🛡️ सामाजिक सुरक्षा योजनाएँSocial Security Schemes
योजनाSchemeविवरणDetails
सामाजिक सुरक्षा पेंशन₹16,904 करोड़/वर्ष — 9.1 करोड़+ लाभार्थी — ₹1,000 → ₹1,450/माह
भामाशाह योजनाSC/ST/OBC छात्रों को वित्तीय सहायता
आशा कार्ड योजनादिव्यांग व्यक्तियों को पहचान पत्र
CM दिव्यांग स्वरोजगार योजनादिव्यांगों को स्वरोजगार ऋण
🏥 स्वास्थ्य एवं कल्याण योजनाएँHealth & Wellness Welfare Schemes
योजनाSchemeकवरCoverमुख्य विशेषताKey Feature
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY)₹25 लाखकैशलेस उपचार
मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान—निःशुल्क दवाएँ
बिना दस्तावेज निःशुल्क उपचार—असहाय/लावारिस रोगी
Raj-MAMTA—मानसिक स्वास्थ्य — SMS मेडिकल कॉलेज
Raj-SAVERA—व्यसन मुक्ति — विशेष पहल
⚠️ ट्रैप पॉइंटTrap Point राजश्री (जून 2016) ≠ लाडो (अगस्त 2024) — दोनों अलग योजनाएँ हैं। MAAY (₹25L) ≠ AB-PMJAY (₹5L)। PM-KUSUM: 60:40 (केंद्र:राज्य) फंडिंग। जल जीवन मिशन: राजस्थान MoU करने वाला पहला राज्य। Rajshree (June 2016) ≠ Lado (August 2024) — both are different schemes. MAAY (₹25L) ≠ AB-PMJAY (₹5L). PM-KUSUM: 60:40 (Centre:State) funding. Jal Jeevan: Rajasthan was the first state to sign the MoU.
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बजट 2026-27 — प्रमुख आँकड़ेBudget 2026-27 — Key Figures

संकेतकIndicatorमूल्यValue
कुल बजट परिव्यय₹6,10,956 करोड़ (2023-24 से 41% वृद्धि)
GSDP (लक्ष्य)₹21,52,100 करोड़
Per Capita Income₹2,02,349
Fiscal Deficit3.69% of GSDP
Revenue Deficit₹24,313 करोड़
पूँजीगत व्यय₹53,978 करोड़
📊 GSVA में क्षेत्रीय योगदान (2025-26)Sectoral Contribution in GSVA (2025-26)
क्षेत्रSectorयोगदानContributionविवरणDetails
सेवा क्षेत्र47.7%सबसे बड़ा
उद्योग26.5%MSME, औद्योगिक पार्क
कृषि25.7%60%+ जनसंख्या रोजगार
📌 बजट — राजस्थान विशेष तथ्यBudget — Rajasthan Specific Facts
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ताकत एवं चुनौतियाँStrengths & Challenges

✅ प्रमुख ताकतStrengths
  • बजट प्राथमिकता — शिक्षा +35%, स्वास्थ्य +53% (2026-27)
  • उच्च शिक्षा में महिला भागीदारी — 129 लड़कियाँ/100 लड़के, राष्ट्रीय रिकॉर्ड
  • MMR में उल्लेखनीय सुधार — 82 से 64 प्रति लाख
  • MAAY — 1.3 करोड़+ परिवारों को ₹25 लाख कैशलेस बीमा
  • डिजिटल स्वास्थ्य — 6.52 करोड़ ABHA ID, 20.33 लाख e-संजीवनी परामर्श
  • बहु-आयामी कल्याण योजनाएँ — किसान, महिला, युवा, दिव्यांग, बुजुर्ग सभी वर्ग कवर
  • सस्ता इलाज — अस्पताल भर्ती औसत खर्च राष्ट्रीय औसत से काफी कम
⚠️ मुख्य चुनौतियाँChallenges
  • ड्रॉपआउट दर सभी स्तरों पर राष्ट्रीय औसत से अधिक
  • लड़कों में ड्रॉपआउट दर लड़कियों से अधिक — लगातार तीसरा वर्ष (विपरीत रुझान)
  • डिजिटल अवसंरचना अंतराल — 40,692 कंप्यूटर-रहित व 24,439 इंटरनेट-रहित स्कूल
  • एकल-शिक्षक स्कूल — 7,200; शून्य-नामांकन स्कूल — 140
  • स्वच्छता अवसंरचना अंतर — हजारों स्कूलों में शौचालय की कमी
  • विद्युत-रहित स्कूल — लगभग 10% स्कूलों में अभी भी बिजली नहीं
  • योजनाओं की बहुलता से क्रियान्वयन-समन्वय की जटिलता
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राष्ट्रीय तुलनाNational Comparison

संकेतकIndicatorराजस्थानRajasthanराष्ट्रीय संदर्भNational Context
ड्रॉपआउट दर (माध्यमिक)7.5%7.0% (राजस्थान अधिक)
MMR6487 (SRS 2020-22, राजस्थान बेहतर)
अस्पताल भर्ती औसत खर्च₹21,829₹37,858 (राजस्थान सस्ता)
उच्च शिक्षा लिंगानुपात129/100राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय, सर्वोच्च रिकॉर्ड में से एक
इलाज की लागत में राज्य रैंक8वीं (सस्ता इलाज)
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परीक्षा तथ्य एवं ट्रैप पॉइंट्सExam Facts & Trap Points

📌 मुख्य परीक्षा तथ्य (Quick Recall)Main Exam Facts
⚠️ ट्रैप पॉइंट्स (जहाँ गलती होती है)Trap Points
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RAS Mains मॉडल प्रश्न-उत्तर (5 एवं 10 अंक)RAS Mains Model Questions & Answers (5 & 10 Marks)

प्र.1 5 अंक / 50 शब्द

राजस्थान में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन की स्थिति एवं इसके प्रमुख कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। Briefly describe the status of women's enrolment in higher education in Rajasthan and its key drivers.

उत्तर:

  • नामांकन स्थिति: 2025-26 में उच्च शिक्षा में 129 लड़कियाँ प्रति 100 लड़के — राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च रिकॉर्ड; ST वर्ग में यह अनुपात 134 तक पहुँच गया है।
  • प्रमुख कारण: महिला महाविद्यालयों की संख्या 2015-16 के 466 से बढ़कर 2025-26 में 801 होना, गार्गी अवार्ड जैसी प्रोत्साहन योजनाएँ, कालीबाई स्कॉलरशिप, तथा सुरक्षित परिवहन व छात्रावास सुविधाओं का विस्तार।

Answer: Enrolment status — 129 girls per 100 boys in higher education (2025-26), a national record, reaching 134 among ST students. Key drivers — increase in women's colleges from 466 (2015-16) to 801 (2025-26), incentive schemes like Gargi Award, Kalibai Scholarship, and expanded safe transport and hostel facilities.

प्र.2 5 अंक / 50 शब्द

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। Explain the key features of the Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana (MAAY).

उत्तर:

  • कवर: ₹25 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा — AB-PMJAY (₹5 लाख) से पाँच गुना अधिक।
  • लाभार्थी: 1.3 करोड़+ परिवार — मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के रूपांतरण से बनी।
  • विशेषता: बिना दस्तावेज निःशुल्क उपचार की सुविधा असहाय/लावारिस रोगियों हेतु भी उपलब्ध।

Answer: Cover — up to ₹25 lakh cashless health insurance, five times AB-PMJAY (₹5 lakh). Beneficiaries — 1.3 crore+ families, evolved from the Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana. Feature — free treatment without documentation also available for helpless/unclaimed patients.

प्र.3 10 अंक / 100-150 शब्द

"बजटीय वृद्धि के बावजूद राजस्थान में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता एवं समावेशन के मोर्चे पर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।" परीक्षण कीजिए। "Despite budgetary increases, challenges remain on the quality and inclusion front in Rajasthan's school education." Examine.

उत्तर: 2026-27 में राजस्थान का शिक्षा बजट ₹68,989 करोड़ (35% वृद्धि) तक पहुँच गया है, फिर भी संरचनात्मक व गुणात्मक चुनौतियाँ शेष हैं।

मुख्य चुनौतियाँ:

  1. उच्च ड्रॉपआउट दर: माध्यमिक स्तर पर 7.5% (राष्ट्रीय औसत 7.0% से अधिक); लड़कों में यह दर (8.4%) लड़कियों (6.5%) से भी अधिक — लगातार तीसरा वर्ष।
  2. डिजिटल अवसंरचना अंतराल: 40,692 स्कूल कंप्यूटर-रहित, 24,439 इंटरनेट-रहित।
  3. बुनियादी अवसंरचना की कमी: 6,866 विद्युत-रहित स्कूल; हजारों में शौचालय सुविधा अपूर्ण।
  4. शिक्षक असंतुलन: 7,200 एकल-शिक्षक स्कूल तथा 140 शून्य-नामांकन स्कूल।

सुधार दिशा: CM राइज़ व PM SHRI जैसी योजनाओं के माध्यम से चयनित स्कूलों का उन्नयन जारी है, परंतु इसका दायरा सार्वभौमिक (Universal) बनाने तथा लड़कों की ड्रॉपआउट प्रवृत्ति को समझने हेतु लक्षित शोध व हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

Answer: Despite the education budget reaching ₹68,989 crore (35% increase) in 2026-27, structural and qualitative challenges remain — high dropout rates (7.5% secondary, above the 7.0% national average, with boys at 8.4% exceeding girls at 6.5% for the third consecutive year), digital infrastructure gaps (40,692 computer-less, 24,439 internet-less schools), basic infrastructure deficits (6,866 electricity-less schools, incomplete sanitation in thousands), and teacher imbalance (7,200 single-teacher schools, 140 zero-enrolment schools). Way forward: schemes like CM-RISE and PM SHRI are upgrading selected schools, but universalising this reach and targeted research into boys' dropout trends are needed.

प्र.4 10 अंक / 100-150 शब्द

राजस्थान की प्रमुख महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं (राजश्री, लाडो, पालनहार) की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। Present a comparative review of Rajasthan's major women and child welfare schemes (Rajshree, Lado, Palanhar).

उत्तर:

  • मुख्यमंत्री राजश्री योजना (1 जून 2016): बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु ₹50,000 की चरणबद्ध वित्तीय सहायता — मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात सुधार।
  • लाडो प्रोत्साहन योजना (1 अगस्त 2024): राजश्री से आगे बढ़कर बालिकाओं के जन्म से 21 वर्ष तक के समग्र जीवन-चक्र (शिक्षा, विवाह-आयु तक) को कवर करती है — कुल ₹1.5 लाख, 7 किस्तों में; उद्देश्य दीर्घकालिक सशक्तिकरण।
  • पालनहार योजना: अनाथ/अभिभावकहीन बच्चों (दोनों लिंग) हेतु मासिक भरण-पोषण सहायता (₹1,500-2,500/माह) — उद्देश्य बाल संरक्षण, लिंग-तटस्थ।

निष्कर्ष: राजश्री व लाडो विशेष रूप से बालिका-केंद्रित हैं (जन्म-दर व लिंगानुपात सुधार हेतु), जबकि पालनहार व्यापक बाल-संरक्षण की योजना है — तीनों मिलकर राज्य के बाल कल्याण ढाँचे को समग्रता प्रदान करती हैं।

Answer: Rajshree (2016) — ₹50,000 phased assistance to encourage girl births, aimed at improving sex ratio. Lado (2024) — extends further, covering the girl's entire life-cycle from birth to age 21 (₹1.5 lakh in 7 instalments), aimed at long-term empowerment. Palanhar — monthly maintenance support (₹1,500-2,500/month) for orphaned/guardian-less children of both genders, aimed at gender-neutral child protection. Conclusion: Rajshree and Lado are specifically girl-focused, while Palanhar is a broader child-protection scheme — together they provide holistic coverage of the state's child welfare framework.

⚠️ परीक्षा सुझावExam Tip केवल 5 अंक (50 शब्द) व 10 अंक (150 शब्द) के उत्तर प्रारूप का अभ्यास करें — शब्द-सीमा के भीतर बिंदुवार (Point-wise) उत्तर लिखने की आदत डालें। Practice only the 5-mark (50-word) and 10-mark (150 word) answer formats — develop the habit of writing point-wise answers within the word limit.
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एक पेज रिवीज़नOne Page Revision

📘 RAJASTHAN ECONOMY — रिवीज़न नोट्सREVISION NOTES

📚 EDUCATION: ₹68,989 Cr (35%↑) · 1.06L स्कूल · 1.59Cr छात्र · 129/100 girls (Higher Ed) · 649 PM SHRI · 400 CM Rise · 1,55,025 गार्गी अवार्ड

🏥 HEALTH: ₹32,526 Cr (53%↑) · MMR: 64 · IMR: 30 · 6.52Cr ABHA ID · 20.33L e-संजीवनी · MAAY: ₹25L · 500-bed JK Lon · 200-bed RUHS Paeds

🤝 WELFARE: सामाजिक सुरक्षा: ₹1,450/माह (9.1Cr+) · लखपति दीदी: ₹1.5L · नारी शक्ति: ₹1Cr · MYSY: 1L युवा · व्याज-मुक्त फसल ऋण: ₹25,000Cr · राजश्री: 1 जून 2016 · लाडो: 1 अगस्त 2024

📊 BUDGET: ₹6,10,956 Cr (41%↑) · GSDP: ₹21,52,100 Cr · Fiscal Deficit: 3.69% · Services: 47.7% · Industry: 26.5% · Agriculture: 25.7% · ग्रीन बजट: ₹33,476 Cr

TRAP ALERT: राजश्री ≠ लाडो · MAAY ≠ AB-PMJAY · 129/100 Higher Ed only · Dropout > National Avg · MMR 64 ≠ 87 (different periods) · NIRF रैंक इंजीनियरिंग श्रेणी की हैं

स्रोत: Rajasthan Budget 2026-27 · UDISE+ 2025-26 · Economic Survey 2025-26 · NIRF India Rankings 2025 · MoRD Reports Sources: Rajasthan Budget 2026-27 · UDISE+ 2025-26 · Economic Survey 2025-26 · NIRF India Rankings 2025 · MoRD Reports

📚 सभी उद्धृत स्रोतAll Cited Sources